काठमाडौंः अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन घट्दै गइरहेको अवस्थालाई अत्यन्तै चिन्ताजनक भन्दै तत्काल सुधारका कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्। विभिन्न कार्यक्रमहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति रहेको आरोप–अभियोगबारे स्पष्ट अभिव्यक्ति दिंदै उनले स्रोत विनियोजनको प्रक्रिया तथ्य र अध्ययनको आधारमै हुने बताएका छन्।

इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन हेल्थ इकोनोमिक्समा बोल्दै उनले स्वास्थ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले स्रोत दिँदैन भन्ने धारणा बनाएपनि वास्तविकता त्यसो नभएको स्पष्ट पारे ।  “स्रोत विनियोजन सर्वोत्तम तरिकाबाट गर्न सके अर्थ मन्त्रालयले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

१६–१७ वर्षअघिको सन्दर्भ स्मरण गर्दै खनालले भने-“म अर्थ सचिव हुँदा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने कसरत गरिरहेको थिएँ। त्यतिबेला ७ प्रतिशतभन्दा माथि, झण्डै ८ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो। अहिले स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ, जुन राम्रो संकेत होइन।”

स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम नियुक्त भएको दिनमै आफूले स्वास्थ्य बीमामा बाँकी सबै भुक्तानी मिलाउन सुझाव दिएको मन्त्री खनालले बताएका छन्। “अघिल्लो सरकारले बाँकी राखे पनि अहिलेको सरकारले त्यसको भुक्तानी गर्नैपर्छ। रकम नपाएर अस्पतालले सेवा नै दिन नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन,” उनले स्पष्ट गरे।

खनालले कतिपय अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा राज्यले उपलब्ध गराइरहेको हुनसक्ने भन्दै पुनः मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताउँदै थपे-“बाजुरा जाँदा सरकारले निःशुल्क वितरण गरेको औषधि फार्मेसीबाट बिक्रीमा भेटें। यस्तो दुरुपयोगमा कतिपय स्वास्थ्यकर्मी नै संलग्न भएको तथ्य खुलिसकेको छ।”

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि क्षेत्रमा तथ्यविहीन रूपमा बजेट कटौती गर्दैन। सामाजिक क्षेत्रमा बजेटको प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्ने निर्देशनसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा बनाएको छ। अत्यावश्यक औषधि समयमा किन्न नसक्नु, आवश्यकताअनुसार देशभर पुर्‍याउन नसक्नु स्वास्थ्य क्षेत्रकै कमजोरी भएको खनालले बताए।

खनालले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले दिने प्रतिफलबारे गहिरो अध्ययन हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका समस्या खुला रूपमा हेर्न सके समाधान निकाल्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री खनालको तर्कमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट, सेवा प्रवाह, औषधि आपूर्ति र बीमा भुक्तानीजस्ता मुद्दा तत्काल सुधारका प्राथमिक विषयका रूपमा पुनः एकपटक उजागर भएका छन्।