नेपालगन्जः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ७५३ वटै पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै २०७७ मंसिरमा एकैपटक ३९६ वटाको शिलान्यास गर्यो । २०७८ मा थप २५९ आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा भयो । सबै अस्पतालको निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ३ वर्ष बितिसक्दा २७ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ ।
प्युठानका ९ वटा स्थानीय तहमा २०७७ मंसिरमा एकैपटक आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि बनिसकेको छैन । माण्डवी गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत काम सकिएको छ भने ७ वटा पालिकाकाले काम थालेका मात्र छन् । तर नौबहिनी गाउँपालिकामा अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने अझै टुंगो छैन । धनुषाका १८ वटा पालिकामध्ये एउटामा पनि अस्पताल बनिसकेको छैन । ६ वटाले काम सुरु गरेको जनाए पनि अरु १२ पालिकाले निर्माण नै थालेका छैनन् ।
सरकारले सबै पालिकामा सहज रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्दै ५ देखि १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । यी अस्पतालको निर्माण दुई वर्षभित्रै सक्ने भनिएको थियो । तर ७७ सालमै शिलान्यास भएका ३९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये अहिलेसम्म २७ वटाको मात्र काम सम्पन्न भएको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ । थप सयवटा अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि बाँकी ५२८ पालिकामा कहिले बन्छन् भन्ने टुंगो छैन । कतै जग्गा नै नपाइने समस्या त कतै विवादले काम रोकिएको छ ।
सरकारले ५ शय्याका लागि सात करोड, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका अस्पतालका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुरुमा शिलान्यास भएका ३९६ वटाका लागि ५८ अर्ब र दोस्रोपटक घोषणा गरिएका २५९ वटाका लागि ४० अर्बसहित ९८ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
तर तोकिएको समयमा अस्पताल निर्माण गर्न न स्थानीय तहले तदारुकता देखाएका छन् न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ताकेता गरेको छ ।नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हक भनेको छ । अझ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त निस्शुल्क पाउनुपर्छ । तर हरेक स्थानीय तहमा एउटा आधारभूत अस्पतालसम्म छैन ।
