नेपालगन्जः सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातकोत्तर तहको आर्थिक वर्ष ७९/८० को म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। निष्कर्ष रिजाल शर्मा समेतको आदेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमासिंह रावतको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो।
म्याचिङ प्रणालीमा पुनरावलोकन नै नगरी विद्यार्थीहरु भर्ना गरी पठनपाठनको तयारी समेत गर्न लागेको भन्दै अदालतले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियामा निवेदनको लिखित जवाफ परी टुङ्गो नलागेसम्म हाल भर्ना प्रत्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशानुसार म्याचिङ प्रक्रिया अबलम्वन नगरी तत्काल शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरिंदा निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने अदालतको ठम्याई छ। अदालतको अघिल्लो आदेशानुसार भर्ना प्रक्रियामा म्याचिङ प्रणाली नै नगरी भर्ना छनौट गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्न लागेको अदालतको ठहर छ।
रिट निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा छिटो टुङ्गोमा पुऱ्याउनु पर्ने प्रकृतिको रहेकोले भन्दै अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न समय नलिई यथासक्य चाँडो पेश गर्न पनि भनको छ। साथै लिखित जवाफ पेश भएको भोलिपल्टै निवेदन पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश गर्न अदालतले आदेश दिएका छ।
सर्वोच्चले गत चैत २७ गते उम्मेदवारको योग्यताक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरेबमोजिम रिक्त सिटमा छनौटको अवसर पुनः प्रदान गरी त्यसपछि मात्र रिक्त सिटहरुमा योग्यताक्रम र प्राथमिकताको आधारमा दोश्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना गर्न आदेश दिएको थियो।
दोस्रो म्याचिङमा पनि सोही अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी रिक्त सिटहरुमा समापन चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। साथै प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ त्यहीबाट पुनः सुरु गर्नू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
तर अदालतबाट जारी भएको उक्त आदेशानुसारको म्याचिङ प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको भन्दै रिट उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै निवेदन परेको थियो।
