नेपालगन्जः कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिने भनेको एक लाख रुपैयाँ मृतकका आफन्तले अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशका १२ जिल्लामा तीन हजार ४ सय ७ जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये ९ सय ६४ जना मृतकका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ चैत्र १० गते कोरोना भाइरस संक्रमितलाई उपचार गर्न भन्दै १० करोड रुपैयाँको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि २०७७ जेठ २० गते संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहात दिने निर्णय गर्यो । तर अझैसम्म पनि मृत्यु भएका मध्ये ९ सय ६४ जनाका परिवारले राहात पाउन सकेका छैनन् । आफन्त गुमाएका बाँके कोहलपुरका बलराम भट्टराईले अझैसम्म पनि राहात नपाएको गुनासो सुनाउनु भयो । उहाँले राहात वितरणमा राज्यले विभेद गरेको समेत गुनासो गर्नुभयो ।
‘कसैले राहात पाउने कसैले नपाउने यो राम्रो भएन उहाँले भन्नुभयो–‘राज्यले राहात दिने निर्णय गर्ने कसैलाई दिने कसैलाई नदिने यस्तो विभेद त गर्नु भएन नि ?’ उहाँले राहात किन रोकिएको छ भन्ने बारे समेत आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ यता कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, उपचार र राहातका लागि अहिलेसम्म एक अर्व ६ करोड १४ लाख बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
तर संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार राहातका लागि जिल्ला प्रशासन तथा स्वास्थ्य कार्यालयमा धाउँदै आएपनि रकम पाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहात रकम दिने भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी हरि प्रसाद शर्माले प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा पीडितका परिवारलाई राहात रकम दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
‘लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि हामीले पत्र पठाएका छौं सूचना अधिकारी शर्माले भन्नुभयो–‘तर अहिलेसम्म प्रशासनको खातामा रकम निकासा भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको उपचार तथा राहात कोषमा ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ ।’ तर उक्त रकमले सबैलाई राहात दिन पुग्दैन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने प्रक्रिया अघि बढेको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अमर बहादुर वलीले राहात कोषमा रहेको सबै रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।
‘राहात कोषमा भएको सबै रकम सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयको खातामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ उहाँले भन्नुभयो–‘मृतकका परिवारलाई स्थानीय प्रशासनबाट राहात रकम बुझ्नु हुनेछ ।’ रुपन्देही जिल्लामा रकम पठाउन भने अपुग हुने देखिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले राहात वितरणमा ढिलाइ भएको वलीको भनाइ छ ।
‘मन्त्रीहरु फेरिने गरेका कारण राहात वितरणमा नीतिगत निर्णय गर्न नै ढिलाइ भएको हो उहाँले भन्नुभयो–‘निर्देशक समितिले चैत ३० गते राहात पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । अव तत्काल बाँकीले पनि राहत रकम पाउँछन् ।’