सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ७ बुँदे परिपत्र गर्दै संघीय सरकारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको तलबभत्ता आफैं व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५, १० र १५ शय्याको अस्पतालहरुको दरबन्दीको नमूना तयार भएको र उक्त दरबन्दीको संरचना र दरबन्दी स्वीकृत नभएको जनाउँदै संघीय सरकारले आर्थिक भार लिन नसक्ने भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्रपरिपत्र गरेको हो ।
‘आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमुना तयार भएको तर नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलव, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन’ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी नमुना पास गरेर २१ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पठाएपछि उक्त दरबन्दी पास भएको छैन ।
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि केही स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेका कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दैं मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्यकर्मीको तलव, भत्ताको व्यवस्था पालिकाबाटै गर्न निर्देशन दिएको छ ।
