देशभरका चिकित्सकहरूलाई अहिले चुनाव लागेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन लगत्तै अहिले चिकित्सकहरू आफ्नो पेशागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निर्वाचनमा होमिएका छन् । आगामी माघ २ र ३ गते उपत्यका बाहिर तथा माघ १५, १६ र १७ गते उपत्यकाभित्र मतदानको कार्यतालिका तय भएको छ । डा. मंगल रावलको टिम परिवर्तनका ४ एजेन्डा र प्रतिबद्धताका ४ आधारस्तम्भ बोकेर अहिले मतदाता चिकित्सकहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेको छ । ‘स्ट्रङ्गर टुगेदर’ नारासहित चुनावी प्रचारका लागि धरानमा रहेको ‘टिम मंगल’ ले एनएमएलाई राजनीतिक निरपेक्षतादेखि पेशागत, सहभागितामूलक, सेवामूलक र पारदर्शी संस्थाका रूपमा पुनःस्थापित गर्दै सबै चिकित्सकको साझा संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गरेको छ ।

‘टिम मंगल’ का तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुन् डा.कीर्तिपाल सुवेदी । भेरी अस्पतालमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.सुवेदीकै नेतृत्वमा भेरी अस्पतालमा पहिलो पटक ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा सुरु गरे । क्यान्सर पहिचानका लागि कल्पोस्कोपी सेवा पनि डा.सुवेदीकै नेतृत्वमा सुरु भएको छ । क्यान्सरदेखि जटिल खालका सर्जरी सेवाहरु पनि सुरु भएका छन् । लामो समय प्रसूति गृहमा बसेर काम गरेका उनी विषय विज्ञ त हुन् नै चिकित्सा क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि भित्र्याउन सक्ने सम्भावना बोकेका चिकित्सक पनि हुन् । त्यसैलेपनि उनी एनएमएमा आउन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उनै डा.सुवेदीसँग स्वास्थ्यपेजका लागि प्रियास्मृति ढकालले कुराकानी गरेका छन् ।

 एनएमएको राजनीतिक निरपेक्षता, नारा मात्र कि सम्भव छ ?

व्यावसायिक संगठनका तर्फबाट राजनीतिक संलग्नता हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेसम्म राजनीतिक आस्था र प्रभावका आधारमा निर्णयहरू हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ भने व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । राजनीतिक निरपेक्षताले मात्रै व्यावसायिक संगठनहरूको उद्देश्य कायम राख्न सहज हुन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा एनएमएलाई राजनीतिक निरपेक्षता बनाउन खोजिएको हो । त्यसैले हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको सत्तामा को छ ? भन्ने सवालले हामीलाई कुनै असर गर्ने छैन । हाम्रा समूहका साथीहरूको राजनीतिक आस्था के कस्तो हो भनेर खोजनीति पनि गरेका छैनौं । उहाँहरूको कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा जोडिएका हौं ।

तर स्वास्थ्य नीति, ऐन र बजेट जस्ता विषयमा सरकारसँग प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न राजनीतिक असंलग्नताको माध्यमबाट कसरी सम्भव हुन्छ ?

तपाईंले गर्नुभएको प्रश्न जायज हो । त्यही भएर त एनएमएले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । आफ्नो विचारसँग मिल्ने सत्ता छ भने दबाब दिन पनि नसक्ने र फरक आस्थाको सत्ता छ भने वास्तै नगर्ने ? त्यसैले एनएमएलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउन खोजिएको हो । सरकार जसको होस्, हामीलाई सरोकारको विषय हुने छैन । तर हामी चिकित्सकका पक्षमा निर्णय हुने सवाल होस् वा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हाम्रा मुद्दाको सवाल नै किन नहोस्, हाम्रो अनुकूल भएन भने डटेर त्यसको सामना गर्छौं ।

टिम बद्रीको व्यावहारिक दबाबमुखी रणनीतिसँग तपाईंहरूको फरक के हो ?

डा. बद्री पछिल्लो १२ वर्षदेखि एनएमएको विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । १२ वर्षदेखि उहाँहरूको यही व्यावहारिक नीति होइन र ? सरकारमा आफ्नो पक्षको मान्छे भए जे पनि समर्थन गरिदिने, अर्को पक्षको मान्छे छ भने विरोध गरिदिने ? यही व्यावहारिक नीतिका कारण चिकित्सकहरूको हविगत कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । अब पनि त्यही नीति प्रयोग गर्ने कि रूपान्तरण ? प्रयोग भएर असफल भइसकेको नीतिलाई टिम मंगलले बोक्न चाहँदैन । हामी दल विरोधी पनि होइनौं । चिकित्सा क्षेत्रका तमाम सवालहरू हाम्रा एजेन्डामा छन् । ती एजेन्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त भएर अगाडि बढ्छौं ।

उपकुलपति भएपछि उनको जिम्मेवारी अस्पतालमा मात्र सीमित रहेन । नीति, नियम, बजेट तथा संस्थाको सर्वोत्तम हितका लागि जहाँ–जहाँ बस्नुपर्थ्यो, जे–जे गर्नुपर्थ्यो, ती सबै काम गरे । हाल निर्वाचनको तयारीका लागि बेतलबी बिदामा छन् । त्यसैले कुन दल, कुन पार्टीको कुरा होइन । परिणाम कसले दिन सक्छ ? पदअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्यो कि सकेन ?  प्रश्न त्यो हो ।

तर तपाईंले यति भन्दै गर्दा हिजो तपाईंकै अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. मंगल रावल एमालेकै सिफारिसमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भिसी हुनु भएको होइन ?

एमाले सरकारमा हुँदा एमालेकै, काँग्रेस सरकारमा हुँदा काँग्रेसकै भन्ने हो भने आजै एउटा निर्णय गरिदिए भयो नि, जसको सरकार छ, सबै कर्मचारी त्यहीँ पार्टीका हुन् । राज्य संरचनामा नियुक्ति र जागिर भन्ने कुरालाई दलको भन्ने गरिएकै कारण यो समस्या सिर्जना भइरहेको छ । स्थायी जागिर खाने कुनै पनि कर्मचारी दलको हुँदैन । उनको कर्म के थियो, त्यो हेरौं न । करिब ११ वर्षअघि नेपाल सरकारको आठौँ तहमा ट्रमा सेन्टरमा पोस्टिङ हुँदा, नवौँ तहको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेपछि अन्तर्वार्ता नै नदिई सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर उनी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गए । त्यसपछि प्रतिष्ठानमा स्थायी भएको करिब १० वर्ष पूरा हुन लागेको छ । मंगलले क्लिनिकल मात्र जिम्मेवारी हुँदा पूर्णकालीन रूपमा अस्पतालमै बसेर सेवा गरे । उपकुलपति भएपछि उनको जिम्मेवारी अस्पतालमा मात्र सीमित रहेन । नीति, नियम, बजेट तथा संस्थाको सर्वोत्तम हितका लागि जहाँ–जहाँ बस्नुपर्थ्यो, जे–जे गर्नुपर्थ्यो, ती सबै काम गरे । हाल निर्वाचनको तयारीका लागि बेतलबी बिदामा छन् । त्यसैले कुन दल, कुन पार्टीको कुरा होइन । परिणाम कसले दिन सक्छ ? पदअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्यो कि सकेन ?  प्रश्न त्यो हो ।

टिम मंगलको प्रमुख एजेन्डा छुट्टै ‘चिकित्सक ऐन’ हो । विद्यमान ऐन, प्रतिवेदन र नीतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिने कि नयाँ ऐन बनाउने ?

 आवश्यकताका आधारमा विद्यमान ऐन, प्रतिवेदन र नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । त्यसमा स्वाभाविक दबाब हाम्रो रहन्छ नै । तर चिकित्सक ऐन नै भयो भने, जसरी अहिले चिकित्सकहरूले विभिन्न खाले समस्या झेल्नु परेको छ, त्यसलाई सहज तरिकाले हल गर्न सकिन्छ । विद्यमान ऐन तथा नीतिहरूमा छिद्रता छ । त्यसले चिकित्सकलाई न्याय गर्न सक्दैन भनेर नै हामीले छुट्टै ‘चिकित्सक ऐन’ भनेको हो । काम गर्नेलाई के को समय लाग्छ ?

 छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई किनारा लगायो भन्ने आवाज उठिरहेको बेलामा झन स्वास्थ्य सेवा ऐनबाट पनि अझ पृथक चिकित्सक सेवा ऐनले समस्या फुकाउँछ कि झन गाँठो पार्छ ? पेशै–पिच्छेका ऐन सम्भव छन् ?

हामीले ल्याउने भनेको ऐन सरकारी सेवामा आबद्ध भएका चिकित्सकका लागि मात्रै हो र ? त्यसो होइन । सरकारी चिकित्सक र सरकारी दरबन्दी सोचेर हामीले ऐन बनाउन खोजेको होइन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सम्पूर्ण चिकित्सकलाई सोचेर ऐन बनाउने हो । सरकारी दरबन्दी थप्ने सवालमा सरकारसँग हामी भिड्ने हो । डा. मंगल ती व्यक्ति हुन्, जसले आफू उपकुलपति हुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण डाक्टरलाई स्थायी बनाएका थिए । निजी अस्पतालमा त सबै चिकित्सकहरूले इन्सेन्टिभ पाइराख्नु भएकै छ । यतिले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । आर्थिक रूपमा आज थुप्रै चिकित्सकहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । चिकित्सकहरूको आर्थिक सुरक्षा केवल इन्सेन्टिभले हुनेवाला छैन । चिकित्सकहरूको आर्थिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा र पेशागत सुरक्षालाई स्पष्ट पार्न पनि चिकित्सक ऐन आवश्यक छ ।

४ र ७ वर्षे प्रावधान के हो भने ऊर्जावान र जुझारु नेतृत्वमा कोही पनि नआउन भन्ने बाहेक अरू कुनै दम छैन ।

सस्तो सदस्यता, सबैलाई मताधिकार, पूर्ण अनलाइन भोटिङ र उम्मेदवार बन्ने समयसीमा हटाउने प्रस्ताव टिम मंगलले राखेको छ, अहिलेको प्रणालीले वास्तवमै कुन समूहका चिकित्सकहरूलाई वञ्चित गरेको छ ?

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले क्षमता भएका र उम्दा चिकित्सकहरूलाई नेतृत्वबाट रोकेकै छ । तपाईंले यसलाई यसरी हेरिदिनुपर्‍यो-अनलाइन भोटिङ नहुने, डिजिटल भोटिङ पनि नहुने, उम्मेदवार हुन सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने, भोटिङ तीन दिन हुनुपर्ने । यो भनेको के हो ? सिण्डिकेट होइन ? नाइट ड्युटी, इमरजेन्सी ड्युटी हुने चिकित्सकले तीन दिन किन निर्वाचनमा भाग लिनुपर्‍यो ? अनलाइन भोटिङ भएको भए अप्रेसन थिएटरबाटै डाक्टरले भोट हाल्थे होलान् त । तीन दिन किन गरियो भने आफ्ना मान्छे को–कोले भोट हाले, को–कोले हालेनन् भन्ने हेर्न । निर्वाचन समिति त तपाईंले देखिनै हाल्नुभएको छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने अनिवार्य छ ।

४ र ७ वर्षे प्रावधान पनि त कुनै न कुनै औचित्यकै आधारमा राखिएका होलान् नि ? त्यो किन हटाउने ?

नेपालको संविधानले २५ वर्षमाथिका नागरिकलाई क्षमता र आँटका आधारमा प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाटो खुला गरेको छ । संसदीय बहुमत पुर्‍याउनुभयो भने २५ वर्षमै प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधान संविधानले व्यवस्था गरेको छ । एउटा व्यक्ति १५ वर्षमा एसईई पास गर्छ, १७ वर्षमा प्लस टु पास गर्छ, २४ वर्षमा एमबीबीएस पूरा गर्छ । एमबीबीएस गरेको चिकित्सक आफ्नो पेशागत संगठनको नेतृत्व गर्न सक्षम हुँदैन ? यो तर्क गलत छ । ४ र ७ वर्षे प्रावधान के हो भने ऊर्जावान र जुझारु नेतृत्वमा कोही पनि नआउन भन्ने बाहेक अरू कुनै दम छैन ।

यदि तपाईंको टिम निर्वाचित भयो भने, पहिलो वर्षमा गर्ने कुनै तीन वटा महत्वपूर्ण काम के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो, एनएमएलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजान्छौं। दोस्रो, फेलोसिपका लागि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँग जोडिनेछौं । तेस्रो भनेको एड्भोकेसी हो । यससँगै अन्य कामलाई पनि प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनेछौं ।