विश्वव्यापी कोरोना कहर बढेसँगै स्वास्थ्य सामग्रीको विश्वव्यापी अभाव भइरहेको छ। अहिले मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामान्य सामग्रीको उपलब्धता सहज भए पनि अन्य सामग्री ल्याउन सहज छैन।त्यसमा पनि लकडाउनका कारण हवाई यातायात प्रभावित हुँदा अझै समस्या बढेको छ। अहिले रसायन तथा मेडिकल सामग्री आयात गरिरहेका व्यवसायी पनि यसको मारमा परेका छन्। यो सन्दर्भमा रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ (केमसान) का अध्यक्ष सुरेश घिमिरेसँगको कुराकानी :

सर्वसाधारणले बुझ्दा सर्जिकल्स र केमिकलमा के र कस्ता सामग्री पर्दछन्? अर्थात् कुन–कुन क्षेत्रमा तपाईहरूको सेवा छ भनेर बुझ्ने?
यसमा अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरण, प्रयोगशालाका मेसिन, केमिकल्सदेखि कस्मेटिक सामग्रीसमेत पर्छन्।सामान्य अवस्थामा नेपालमा २२ अर्बभन्दा बढीको केमिकल र सर्जिकल उपकरणहरू आयात हुने गरेको छ। यति बृहत बजार भएको क्षेत्र नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले चासो नै दिएको छैन।हामीले यस्ता सर्जिकल र केमिकल सामग्रीको नियमन गरिदेऊ भनेर २०६८ सालदेखि पहल गरिरहेका छौं। विशिष्ठीकृत सेवा दिनका लागि छुट्टै दर्ता नहुँदा धेरै समस्या भएको छ। सरकारले पनि नियमन, नियन्त्रण गर्ने र व्यवस्थित गर्न सकेको छैन।यो क्षेत्र हेर्नका लागि कुनै नियम र निकाय हुन्थ्यो भने अहिले जस्तो महामारीको समयमा राज्यलाई यस्ता सामग्रीको अवस्थाबारे सबै थाहा हुन्थ्यो।आयातकर्ताको पहिचान हुन्थ्यो। जसका कारण कालोबजारी हुँदैनथ्यो। मूल्यमा तल माथि, सामान लुकाउने पनि हुँदैनथ्यो। उपलब्ध नभएका सामानहरू तोकेर झिकाउन सकिन्थ्यो। अहिले त फलफूल तथा कपडा बेच्नेले पनि मेडिकल सामग्री झिकाइरहेका छन्। गुणस्तरमा कुनै अनुगमन भएको छैन।अर्काेतिर सौन्दर्य प्रदायक सामग्रीको उपमा प्रयोग हुने यस्ता वस्तु नेपालमा निकै हेलचेक्र्याइँ र लापरबाही भइरहेको छ। यसको बजार पनि निकै ठूलो छ।अमेरिकामा एक पाउडरको कारणले क्यान्सर भयो। महिलाले मुद्दा नै जितेर क्षतिपूर्ति पाइन्। नेपालमा केही पनि छैन। किनभने औषधी व्यवस्था विभागमा फुड एन्ड ड्रगदेखि कस्मेटिक डेन्टल सबैको दर्ता हुन्छ।

आयातकर्ताको पहिचान हुन्थ्यो। जसका कारण कालोबजारी हुँदैनथ्यो। मूल्य तल माथि, सामान लुकाउने पनि हुँदैनथ्यो। उपलब्ध नभएका सामानहरू तोकेर झिकाउन सकिन्थ्यो। अहिले त फलफूल तथा कपडा बेच्नेले पनि झिकाइरहेका छन्।

मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यति संवेदनशील क्षेत्र हेर्ने कुनै डेडिकेटेड निकाय नै छैन त?
छँदै छैन। आयात निर्यातको काम गर्ने भनेर वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेर जसले पनि जस्तो सामान झिकाउन पाउने अवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफैं जिम्मेवार भएर यही क्षेत्रको ज्ञान भएका अनुभवी संस्था खोजेर काम दिने बेग्लै कुरा हो । नत्र त आयात गर्नेलाई कसैले रोकेको छैन। कुनै पनि फर्मले सामान ल्याउन सक्छ। मुटुमा राख्ने स्ट्यान्टदेखि पेसमेकर, इम्प्लान्ट, कस्मेटिक, सर्जरी, प्रयोगशालाको केमिकलदेखि ठूला उपकरण आयात हुन्छन्।सर्जरी सामग्री, सुंइदेखि लिएर धेरै कुरा पर्छन्। शरीरभित्र प्रयोग हुने सामानहरू हुन्छन्। यस्ता सामानहरू गुणस्तर अनुमगन गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्। यहाँ त जसले भिकाइरहेका छन्, जस्तो पनि बेचिरहेका छन्। केही अनुमन छैन।अर्थोपेडिक्समा भित्र गएर हालेपछि खिया लायो भने त्यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ? कतिपयले गुणस्तरयुक्त सामान प्रयोग नगरेकाले भित्र हालेर इन्प्लान्ट भाँचिएको सुनिरहेका छौं।५ वर्षमा टेक्नोलोजीले धेरै फड्को मारिसकेको हुन्छ। त्यही इक्युपमेन्ट सधैं प्रयोग गरेर सम्भव हुँदैन। किनभने बेसिक लेभलमा काम लाग्छ। विश्व जसरी एड्भान्स भइरहेको छ। त्यही रुपले नेपालमा अपडेट हुनुपर्छ। २०६७ सालदेखि रिफरगुइस इकुमेन्ट बन्द गरेको थियो। अहिले पनि यस्ता सामानहरू भित्र्याइरहेका छन्।यी सबैलाई अनुगमन गर्नलाई निकायको खाँचो छ। अहिले खाद्य तथा औषधी प्राधिकरण (एफडिए) बनाउने भनिएको छ। यसमा पनि एउटा बलियो डिर्पाटमेन्ट चाहिन्छ।मेडिकल डिभाइसहरू हेर्नका लागि फार्मेसी पढेकाले हुँदैन। यसका लागि बायोमेडिकल प्राविधिक कुरा बुझेको, विश्वमा गुणस्तरलाई कसरी हेरेको छ, त्यसतर्फ हेर्न सक्ने मानिसको खाँचो पर्छ।

लकडाउनको संकटको समयमा यो सामानहरू कति महत्व रहेछ भनेर सरकारले बुझ्नुपर्ने थियो। सरकारलाई महसुस हुने गरी पनि औषधीको अभाव भयो। यस्तो अवस्था आउँदा सरकारले बुझ्न सक्यो कि सकेन त?
सरकारमा मानिस नै रहेका हुन्छन्। उपल्लो तहका मानिसहरू निर्णय गर्न छोड्दिने गर्छन्। तल्लो स्तरमा समस्याको हल भएको छ कि छैन हेर्न सकिएको छैन।एउटा निकायले दिएर त्यसको कार्यान्यवन भयो कि भएन भनेर रिपोर्ट लिने व्यवस्था मिलाउने गर्नुपर्यो नि।यस्तो अवस्था आइसकेपछि अब चाहिँ गर्नुपर्यो भनेर तात्नुपर्ने हो कि होइन? हामीलाई लगाम लगाउनुहोस् किन तपाईहरू तयार हुनुहुन्न भनेर भन्दै आएको छौं। नेपालभर हाम्रो संस्था केमसनमा ३५० जनाको हाराहारीमा सदस्य छन्।

नेपालसहित संसार अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीसँग लडिरहेको छ, यो क्षेत्र यसको प्रभावबाट अछुतो छ र?
विश्व नै महामारीको अवस्थामा रहेका कारण केही समयअघि आवश्यकताअनुसार सामान आउन सकेन। कतिपय साथीको टेन्डरलाई पोहोर साउनदेखि कन्ट्रयाक्ट गरेका हुन्छन्।कन्ट्रयाक्ट गरेका सामान ल्याउन सकिएको छैन।यसैबीचमा डलरको मूल्यले पनि टेन्डर मूल्य र सामग्रीको लागत बढ्न गयो। सामान ल्याउन सक्ने अवस्थामा पनि ढुवानी भाडा उच्च पर्न गयो। बोर्डरहरू बन्द भए। लकडाउनका कारण केही सामानहरू कम्पनीले प्रतिबन्ध गरे भने केही सामान नै दिन सकेन।जसका कारण माक्स, पन्जा ल्याउनमा समेत समस्या भयो। अहिले आएर नेपालमा उत्पादन हुन थालेकाले केही समस्या हल भयो। अहिलेसम्म पनि टेन्डरमा परेका विभिन्न सामग्री ल्याउन सकिएको छैन।पछिल्लो कन्ट्याक्टमा टेन्डरको माग भयो। साथीहरूले टेन्डर भरे। जबरजस्ती असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने भनेर टेन्डर भराइएको छ। जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।नेपाल सरकारले नै नाकाबन्दी गरेको छ। उडान पनि बन्द छ र चार्टर फ्लाइटमा आउँदा सामान मिलाएर ल्याउने कुरा बेग्लै हो।एकै ठाउँबाट सबै सामान प्लेन चार्टर गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। सबै मिलेर पनि एकै ठाउँमा स्रोत हुँदैन। कुनै भारत, जापान, चीन, अमेरिका, कोरियाबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।अहिले विभिन्न आयात गर्नका लागि विभिन्न समस्या छ। हामीले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग लकडाउन भएको मितिले एक महिनाभित्र बुझाउने गरी आग्रह गरेका छाैं।

कहाँ खुलेको छ, मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन सबै हेरर सञ्चालन गर्न दिनुपर्यो नि। सरकारले अनुगमन पो गर्नुपर्यो। पूरै बन्द गर्ने त होइन नि। लकडाउन त तयारी गर्न हो त। तयारी चाहिँ नगर्ने तर लकडाउनमात्रै बढाउने? यो त सबैलाई सास्ती मात्र हो ।

लकडाउनमा विशेषगरी आयातकर्ताले मात्रै कमाए भन्ने सुनिन्छ?
यो सत्य होइन। आम अर्थ, बजार र दैनिकी प्रभावित हुँदा हामीलाई झन् असर पर्यो। कही मान्छेले कमाए होलान्। कसैले बदमासी गर्यो होला। तर त्यही नाममा इथिकल्ली काम गरिरहेका थुपै साथीले अनावश्यक दुःख पाए।वाणिज्य विभागले सबैमा छापा मार्ने प्रवृद्धि बढ्यो। लकडाउनका बेलामा एकाउटेन्ट हुँदैन। लेखा अपडेट भएको हुँदैन।किन अपडेट गरिनस् भनेर जरिवाना १–२ लाख गराउँदै हिँडेका छन्। दिन–दिनै दुःख दिने गरेका छन्। सामान त ल्याएर दिए भन्ने पोजेटिभ पक्ष नहेर्ने गर्दा दुःख लाग्छ ।केही साथीहरूको बदमासी हुन्छ। फलानोले त ब्ल्याकमा ल्याएर सामान बेच्यो, सरकारलाई समेत ल्याएर बेच्यो। जब कि सरकारलाई थाहा छ कि सामान कहिले आउँदै छ।यस्तो अवस्थामा नेगेटिभ कुरा गर्दैै हिँड्ने पनि भेटिए। यो समयमा सप्लाइमा साह्रै दुःख भयो। हामी आफैंले पहल गर्दा पनि सामान आउन सकेन।लकडाउन खुकुलो भएपछि चीनबाट सामान आउन सक्ने भयो । तर, जे पायो त्यही सामान मगाउँदा कम्प्लेन पनि आयो। चीनका कम्पनीले पनि जे सामान पनि सप्लाई गर्छु भने गरेका थिए।त्यसकारण पनि गुणस्तरमा यकिन हुन सकेन। कतिपय साथीहरूले कम गुणस्तर सामान ल्याएर केही पक्राउ पनि परे। कतिपयले अरूको सामान ल्याएर कालोबजारी पनि गर्ने कोसिस गरे।

लम्बिँदो लकडाउन र हवाई उडान बन्द भएका कारण समयमै सामान दिन नसकेको भनेर सरकार नरम भइदिएन भने कति व्यवसायीलाई मर्का पर्ला त?
हामीसँग सम्पर्कमा आएका व्यवसायी साथीको संख्या नै ६० हाराहारीमा छ। निजी क्षेत्रका अस्पताल, प्रयोगशाला यो बाध्यतालाई बुझेपछि खासै समस्या दिइरहेको छैन।तर, सरकारी क्षेत्रमा सम्झौता गरेका साथीहरू अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ।एक्सरे, रेडियोलोजीका उपकरणमा पहिलादेखि नै सहज छैन। अस्पतालहरूले यस्ता उपकरण भित्र्याउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने अवस्था छ।अस्पतालको क्षमता बढाउने, सामान ल्याउने सिफारिस दिनका लागि ३ महिना लाग्ने गर्छ। मन्त्रालयले नै यता–उता घुमाउने, मिटिङ बसेको छैन भन्ने गर्छ। जुन समस्या अहिले पनि कायम नै छ। यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले धेरै नै पहल गरिरहेका छौं।आयात गर्न दिने, कति स्टक छ मन्त्रालयलाई नै जानकारी दिने, कसले किन्न लागेको छ आधार पूरा गरेर सिफारिस लिएपछि बेच्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ। कारोबार भएअनुसार मन्त्रालयले नै रेकर्ड राखे हुन्थ्यो। यो सिस्टम लागू हुन सके राम्रो हुन्थ्यो।केमिकल र उपकरणाका विषय हेर्ने निकाय नै भएन् ।मन्त्रालयमा सचिवकहाँ गयो भने तपाई सिधैं मकहाँ आउने होइन, च्यानल मिलाएर आउनुहोस् भन्ने गर्छन्। च्यानल मिलाएर नै आउँदा पनि पुनः सचिवकहाँ नै पुग्नुपर्ने रहेछ। विकेन्द्रीकरण नै भएन।

स्वास्थ्य विभाग कहाँ पुगेपछि त्यहींबाट सिफारिस दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्यो नि? यसका लागि मन्त्रीको नै अनुमति लिनुपर्ने। स्वास्थ्य विभागबाट मन्त्रालय, मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउन भएन नि?
उहाँहरूको मानसिकता के हो थाहा भएन। सुरुमा उपकरण भित्र्याउने कुरालाई रेकर्ड राख्ने र नियमन गर्ने नियत राम्रै थियो होला। तर अहिले यही विषयमा टेकेर अहिले दुःख दिने काम हुन थाल्यो।अनुगमन गर्ने काम सरकार होइन र! कहाँ, के कस्तो खुलेको रेकर्ड बनाएर राख्ने काम त सरकारले हेर्नुपर्ने हो।कहाँ खुलेको छ, मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन सबै हेरर सञ्चालन गर्न दिनुपर्यो नि। सरकारले अनुगमन पो गर्नुपर्यो। पूरै बन्द गर्ने त होइन नि। लकडाउन त तयारी गर्न हो त। तयारी चाहिँ नगर्ने तर लकडाउनमात्रै बढाउने? यो त सबैलाई सास्ती मात्र हो ।

तपाईहरूलाई नियमन गरिरहेको वाणिज्य विभागसँग यो खाले क्षमता छ त ?
वाणिज्यले केवल मूल्य हेरिरहेको छ। विभागले त गुणस्तर कसरी हेर्न सक्छ र? यो सबै स्वास्थ्य क्षेत्रले हेर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले भनिरहेका छौं।यसलाई अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय बनाएर काम गर्नुहोस्। औषधी व्यवस्था विभागले औषधीमा नै अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन।फेरि मेडिकल डिभाइस पनि थपिए कुन हालत होला। कि त जनशक्ति डबल गर्नुपर्यो। त्यही अनुसार तालिम पाएको हुनुपर्यो। होइन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा महाशाखा बनाएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ। पछि मेडिकल डिभाइस शाखा राखेर काम गर्न सकिन्छ।यो त औषधीजत्तिकै महत्वपूर्ण चिज हो। रगत परीक्षण गर्न केमिकलदेखि सिटी, एमआरआई आयात राम्रो आए पो उपचार राम्रो हुन्छ। अहिले नाडी समातेर उपचार गर्ने जमाना छैन।

सबै खालका सामानहरू समान रूपकै खपत भएको होला। कस्मेटिकलाई पनि हेप्नुपर्छ भन्ने छैन। स्याम्पुको पनि गलत प्रयोग भइरहे क्यान्सर गराउन सक्छ। मानिसहरूले जे पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। जसलाई पनि अनुमगन गर्न पर्छ।

बजार हिस्सा हेर्दा कस्मेटिक र सर्जरी उपकरण सामान कुन बढी खपत हुने गरेको छ?

सबै खालका सामानहरू समान रूपकै खपत भएको होला। कस्मेटिकलाई पनि हेप्नुपर्छ भन्ने छैन। स्याम्पुको पनि गलत प्रयोग भइरहे क्यान्सर गराउन सक्छ। मानिसहरूले जे पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। जसलाई पनि अनुमगन गर्न पर्छ।

आयात भएका सामग्री, उपकरणको गुणस्तर जाँच गर्न क्षमता कहाँ छ?
गुणस्तर जाँच गर्ने कुनै निकाय नै छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण महाशाखाको पनि क्षमता छैन। अहिले तत्कालै सेनिटाइजर जस्ता वस्तुको गुणस्तर मापन गर्न सक्ला।तर, अन्य वस्तुको गुणस्तरका लागि सर्टिफिकेटमा नै निर्भर हुनुपर्छ। जुन कसलाई मान्ने भन्ने निर्णयमा भरपर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सूचीकरण पनि छैन। जुन तुरुन्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइरहेको भन्नुहुन्छ कसरी गरिरहनुभएको छ?
हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छाै‌‌ धेरै कुरा लिखित रूपमा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अनुगमन गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रीलाई भनेका छौं।एफडिएअन्तर्गत काम गर्ने भनिएको छ। त्यसकाे अवधारणा बनाउन मन्त्रालयले कमिटी बनाएकाे छ त्यसमा हाम्राे प्रतिनिधि राखिएन् ।हामीलाई कमिटीमा समावेश गर्नुपथ्र्यो। हामीले निर्णय लिने होइन, इनपुट दिने काम गथ्र्यौं। के ठीक, के बेठीक भन्ने कुरालाई हामीले इनपुट दिएपछि उहाँहरूले निर्णय लिन सजिलो हुन्छ। हामी सहयोग गर्न तयार रहेका छौं।

आयात गर्नेबाहेक यस्ता सामग्रीको नेपालमै उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्था छैन र?
अहिले आएर माक्स उत्पादन भइरहेको छ। सेनिटाइजर पनि उत्पादन सुरु भएको छ। अन्य वस्तुहरू खासै उत्पादन गर्न सकिएको छैन।औषधीमा हामी झन्डै ६० प्रतिशत नै आत्मनिर्भर भएका छांै। तर, एड्भान्स टाइपका उपकरण बनाउने क्षमता बन्न र बढ्न त धेरै समय नै लाग्ला।