नेपालगन्ज: लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ले सघाउ पुर्याउने बताएका छन् । प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँके, बर्दिया, दाङ र प्युठानका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीलगायत सरोकारवालासँग आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सारुले त्यसका लागि १२ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन सुरु गरिएको बताए ।
मातृ मृत्युदर बढी रहेका २६ पालिकामा अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो । यो वर्ष ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ । करिव २७ हजार ६ सय आमालाई समेटिने लक्ष्य छ । उनले यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नवीनतम् र प्रगतिशील भएको पनि दावी गरे । सेवामा पहुँच बढ्दै गएपनि अव गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने-`स्वास्थ्यमा पनि सबैको पहुँच पुगेका छ । अव गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । चाहे त्यो जनशक्तिको कुरा होस् चाहे उपकरण । यसमा प्रदेश सरकार निर्मम हुन्छ ।´ उनले स्वस्थ नागरिक देशको सम्पती भएको भन्दै स्वस्थ नागरिक बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीका अनुसार प्रदेशमा गर्भवती जाँच (एएनसी) ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगेको छ । तर सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहनु सेवाको निरन्तरतामा चुनौती देखिएको छ । सार्वजनिक विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी भएका छन् भने ७१४ घरमै सुत्केरी भएका छन् । यसैगरी, १०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले शून्य घर सुत्केरी उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घरमा सुत्केरी कायम रहनुले पहुँच र व्यवहार परिवर्तन दुवैमा थप काम आवश्यक रहेको देखिएको छ ।
लुम्बिनीको पाल्पामा मात्र शून्य घर सुत्केरी रहेको छ । बाँकेका ८ पालिकामध्ये ४ पालिकामा मात्रै शून्य घर सुत्केरी रहेको छ । प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्याङ्कले मातृ–नवजात स्वास्थ्य सेवामा थप सघन प्रयासको आवश्यकता औँल्याएको जनाइएको छ ।मन्त्रालयले सेवामा देखिएको चुनौती अन्त्य गर्न गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी गरी विभिन्न प्रकारका प्याकेज कार्यक्रम राखिएका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा तोकिएका प्रेषण अस्पतालमार्फत तोकिएबमोजिम परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक केसी उल्लेख गरिन् ।
सीबीसी, आरबीएस, युरिन आरएमई, क्रिटिनाइन, एसजीओटी, एसजीपीटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबीएसएजी, भिडिआरएल र आवश्यक परे थप परीक्षण र जिल्ला अस्पतालमा एएसजी गर्न सकिनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र गराउने, २०–२४ हप्तामा थप जाँच सुनिश्चित गर्ने तथा जटिलता देखिएमा तोकिएका जिल्ला–स्थित सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको र यसका लागि प्रेषणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट पुर्जा अनिवार्य गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिने उल्लेख छ । गर्भजाँचका लागि दर्ता भएका महिलामध्ये शतप्रतिशतले तोकिएअनुसार जाँच पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक रु दुई हजार उपलब्ध गराइने उनले बताइन् । त्रैमासिक रूपमा परीक्षण बिल, मातृ–नवजात स्वास्थ्य कार्डको प्रतिलिपि र प्रेषण कागजातसहित भुक्तानी माग गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रियामा जिल्ला समन्वय समिति बांँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी, प्युठान माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारी, घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख हुमा डिसी, भेरी अस्पताल नेपालगन्जका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा निराजन सुवेदीलगायतले आमा मृत्यु दर रोक्न प्रदेश सरकारले सुरु गरेको अभियान प्रशंसनीय रहेको बताए । संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लगायत कानुनी प्रावधान छन् ।
