नेपालगन्जः उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अन्यौलता छाएको छ । उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारका लागि देशदौडाहमा मतदाता चिकित्सकहरु भेट्न व्यस्त भइरहेका बेला भएको निर्वाचन स्थगनले अन्यौलता बढाएको हो ।

अदालतले अन्तिम आदेश नभएसम्म यथास्थितिमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संघको निर्वाचन तालिकाअनुसार उपत्यकाबाहिर माघ २ र ३ गते निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस मुद्दाको अर्को पेशी माघ ६ गते तोकिएको छ। अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

निर्वाचन किन रोकियो ?
अदालतको आदेशको केन्द्रमा छ नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन नियमावली, २०७० को परिच्छेद ४ अन्तर्गतको उपनियम (६)।

निवेदक पक्षको मुख्य दाबी अनुसार निर्वाचन अधिकृतले उपनियम (६) ले दिएको अधिकार र दायित्व पूरा नगरेको देखिएको छ। निर्वाचन नियमावलीअनुसार मनोनयन पत्र जाँच गर्दा कुनै रीत नपुगेको अवस्था देखिएमा त्यसलाई सच्चाउने अवसर दिनु अनिवार्य छ।

निर्वाचन नियमावलीको व्यवस्था अनुसारः

उपनियम (५) अनुसार रीतपूर्वक देखिएको मनोनयन पत्र दर्ता गरी निस्सा दिनु पर्छ।

उपनियम (६) मा भने स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, मनोनयन पत्रमा प्रस्तावक वा समर्थक नभएको, दोहोरिएको, धरौटीको निस्सा नभएको, सहिछाप नपुगेको वा अन्य कुनै रीत नपुगेको देखिएमा निर्वाचन अधिकृतले सो रीत नपुगेको कुरा सच्चाउन लगाई मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ।

डा. अजय कुमार मिश्र पक्षले आफ्नो मनोनयन पत्रमा देखिएको भनिएको रीत नपुगेको अवस्था सच्चाउन लगाउने प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै अस्वीकार गरिएको दाबी गर्दै अदालतको गएका थिए। अदालतले पनि प्रारम्भिक अध्ययनमै नियम ६ अनुसारको प्रक्रिया पालना भएको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यसैलाई टेकेर उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हाललाई नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।