नेपालगन्जः संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार पठाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहले फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन् । शनिबार धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको अध्यक्षतामा बसेको दुवै जिल्लाका प्रमुख र अध्यक्षहरुको दोस्रो समन्वयात्मक बैठकले संघीय सरकारले समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन नसकिने जानकारी गराएकाले फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो ।
खासगरी स्थानीय तहमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी भएका कर्मचारीको सेवासुविधा आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्न सक्ने अवस्था नभएको कारण देखाउदै स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गरेको धनगढीका मेयर हमालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा समायोजन, समायोजन संशोधन, सरुवा एवम् कामकाजका लागि खटिएर रमाना भई आएर कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको तलबभत्ता संघीय सशर्त अनुदान मार्फत उपलब्ध हुँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी तलबभत्ता दिन नसकिने जानकारी प्राप्त हुन आएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसरी तलबभत्ता प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहको श्रोत साधनबाट स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अन्य थप कर्मचारीहरुको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेकाले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुबाट खटाई पठाइएका स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्याका अन्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ ।’
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
