औषधि भनेको के हो?
●    औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि भनेको मानिस, पशु वा पंक्षीलाई हुने रोगको निदान गर्न, उपचार गर्न वा रोकथाम गर्न, रोग निको पार्न वा साम्य पार्न वा
●    शरीरको बनावट वा प्रक्रियालाई असर पार्ने
▪    धेरै जसो शरीरमा उत्पादन नहुने वा नपाईने (foreign) शक्तिशाली रसायन वा तत्व हुन्छन।
●    औषधिको कुरा गर्दा गुणस्तर, सुरक्षितता र असरयुक्तता एवं उपलब्धतता, पहुँच र किफायती (quality, safety, efficacy, availability, accessibility and affordability) का कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन
●    यसको सहि रोग, मात्रा, अवधि, बनोट, मार्ग (route) आदिमा ध्यानपूर्वक प्रयोग गर्नु नै समुचित प्रयोग (rational use) हो।
●    बिश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार प्रयोग हुने औषधि मध्य
●    संसार भरि ५०प्रतिशतऔषधिको प्रेस्क्रिप्शन, बितरण वा बिक्रि अनुचित (irrational) हुन्छ
●    थप ५०प्रतिशतबिरामीले औषधि सहि विधिले प्रयोग गर्दैनन्
●    संसारका एक तिहाई जनसंख्यामा अत्यावश्यक औषधिको पहुँच छैन
●    केहि अध्ययन अनुसार १० देखि २० प्रतिशत आपतकालीन वार्ड (emergency ward) भ्रमण औषधिको सहि उपयोग नभएर वा औषधि प्रयोग पश्चातको प्रक्रिया/प्रतिक्रिया संग सम्बन्धित छ।
●    संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जस्तो बिकसित देशमा समेत सबै भन्दा धेरै मृत्यु हुने प्रमुख तीन कारणमा औषधिसम्बन्धि त्रुटी (medication error) पर्ने अध्ययनहरु छन्।
●    अर्थात मानिस औषधि नपाएर मात्र नभएर यसको सदुपयोग गर्न नजानेर पनि अस्पताल भर्ना तथा मृत्यु वरण गर्न पुगेका छन्।

राज्यबाट औषधिको बारेमा चासो किन आवश्यक छ? 
औषधि बिना स्वास्थ्य उपचारको कल्पना गर्न सकिदैन। औषधि र औषधिजन्य तथा स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य उपचार सेवाको मेरुदण्ड नै हो। राज्यबाट औषधि सम्बन्धि चासो निम्न कारणहरुले हुन आवश्यक छ :
●    औषधिले ज्यान बचाउने र स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग गर्छ
●    स्वास्थ्यमा देखिने प्रमुख असुविधा, असक्षमता र अल्पायुको मृत्यु (discomfort, disability and premature death) रोकथाम, उपचार वा कम गर्न लागत-प्रभावी अत्यावश्यक औषधि आवश्यक पर्छन
●    गुणस्तरयुक्त, असरयुक्त र प्रभावकारी औषधिले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सेवामा जनबिश्वाश तथा स्वास्थ्य सेवामा सहभागिता (health seeking behavior) बढाउँछ
●    औषधिको नियमित उपलब्धताले बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा चासो, सहभागिता, सन्तुष्टि र स्वास्थ्यकर्मीको आत्मविश्वास आदि बढाउँछ
●    औषधि उपलब्ध गर्न सिमित हुने आर्थिक श्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ
●    नेपालको हालै प्रकाशित National Health Accounts 2017/18 अनुसार औषधि/औषधिजन्य सामग्रीमा राज्यको ४०प्रतिशतआर्थिक श्रोत साधन वा स्वास्थ्यको बजेट खर्च हुन्छ
●    नागरिकहरुले स्वयम् खर्च गर्ने out-of-pocket expenditure देशभर करिब ९० अर्ब कुल रहेको जसको ६५.५प्रतिशतऔषधिमा खर्च हुन्छ
●    औषधिहरु अन्य उपभोग्य बस्तु भन्दा फरक हुन्छन
●    बिरामी/उपभोक्ता आफैले औषधिको उपयुक्तता, सुरक्षितता, गुणस्तर र खर्च अनुसारको मुल्य (value for money) को ज्ञान राख्न र छनोट गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, चिकित्सक र फार्मेसिस्टमा भर पर्न पर्ने हुन्छ
●    रोग निको नहुने र बढी खर्चिलो अस्पताल भर्नाको डरले महँगो वा बढी मात्रा वा बढी औषधि प्रयोग वा माग गर्न सक्छन भने महँगो भएमा मात्रा घटाएर उपयोग गर्छन जसले उपचारको परिणाम सन्तोषजनक नहुने र आर्थिक स्रोत पनि खेर जाने हुन्छ
●    औषधि र उपचारको सहि प्रयोग नभएमा हुने जटिलताको बारेमा उपभोक्ता अनभिज्ञ हुन्छन
●    उचित व्यवस्थापनबाट औषधिको आपूर्ति र सहि प्रयोग सम्भव छ
●    अत्यावश्यक औषधि राज्यले नै प्रमाणमा आधारित भई रोगको भारको (burden of disease) आधारमा चुनेको सबै भन्दा प्राथमिकतामा परेका स्वास्थ्य समस्यामा उपयोगी सुरक्षित एवं लागत-प्रभावी औषधिको सुची हो।
●    परेटो सिद्धान्त (Pareto principle) अनुसार ८०प्रतिशतनतिजा ल्याउन हामीले २०प्रतिशतसमस्यामा ध्यान दिए पुग्छ। अत्यावश्यक औषधि पनि सोहि सिद्धान्त अनुसार ८०प्रतिशतरोगहरुको समाधान गर्न उपयुक्त हुने सक्छ।
●    औषधिको अनुचित छनोट, परिमाणीकारण (quantification), उच्च मूल्य, निम्न गुणस्तर, अनुपयुक्त भण्डारण, अनुचित पुर्जीमा लेखन/सिफारिश आदिले ७०प्रतिशतसम्म औषधि खेर गएको अध्ययनहरु छन्।
●    महँगो आर्थिक श्रोत साधन खर्च हुने औषधिको गुणस्तर, असरयुक्त तथा प्रभावकारी सम्बन्धि हाल न्यून उपयोग गरिएको उचित जनशक्ति फार्मेसिस्टलाई सदुपयोग गर्नु पर्छ
●    दिगो विकास लक्ष (sustainable development goals) को लक्ष ३.८ “Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all.” पूर्ति गर्न पनि औषधिको समुचित प्रयोग र उचित मानव संशाधन/दक्ष जनशक्ति प्रयोगमा फार्मेसिस्ट आवश्यक पर्छन

फार्मासिस्ट भनेका को हुन् ?
●    फार्मेसिस्ट भनेको औषधिको अनुसन्धान र बिकास, उत्पादन, गुणस्तर नियन्त्रण, गुणस्तर आश्वाशन, आपूर्ति व्यवस्थापन, औषधि छनोट, भण्डारण, वितरण, परामर्श, प्रयोग, औषधि प्रयोगको त्रुटी (medication error)/ औषधिको दुष्प्रभाव व्यवस्थापन (ADR management), फर्मास्युटिकल केयर, क्लिनिकल फार्मेसी आदि औषधिको उत्पत्ति देखि प्रयोग तथा प्रभाव सम्मको औषधिको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा प्रयोग हुने जनशक्ति हुन्।
●    स्वास्थ्यकर्मी मध्ये बिश्वबिध्यालय तह देखि नै औषधिको गुणस्तर सम्बन्धि मापदण्ड (specifications), गुणस्तर नियन्त्रण, गुणस्तर आश्वाशन, कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (Good manufacturing practice), आई.एस.ओ. प्रमनिकारण (ISO certification) आदिमा फार्मेसिस्टहरु शिक्षित हुन्छन
●    सो जनशक्ति औषधिको उत्पादन, गुणस्तर परिक्षण देखि प्रयोग सम्म ज्ञान हासिल गर्न Pharmacognosy, Biochemistry, Physiology, Organic Chemistry, Instrumental analysis, Medicinal Chemistry, Industrial pharmacy, Quality Assurance, GMP, Pharmaceutics, Dosage form design, Pharmacology and Toxicology आदि विधामा शिक्षित हुन्छन
●    यो जनशक्तिमा
●    प्रविणता प्रमाणपत्र स्तरको डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेका (DPharm) फार्मेसी सहायक तथा
●    फार्मेसिस्ट जसले स्नातक तह (BPharm),
●    विभिन्न विधामा स्नातकोत्तर (MPharm in Industrial pharmacy, Clinical pharmacy, Pharmaceutical care, Post baccalaureate PharmD, Natural Products आदि) र
●    विद्यावारिधि (PhD) सम्म अध्ययन गरि कार्यमा संलग्न छन्।
●    सन् १९७२ देखि प्रविणता प्रमाणपत्र तह को आई. फार्म. र १९९४ मा मात्र बि.फार्म. शिक्षा संचालन भएको र त्यो भन्दा पहिले धेरै जसो १५ घण्टा देखि ३ महिने ओरियन्टेशन तालिमको आधारमा फार्मेसी संचालन गर्ने भएकाले व्यावसायिकता (professionalism) नझल्केको र फार्मेसीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई औषधि पसलेको संज्ञा दिन गएको
●    हाल आएर बार्षिक रूपमा करिब १००० बि.फार्म. र ३५०० डी.फार्म जनशक्ति उत्पादन भै रहेका छन्
●    सामान्य जनताका लागि फार्मेसिस्टहरु समुदायमा नै रहेर काम गर्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्ये सबै भन्दा सहज पहुँच हुने स्वास्थ्यकर्मी हुन्।
●    फार्मेसिस्टहरुबाट सेवा लिन अस्पतालमा झैँ एपोईन्टमेन्ट पनि आवश्यक पर्दैन र परामर्श शुल्क पनि लिने गरेको छैन।

समस्याहरु 
●    औषधि ऐन, २०३५ अनुसार २०३६ मा सृजना गरिएको औषधि व्यवस्था विभागको पुरानो संरचना रहेको
●    हाल देश भरि प्रयोग हुने औषधि नियमन र गुणस्तर परिक्षण गर्न ११५ जनशक्तिको न्यून दरबन्दी रहेको
▪    फार्मेसी २८००० भन्दा बढी दर्ता रहेको
▪    स्वदेशी उद्योग १२२
▪    बिदेशी उद्योग ३५०
▪    करिब १८००० ब्रान्डका औषधि दर्ता रहेको
▪    औषधिजन्य सामग्री र उपकरणहरु नियमनमा आउन नसकेको
▪    न्युट्रास्युटिकल्स र अनलाईन फार्मेसीको नियमन हुन नसकेको
●    बिश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको औषधिको नियामक निकायको स्तर पत्ता लगाउने global benchmarking अध्ययन अनुसार औषधि व्यवस्था बिभाग maturity level 1 अर्थात् न्यून विकास/परिपक्वतामा रहेको देखिन्छ। सो को स्तर maturity level 4 सम्म हुने र छिमेकी मुलुक भारत maturity level 3 मा रहेको छ।
●    औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा जोखिममा आधारित औषधि परिक्षण गर्दा १०प्रतिशतसम्म न्यून गुणस्तरको भेटिएको
▪    नेपाल चीन र भारत को बिचमा रहेको जुन मुलुकहरु बिश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार ७०प्रतिशतसम्म बिश्वको नक्कली औषधिको श्रोत मानिन्छ।
●    नेपाली औषधिका कच्चा पदार्थ पनि मुख्य गरि सोहि मुलकहरुबाट आउने गर्छन।
▪    बिश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार नेपाल जस्तो न्यून र मध्यम आय रहेको मुलुक (Low and middle income countries) मा ४०प्रतिशतसम्म न्यून गुणस्तर र नक्कली औषधि पाईन्छन
▪    हालसालै गाम्बियामा भएको कफ सिरपबाट भएको डाईथालीन ग्लाईकोल पोइजनिंग जसले सैयौं बच्चाहरुको ज्यान गयो सो कम्जोर नियमन निकाय हुनाले भएको भन्न सकिन्छ
▪    औषधिको दुष्प्रभाव आदि प्रतिक्रिया ठुलो जनसंख्यामा प्रयोग पश्चात केहि व्यक्तिमा मात्र देखिन सक्छ जुन रिपोर्टिंग नगरिएमा औषधिको safety profile अध्यावधिक गर्ने अवसर गुम्न जान्छ
●    अन्य जनशक्तिको माथिल्लो तहको दरबन्दी बढी रहंदा कर्मचारी समायोजनको क्रममा  फार्मेसीको भने माथिल्लो तहको दरबन्दी एक ११ औं र दुई ९ औं तह कटौती गरिएका थिए
●    राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ को बुंदा ४.४ अ. अनुसार स्थापना गरिएको Pharmaceutical Affairs Unit  कटौती गरिएको जुन युनिट बिश्व स्वास्थ्य संगठन को The Role of Pharmacists in the health care system, Report of a WHO consultative Group New Delhi, India 13-16 December 1988 अनुसार पनि आवश्यक रहेको छ
▪    सो report अनुसार फार्मेसिस्टलाई पनि अन्य स्वास्थ्यकर्मी जस्तै administrator level role दिनु पर्ने खुलाएको तर औषधिमा धेरै काम गर्न पर्ने र बजेट धेरै खर्च हुने सामग्री रहेको हुँदा पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवामा सबै भन्दा न्यून सदुपयोग भएको जनशक्ति र न्यून माथिल्लो तहको दरबन्दी मध्येमा फार्मेसीको देखिन्छ
▪    सरकारी सेवामा फार्मेसिस्टको न्यून उपस्थितिले यो पेशा सिमान्तकृत र लोपोन्मुखझैँ हुन गएको छ
●    औषधिको गुणस्तर, सुरक्षितता र असरयुक्तता यकिन हुनु पर्ने आपूर्ति व्यवस्थापन जस्तो प्राबिधिक क्षेत्रमा प्राबिधिक जनशक्तिको दरबन्दी कटौती गरिएको र अन्य औषधि सम्बन्धि अल्पदक्ष जनशक्तिलाई कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ
▪    सात प्रदेशमा एउटै किसिमको आपूर्ति केन्द्र रहे पनि फरक फरक विधाका कार्यालय प्रमुख रहेका जो समायोजनमा बाँडफाटका आधारमा भएको देखिन्छ
▪    औषधि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने अधिकार फार्मेसिस्टहरुमा नै निहित रहेको सुनिश्चितता औषधि ऐन, २०३५ र नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ ले पनि व्याख्या गरेको छ। सो अनुसार नभए कारबाहीका प्रावधानहरु रहे पनि अन्य जनशक्तिलाई सरकारबाट सो कार्य गर्न दिनु आफै विरोधाभासपूर्ण हुन जान्छ।
●    बिश्वब्यापी रुपमा देखिएको औषधि उपचार समुचित र सुरक्षित बनाउने क्लिनिकल फार्मेसी र फर्मास्युटिकल केयर सेवा हाल सम्म नेपालमा स्थापित हुन नसकेको अवस्था रहेको छ
●    मेडीकेसन एरर न्यूनीकरण, औषधि उपचारमा समुचितता, औषधिको दुष्प्रभाव न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा औषधि प्रयोग बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणमा सो सेवाको महत्व बिश्वब्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त छ
●    स्वास्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड, २०७७ र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ अनुसारको फार्मेसी जनशक्ति अझ सम्म अस्पतालहरुमा पूर्ति भएको छैन
●    फार्मेसी जनशक्तिलाई अन्य स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति जस्तो स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगको रूपमा नहेरिने तथा स्थायी दरबन्दी सृजना गर्नु सट्टा करार, टेन्डर आदि गरि पूर्ति गरिने गरिएको छ
●    औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन, गुणस्तर आश्वासन जस्तो संवेदनशील बिषयमा प्रशासनिक कर्मचारी र कहिले कहिँ चिकित्सकीय स्वार्थको द्वन्द हावी हुने गरेको छ
●    नेपालमा केहि औषधिहरुको मुल्य तोकिएको र त्यस पश्चात दशौँ बर्ष सम्म मूल्य समायोजन नगर्दा उद्योगलाई उत्पादन लागत समेत नआउने भई केहि औषधि जस्तै प्यारासिटामोल बजारमा अभाव भै रहन्छन
●    मुल्य नियन्त्रण गर्न मूल्य तोक्ने भन्दा अन्य उपायहरु रहेको जुन बिश्व स्वास्थ्य संगठनले दश बुंदामा दिएको छ
●    मुल्य नियन्त्रण गर्दा राज्य र जनतालाई पनि धेरै भार नपर्ने र उत्पादक/आपूर्तिकर्तालाई पनि व्यावसायिक नाफा हुने मध्यमार्गी बिधिहरु छन् जुन अपनाउन सकिन्छन
●    राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ अनुसार देशलाई अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर र WHO TRIPS छुट को फाईदा उठाएर अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बनाउन सकिएको छैन
●    प्रतिजैविक प्रतिरोध बढ्दो क्रम मा छ
●   सन् २०५० सम्म क्यान्सरलाई पनि उछिनेर प्रतिजैविक प्रतिरोधले संसारभर बार्षिक एक करोड मानिसको मृत्यु गराउने प्रक्षेपण छ
●    आधुनिक चिकित्साको उपलब्धि जस्तै अंग प्रत्यारोपण, सिजेरियेन जस्ता शैल्यक्रिया, केमोथेरापी आदि जटिल र जोखिमयुक्त हुन जाने छन्
●    वर्ल्ड बैंकको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०५० सम्म प्रति बर्ष ३ देखि १० खरब अमेरिकी डलर बराबर अनावश्यक स्वास्थ्य खर्च यसले निम्त्याउन सक्छ
●    औषधि स्तर नियमावली, २०४३ नियम ३ र राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ मा उच्चारण गरिएको नेपाल फर्माकोपिया सम्बन्धि कार्य गरिएको छैन
●    भन्सार बिन्दूहरुमा संवेदनशील औषधि र परिक्षण गर्न अत्यावश्यक सन्दर्भ पदार्थ पहिचान गर्ने प्राबिधिक क्षमता नभएको र जांचपास स्वीकृति नहुन्जेल अनुचित भण्डारण हुने जसले सो पदार्थ उपयोगहिन हुन जान्छ
●    गृह मन्त्रालयमा लागू औषध आयात स्वीकृति दिने निकाय रहेको तर उचित प्राबिधिक नभएको हुनाले झन्झट हुने
●    अस्पतालहरुमा हाल एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यविधि २०७७ दफा ४ बमोजिम चिकित्सकहरुलाई मात्र शत प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था रहेको र सो न्युनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard, MSS) अनुसार गरिएको
●    सो MSS मा सबै स्वास्थ्यकर्मीको योगदान रहे पनि भत्ता चिकित्सकलाई मात्र राख्दा भेदभावको भावनाले अरु स्वास्थ्यकर्मी निरुत्साहित हुने र आफ्नो शाखामा अस्पतालको न्युनतम सेवा मापदण्ड पुरा गर्न प्रेरित नहुने हुन्छन
●   २४ सै घण्टा एवं सार्वजनिक बिदाको बेला पनि सेवा दिने जनशक्ति भएपनि बिस्तारित स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अस्पतालको प्रोत्साहन भत्तामा फार्मेसी जनशक्तिलाई उपेक्षा गरिएको छ

अबको बाटो
●    औषधि ऐन, २०३५ ले नियमन गर्न नसकेको औषधीय तथा अन्य सामग्री अट्ने गरि समयानुकुल नयाँ औषधि ऐन ल्याउने
●    संघियताको मर्म अनुरुप सात वटा प्रदेशमा हालको औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालयहरु र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको बिस्तार गर्नु पर्ने।
●    मन्त्रालयबाट नै निर्मित नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति २०७६, राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ आदि अनुसार बिभाग र प्रयोगशालाको प्रादेशिक संरचना हुनु पर्ने
●    बिभाग नियामक प्रकृतिको भएको हुनाले दोहोरो नियमन नगर्न विभागका कार्यालयहरु संघ अन्तर्गत र प्रयोगशालाको कार्य एक रुपकै सेवाप्रदायकझैँ हुने भएकोले सो को कार्यालय भने हरेक प्रदेश सरकार अन्तर्गत गर्न सकिने।
▪    औषधिको ढुवानी र भण्डारणमा समस्या भएमा पनि औषधिको प्रयोग बिन्दु (point of use) सम्म पुग्दा औषधि गुणस्तरयुक्त छ भन्ने प्रत्याभूति दिन विभागको प्रादेशिक कार्यालयले नयाँ फार्मेसी दर्ता गर्नु अघि र नवीकरणको बेला तथा नियमित रूपमा Good storage and distribution practice को प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्न सक्छ
▪    हरेक फार्मेसीमा दर्ता र नवीकरण अघि औषधि बिक्रि वितरण संहिता अनुरुप Good Pharmacy Practice को प्रमाणीकरण गर्ने
●    केन्द्रीय प्रयोगशाला सन्दर्भ प्रयोगशालाको रुपमा center of excellence को रूपमा बिकास गर्ने र प्रादेशिक प्रयोगशाला खुल्ला सीमाबाट निर्बाध आएका नक्कली र कम गुणस्तरका औषधि तथा सार्वजनिक खरिदका औषधि परिक्षण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छन
▪    प्रादेशिक प्रयोगशालाले जोखिमका आधारमा pre-shipment and post-shipment नमुनाको परिक्षणहरु पनि गर्न सक्छ
●    विभागलाई सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी एवं संरचनाको कार्यशैली चुस्त बनाउन ISO 9001 QMS र प्रयोगशालालाई ISO 9001 QMS र परिक्षण क्षमताको स्तरको मापक ISO 17025 को प्रत्यायान गराउने
●    कार्यबोझ घटाउन तथा औषधिको गुणस्तर परिक्षण सुलभ बनाउन निजि क्षेत्रको प्रयोगशालाहरु पनि क्रमिक रूपमा ISO 17025 प्रत्यायान गराउन Good laboratory practice आदि निरीक्षण गर्ने
●    औषधिको दुष्प्रभाव आदि प्रतिक्रिया रिपोर्टिंग र सो database को आधारमा औषधिको safety profile अध्यावधिक गर्न र नियमनकारी कार्य गर्न सबै अस्पतालहरुलाई क्षेत्रीय फार्माकोभिजिलेंस केन्द्र तोकी क्षमता अनुसार कज्यालिटि एसेस्मेन्ट (causality assessment) गरि औषधि व्यवस्था बिभाको सफ्टवेरमा प्रविस्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने
▪    सो ईलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डमा जोडेर संचालन गर्न पनि सकिन्छ
●    नक्कली औषधि र आवश्यकता अनुसार लागु औषध सम्बन्धि नियन्त्रण र नियमन गर्न विभागमा फौजदारी अनुसन्धान महाशाखा (Division of Criminal Investigation) स्थापना गर्ने
●    Life saving critical medicines shortage हुन नदिन विभागमा औषधिको अभाव नियमन शाखा राख्न सकिन्छ
▪    नयाँ औषधि ऐनमा सोको उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले अभाव हुन लागेको सूचना प्राप्त भएमा विभागलाई यथाशक्य चाडो सुचित गर्न पर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ
●    राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ को रणनीति ६.१०.३ अनुसार खाद्यपदार्थ सुरक्षा, औषधिको गुणस्तर तथा बजार मुल्य नियन्त्रणको नीति अनुरुप संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा प्रमुख औषधि व्यवस्थापकको नेतृत्वमा औषधि तथा खाद्यपदार्थ व्यवस्थापन महाशाखाको व्यवस्था गर्ने। औषधि सम्बन्धि सो महाशाखाले निम्न कार्यहरु गर्न सक्ने छन्
●    राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ कार्यान्वयन गर्ने
●    औषधिको मुल्य सम्बन्धि नीतिगत कार्य गर्ने
●    औषधि सूचना केन्द्र (drug information centre), औषधिको समुचित प्रयोग सम्बन्धि समन्वयकारी भूमिका निभाउने
●    स्वदेशी औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिक क्षेत्र घोषित गरि अत्यावश्यक औषधिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाई WHO TRIPS waiver सदुपयोग गरि निर्यातमुखी बनाउने नीतिगत कार्य गर्ने
▪    औषधिको सक्रिय तत्व, साधक पदार्थ, प्याकेजिंग सामग्री आदि आयात हुने गरेकोमा स्वदेशमै गुणस्तरीय तथा सुपथ मुल्यमा निर्यातसम्म गर्न सकिने गरि उत्पादन गर्न प्रोसहन गर्ने
▪    सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तरिय स्वदेशी औषधिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने नीति निर्माण गर्ने
●    Good clinical practice, bioequivalence सम्बन्धि आवश्यक कार्य गर्ने
●    नेपाल फर्माकोपिया सम्बन्धि कार्य गर्ने
●    One health approach अनुसार प्रतिजैविक प्रतिरोध व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तर्मन्त्रालय/अन्तर्बिभागीय कार्य गर्ने
●    समुदायमा नै रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी भएका हुनाले फार्मेसिस्टलाई बिकसित मुलुकमा झैँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा आधारित खोप (immunization), प्राथमिक उपचार (suturing, bandaging, first aid), सामान्य रोग व्यवस्थापन (management of minor ailments), तथा अन्य रोगमा प्रेषण गर्न तालिम तथा आचारसंहिताद्वारा (code of ethics and professional practice, job description) कानुनी मान्यता दिनुपर्ने जसले दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग र जनताहरुको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउँछ
●    नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति, २०७६ अनुसार skill mix र Task bridging and shifting को सिद्धान्त अनुसार समुदायमा नै स्वास्थ्य प्रवर्धन, स्वास्थ्य शिक्षा, खोप र कोलेस्टेरोल, उच्च रक्तचाप निगरानी, मधुमेह जस्ता दिर्घ रोगका साधारण व्यवस्थापन गर्ने फार्मेसिस्ट जनशक्ति उपयोगी हुने जुन उच्च प्रभाव न्यून लागत मा आधारित हुन्छ (High impact low cost method)
●    येथेस्ठ जनशक्ति उत्पादन भै सकेका तर हाल सम्म उपयोगहीन भई अन्य सेवामा लगेका क्लिनिकल फार्मेसी र फर्मास्युटिकल केयरका जनशक्तिलाई उचित सेवाको मौका दिने
●    स्वास्थ्य सेवा संचालन मापदण्ड अनुरुप फार्मेसीको जनशक्ति सृजना गरि जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने
●    अस्पतालको औषधि र औषधिजन्य सामग्री हाल केहि ठाउँमा प्राबिधिक रुपले अदक्ष जनशक्ति प्रशासनले संचालन गरेकोमा सो सबै अस्पताल फार्मेसी महाशाखा अन्तर्गत हुनु पर्ने
●    भारतमा प्रधानमन्त्रि भारतीय जनऔषधि परियोजना अनुरुप सरकारले सुपथ मुल्यमा गुणस्तरयुक्त जेनेरिक औषधि उपलब्ध गराउन आफ्नो खरिद तथा मोलतोल गर्ने क्षमता (purchasing power, economies of scale) प्रयोग गरि सामुदायिक फार्मेसीहरु बाट औषधि उपलब्ध गराई रहेको छ।
●    नेपालमा पनि साझा स्वास्थ्य सेवा वा अन्य व्यवस्था मार्फत समुदायमा सुपथ मुल्यमा गुणस्तरयुक्त औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्छ
●    गुणस्तरियता यकिन गर्न प्रीक्वालिफिकेशन बिधि अपनाएर गुणस्तरयुक्त भनि छनोट भएको आपूर्तिकर्ताहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धी बोलपत्रद्वारा औषधि खरिद गर्न सकिन्छ
●    सो निकायबाट अनलाईन फार्मेसी सेवा बैधानिक रुपबाट प्रदान गर्न सकिन्छ
●    यस्ता फार्मेसीमा गुणस्तरयुक्त जेनेरिक औषधि उपलब्ध भए पनि चिकित्सकहरुले पुर्जा लेखनमा आफ्नो ब्रान्ड सिफारिस र सो केन्द्रमा उपलब्ध नहुने बैकल्पिक औषधि लेख्ने परिपाटी अन्य मुलुकमा देखिएको हुनाले चिकिसकलाई पनि सो केन्द्रमा प्रेषण गरे (तर समुचित औषधि पुर्जामा लेखेको खण्डमा मात्र जसको मापदण्ड पनि बिश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार पाईन्छ) केहि प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सकिन्छ
●    स्वास्थ्य बिमाका औषधि पनि सोहि निकाय बाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ
●    हालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा औषधि सम्बन्धि कार्य गर्न फार्मेसिस्टको अधिकतम उपयोग गर्ने
●    राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ अनुरुप औषधिको भन्सार बिन्दु तोक्ने र सो मा फार्मेसीको दरबन्दी राख्ने
●    गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागू औषध नियन्त्रण शाखामा फार्मेसिस्टको दरबन्दी सृजना गर्ने
●    राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको तालिमहरुमा फार्मेसिस्टको कार्य सम्बन्धि तालिम नभएकोमा सो पनि सामेल गर्नु पर्ने
●    हाल स्वास्थ्य सेवा विभागमा अन्य स्वास्थ्यका जनशक्ति रहे पनि फार्मेसीको न्यून उपस्थिति रहेको हुनाले औषधि सम्बन्धि सबै कार्यमा फार्मेसिस्टको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने
●    अब निर्माण हुन लागि रहेको सेन्टर फोर डिजिज कन्ट्रोल (CDC) मा पनि फार्मेसिस्टहरुको दरबन्दी येथेस्ठ हुने सुनिश्चित गर्ने
●    एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यविधि २०७७ दफा ४ संशोधन गरि सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मानजनक भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने
●    बिस्तारित स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अस्पतालको प्रोत्साहन भत्तामा फार्मेसी जनशक्तिलाई पनि उचित व्यवस्था गर्ने
●    बन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको बनस्पति विभागमा पनि जडिबुटी तथा बनस्पतिको अनुसन्धान गर्न फार्मेसीको administrator level सम्मको जनशक्तिको यथोचित दरबन्दी सृजना गर्ने

अन्त्यमा
●    हालको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था नै मुलुकको बिकासको परिसूचक हुन गएको छ। स्वस्थ जनशक्ति नै क्रियाशील हुन सक्छ र आफ्नो उच्चतम क्षमता अनुसार कार्य गरि देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छ।
●    गुणस्तर को सिद्धान्त अनुसार गुणस्तरमा आर्थिक स्रोत खर्च गर्नु अनाहकको खर्च नभई लगानी हुन जान्छ जसलाई cost of quality भनिन्छ। औषधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४०प्रतिशतर जनताले प्रत्यक्ष ६५प्रतिशतखर्च गरि रहकोमा स्वास्थ्य सेवामा सो सम्बन्धि ज्ञान प्राप्त दक्ष जनशक्ति फार्मेसिस्टको समुचित दरबन्दीका साथ सदुपयोग नभएको हुँदा एक तर्फ आर्थिक स्रोत बालुवामा पनि हालेझै खेर गइ रहेको छ भने अर्को तर्फा संबिधान प्रदत्त स्वास्थ्यको हक बाट जनता बन्चित भई स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि ह्रास आएको छ।
●    अत: जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मासिस्टको नारा अनुरुप औषधि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यमा अनिवार्य फार्मासिस्टको दरबन्दी साथ सदुपयोग गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ।