कोरोना परीक्षणका लागि पिसिआर मेसिनलगायतका सामग्री खरिद गरेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङलाई सरकारले बजेट सहयोग नगर्दा समस्या परेको छ। कोरोना परिक्षणका लागि दुई वटा पिसिआर मेसिन खरिद गरेको प्रतिष्ठानले विक्रेतालाई पैसा दिन सकेको छैन। कोरोना परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्च संघीय र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने दुबै सरकारले नदिए आफुहरू सहयोग गर्न तयार रहेको स्थानीय तहहरूले प्रतिवद्धता जनाएपनि अहिले सहयोग रकम माग्दा स्थानीय तहहरू सहमतिबाट पछि हटेको प्रतिष्ठानको आरोप छ। यसै सन्दर्भमा  पत्रकार लिलाधर वलीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङका उपकुलपति प्रा.डा.संगीता भण्डारीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

स्थानीय तहसँग शुल्क माग गरेको विषयले केही विवाद ल्याएको छ, प्रतिष्ठानले यस्तो किन गर्नुपर्‌यो?

सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोरोना परीक्षण गर्न भनेको थियो। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीकै पहलमा कोरोना परीक्षणका लागि पिसिआर मेसिन ल्याएर वैशाख ११ गतेदेखि कोरोना परीक्षणको काम सुरु गरेका हौं। परीक्षण गर्दै गर्दा दाङलगायत छिमेकी जिल्लाहरूको स्वाब प्रतिष्ठानमा बढ्दै गएको थियो।चाप बढ्दै गएपछि अर्काे पिसिआर मेसिन थप्नुपर्ने अवस्था आयो। तर प्रतिष्ठानसँग कुनै स्रोत नै थिएन। त्यही समयमा लमहीमा रहेको हाम्रो स्याटलाइट फ्लोरेन्स अस्पतालमा लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुखसहित देउखुरी क्षेत्रका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थियौं। त्यो छलफलमा परीक्षणको दायर बढाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यसका लागि बरु आफूहरूले सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो।त्यसपछि मैले पहिले मेसिनकै प्रदेश सरकारबाट पुरा भुक्तानी नपाएकाले दोस्रो मेसिन थप्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले लिखित प्रतिवद्धता जनाउन भनेको थिएँ। लमहीसँगै घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई पनि फोन गरे।सबै ठाउँबाट सकारात्मक जवाफ पाएँ। लमही क्षेत्रमा पालिकाहरूको बैठक बसेर प्रतिष्ठानमा पिसिआर मेसिन थप गर्नका लागि परीक्षण संख्याको आधारमा साझेदारी गर्ने उहाँहरूले सहमति समेत गर्नुभएको थियो। घोराहीका नगर प्रमुखले अहिले दश लाख दिन्छौं भन्नुभयो। बरु पछि आवश्यक परे थप सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुएको हो। त्यसमा घोराहीले एउटा फ्रिजसमेत सहयोग गरेको छ।लमही नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले ३५ लाख र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ओपी न्यौपानेले २५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ भनेर वचनै दिनुभएको थियो। उहाँहरूकै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताले प्रतिष्ठानले दोस्रो पिसिआर परीक्षण मेसिन थपेको हो। तर प्रतिष्ठानले दोस्रो मेसिन थप गरेपछि मेसिन ल्याउने सप्लायर्सलाई पैसा दिनका लागि पत्र लेखेपछि उहाँहरू पैसा दिनबाट पछि हट्नुभयो। अझ पैसा नदिएर प्रतिष्ठानकै बदनाम गर्ने गरी पत्र फेसबुकमा सार्वजनिक गर्नतिर लाग्नुभयो। यो राम्रो भएन।स्थानीय तहहरूसँग भएको बैठकमै प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षणका लागि लागेको खर्च संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने दुवै सरकारले नदिएर केसका आधारमा स्थानीय तहहरूले खर्च बेहोर्ने भनेर। त्यसका लागि निर्णय जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिबाट पास गराउने भन्ने छलफलबाट निर्णय भएकै थियो। मेसिनको मूल्य र पालिकाको कोरोना परीक्षण गरेको संख्याका आधारमा उहाँहरूले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको निर्णय नै छ।

सरकारले निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न भनिरहेको बेला प्रतिष्ठानले रकम तोकेरै माग्न मिल्छ त?

होइन होइन, प्रतिष्ठानले कुनै पनि स्थानीय तहसँग रकम तोकेर माग गरेकै छैन। र त्यस्तो प्रतिष्ठानले कहिल्यै पनि गर्न सक्दै सक्दैन। जहाँसम्म प्रतिष्ठानले लेखेको पत्रको कुरा गर्नुभयो, त्यो पत्रमा पनि हामीले रकम तोकेर मागेका छैनौं। हामीले त पहिले उहाँहरूले प्रतिष्ठानसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार रकम सहयोग गर्नुहोस् भनेर सम्झाउने काम मात्र गरेका हौं। अहिले केही व्यक्तिहरूले प्रतिष्ठानले कोरोना परीक्षणको प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सयका दरले पैसा उठाउन खोज्यो भन्ने छ। त्यो होइन हामीले हामीलाई पिसिआर मेसिन, रिएजेन्ट किट, फ्रिज, भिटिएमलगायतका सामग्री खरिद गरेकाले तपाईको पालिकालाई तिर्नुपर्ने रकम भनेर सम्झाउने काम गरेको हो। खासमा हामीले तपाईले यति रकम दिनुहोस भन्नुभन्दा पनि आफै साझेदारी गर्ने भनेकाले प्रतिष्ठानले पालिकाको परीक्षण गरेको संख्या भनेको समेत छ।हामीले प्रदेश र संघले पैसा दिएको अवस्थामा स्थानीय तहसँग पैसा माग्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेपछि हामीले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौं। पालिकालाई निश्चित तोकेरभन्दा पनि परीक्षण संख्याका आधारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौं।

के अहिले प्रतिष्ठानमा पिसिआर परीक्षण रोकिएको हो?

अहिले पनि परीक्षण भइरहेको छ, रोकिएको छैन। तर अहिले सरकारले नयाँ परिपत्र गरेपछि कोरोना लक्ष्यण देखिएकाको मात्र परीक्षण गर्ने गरेका छौं। अहिले पहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको परीक्षण गरे जस्तो गरेका छैनांै। सरकारले गरेको परिपत्रको गाइडलाइनअनुसार पठाएका स्वाबहरूको मात्र परीक्षण हुने गरेको छ। आजै कोरोना उपमहानगरपालिकाको परीक्षण भएको छ र ५ जना कोरोना संक्रमित घोराहीमा थपिएका समेत छन्।

प्रतिष्ठानलाई स्थानीय तहहरूसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

प्रतिष्ठानले पिसिआर मेसिन ल्याएर कोरोना परीक्षण गरेको छ। पहिलो मेसिन प्रदेश सरकारको आग्रहमा ल्याएर कोरोना परीक्षण गरेका हौं। त्यसको अहिलेसम्म ६० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ। अझै पूरा रकम सरकारले दिएको छैन। एउटा पिसिआर मेसिनको खर्च एक करोड २७ लाख लाग्छ। बाँकी अझै दिएको छैन। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा ल्याएकाले यसमा पैसा आउँछ भन्ने ढुक्क छु। तर दोस्रो मेसिनको कसरी किट, भिटिएमलगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने समस्या भएको छ।

प्रतिष्ठानमा स्वाबको चाप बढेपछि स्थानीय तहकै आग्रहमा दोस्रो मेसिन प्रतिष्ठानले ल्याएको हो। पहिलो मेसिनकै पैसा तिर्न नसेकेको अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता नजनाएको भए ल्याउने कुनै रहर थिएन। प्रतिष्ठानको देउखुरीमा रहेको फ्लोरेन्स स्याटलाइट हस्पिटलमा बसेको बैठकसँगै प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेरै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको अवस्थामा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको भनेपछि प्रतिष्ठानले जनकपुर लग्न थालेको मेसिन ल्याएर परीक्षणको दायरा बढाएको हो। दुर्भाग्य भनौं, हामीलाई संघीय सरकारले मेसिनका लागि पैसा दिएन। प्रदेशले पनि अहिलेसम्म ६० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ। दोस्रो मेसिनको दिन सक्दैनौ भनेर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले स्थानीय तहसँग सहयोग नमागेर के गर्ने? सप्लार्यसले पैसा मागेको मागै छ। तर केन्द्र वा प्रदेश सरकारले पैसा दिँदैन। प्रतिष्ठान कसरी चलाउने?

के स्थानीय तहहरू सहमतिबाट पछि हटेका हुन् त?

सवै स्थानीय तहहरू भागेको भन्न मिल्दैन। तर केही स्थानीय तहहरू सहमतिबाट भागेका छन्। त्यसमा घोराही उपमहानगरपालिकालाई भागेको भन्न मिल्दैन। घोराहीका नगर प्रमुखले स्पष्टसँग अहिले हामीले प्रतिष्ठानलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा ल्याएका छौं। तर अन्य स्थानीय तहहरू पहिले आफूले गरेको सहमतिबाट पछि हट्नुभएको छ। स्थानीय तहहरूले चाहेको भए प्रतिष्ठानलाई पिसिआर मेसिन खरिद गरेको पैसा दिन सक्नुहुन्छ। प्रतिष्ठानले एउटै पिसिआर मेसिनको डबल मूल्य मागेको पनि होइन। संघ र प्रदेश सरकारले पैसा नदिँदा स्थानीय तहसँग सहयोग मागेको थियो। त्यो पनि उहाँहरूकै सहमतिअनुसार माग गरेको हो। अहिले सरकारले काम गर्नुहोस् भन्ने तर पैसा नदिँदा प्रतिष्ठान सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न भएको छ।

सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने भने पनि प्रतिष्ठानलाई सरकारले सहयोग नगरेको भन्ने छ, खास कुरा के हो?

प्रतिष्ठानलाई सरकारले सहयोगै नगरेको भन्न मिल्दैन। तर आवश्यकताका आधारमा गर्न सकेन। खोइ कहाँ के नमिलेर हो त्यो मैले अझै बुझ्न सकेको छैन। सप्लायर्सले कि पैसा दिनु कि मेसिन फिर्ता लग्छु भनेपछि मैले बुधवार मात्रै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरेको थिए। मन्त्रीज्यू मेसिन फिर्ता गरौं कि पैसा दिनुहुन्छ भने तर मन्त्रीज्यूले मेसिन फिर्ता गर्ने होइन भन्नुभएको छ। पैसा दिन्छौं भन्नुभो। तर असारको अन्तिम हुनलाग्दा पनि दिनु हुँदैन। हामीसँग कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने पैसासमेत छैन।

अहिले प्रतिष्ठानमा कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ?
प्रतिष्ठान अहिले निकै गाह्रो अवस्थामा चलिरहेको छ। कोरोना परीक्षण गर्दा प्रतिष्ठानले अन्य सेवाहरू दिन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा आम्दानी न्यून छ। प्रतिष्ठानका चारवटा अप्रेसन थिएटर बन्द छ। जसले गर्दा त्यहाँबाट एक पैसा आउन सकेको छैन।

त्यसैले डाक्टर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसासमेत छैन। त्यसैले मैले प्रतिष्ठानमा अरुको तलब रोकेर कोरोना पोजेटिभ देखिएका डाक्टर र कर्मचारीहरूलाई दुई दुई महिनाको तलब दिन भनेको छु। त्यसैगरी तल्लो लेबलका कर्मचारीहरूलाई एक महिनाको दिन आग्रह गरेको छु भने अरु सवैको तलब रोकेका छौ। हाम्रो तलब कटाएर थोरै भए पनि पैसा सप्लायर्सलाई दिएका छौं।

प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि जिल्लामा तपाईले समन्वय गर्नुहँुदैन भन्ने गुनासो छ नि?

समन्वयको कमी छैन। समन्वको कमी हुन्थ्यो भने हामीले पिसिआर मेसिन ल्याउने थिएनांै। उहाँहरू समन्वय गरेरै ल्याएका हौं। तर समन्वय हुँदाहुँदै केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो। त्यो दुःखद पक्ष हो। उहाँहरूलाई रकम धेरै लागेको भए एक फोन गरेर हामीलाई सोधेको भए हामीले कुरा बुझाउने थियौं। हामीलाई मेसिन खरिद गरेको एक करोड २७ लाख र अन्य सामग्री खरिद गरेको पैसा तिर्नुपर्ने रकम सबै स्थानीय तहहरूले सल्लाह गरेर दिनु भनेका थियौं। तर उहाँहरूले समन्वय नगरेर प्रतिष्ठानको बदनाम गर्ने गरी अघि बढ्नुभयो।

प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउनका लागि के गर्नु पर्ला ?

प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउनका लागि सवैको सहयोग आवश्यक रहेको छ। प्रतिष्ठानलाई कसैले सहयोग नगर्ने हो भन्ने चल्न सक्दैन। संकटको समयमा प्रतिष्ठानले गरेको कामलाई बुझेर प्रतिष्ठानको विकासका लागि सहयोग आवश्यक छ। प्रतिष्ठानको विकासका लागि सहयोग गछौ भन्ने र बजेट नदिँदा प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। कोरोना परीक्षणका क्रममा पिसिआर मेसिन राख्दा प्रतिष्ठानको आन्तरिक आम्दानी बन्द भएको छ। यस्तो आवस्थामा प्रतिष्ठानलाई राज्यले सहयोग नगरे कस्ले गर्ने हो त?