नेपालगन्जः बर्दिया अस्पताल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको सेकेन्डरी ए लेभलको अस्पताल हो, जसले ५० शैयाको स्वीकृति पाएको भए पनि बिरामीको चाप बढेपछि हाल ७५ शैया सञ्चालन गरिरहेको छ । अस्पतालले मिर्गौला डायलाइसिस, सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार लगायत ७–८ प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, जनशक्तिको कमी गम्भीर समस्या हो; ५९ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये करिब ५५ प्रतिशत रिक्त रहेको छ, जसको मुख्य कारण सेवासुविधा र तलब प्याकेजको अभाव हो । उपकरणको अवस्था पहिले भन्दा सुधार भएको भए पनि बालरोग र केही अन्य सेवाका उपकरण पुराना भएका कारण नयाँ उपकरणको आवश्यकता छ ।

निःशुल्क औषधि हाल ४५–५० प्रकारमा सीमित छ भने स्वास्थ्य बीमाको विकल्प बढी प्रभावकारी मानिएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका बिरामीलाई न्यूनतम शुल्क र सामाजिक सुरक्षा मार्फत सेवा दिइन्छ । इमरजेन्सी र ओपीडी क्षेत्र साँघुरो भए पनि भौतिक पूर्वाधारमा सुधारको योजना अघि बढिरहेको छ । अस्पतालमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान हुनुको मुख्य कारण सक्रिय टिमवर्क, पारदर्शिता, आन्तरिक मोटिभेशन र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँगको सहकार्य हो । आगामी दिनमा रेफर दर घटाउने, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जिकल सेवा विस्तार, एचडियू र पोष्टअपरेटिभ सेवा सुदृढ तथा नर्सिङ र फार्मेसी शिक्षाको विकास प्रमुख लक्ष्य रहेका छन् । अस्पतालको सेवा प्रवाह, अवसर र चुनौतीबारे अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुभाष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

न्यूनतम सेवा मापदण्डमा बर्दिया अस्पताल लगातार उत्कृष्ट भइरहेको छ, कसरी सम्भव भएको छ ?
हो, हामी पछिल्लो ६ वर्षदेखि प्रदेशमा निरन्तर उत्कृष्ट हुँदै आएका छौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७, ०७७/०७८ मा प्रथम, २०७८/०७९ मा दोस्रो, ०७९/०८० मा प्रथम, ०८०/०८१ र आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा पनि प्रथम हुन सफल भएका छौं । हामीले उत्कृष्ट हुन भनेर काम गरेका छैनौं । बरु, बिरामीलाई कसरी सहज र छिटोछरितो सेवा दिन सकिन्छ भन्नेबारे सोचिरहेका हुन्छौं । हाम्रो कल्पनामा उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । उत्कृष्टता हासिल गर्न सायद केही महत्वपूर्ण कारण हुन्छन् । पहिलो कारण टिमवर्क हो । अरुले पनि टिमवर्कको कुरा गर्छन्, तर हामीसँग एक्टिभ, रिफ्लेक्सिभ र इफेक्टिभ टिम छ । दोस्रो कारण पारदर्शिता हो । अरुले पनि पारदर्शिता भन्न सक्छन्, तर हामीसँग यथार्थमै पारदर्शिता छ ।

उपलब्ध बजेट कति छ, कर्मचारी र बिरामीलाई के–के सुविधाहरु दिन सकिन्छ भन्ने कुरा सबैका माझ स्पष्ट हुन्छ । वार्षिक सामाजिक परीक्षण र आन्तरिक मोटिभेशन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुन्छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य पनि राम्रो छ । उपलब्ध सेवाहरु प्रवाह गर्दा कुनै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । त्यसैले उत्कृष्ट सेवा प्रवाहका लागि टिमवर्कले नै मुख्य भूमिका खेल्दछ । हामीले ‘टिम बर्दिया अस्पताल’ भनेर काम गरिरहेका छौं । त्यसैले न्यूनतम सेवा मापदण्डमा बर्दिया अस्पताल उत्कृष्ट मानिएको होला ।

सरकारी मापदण्ड अनुसार नवौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलब ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र हुने भएकाले त्यस्तो रकममा उनीहरुलाई लामो समयसम्म टिकाई राख्न कठिन हुन्छ । विशेष किसिमको प्याकेजको अभावमा लामो समय विशेषज्ञ चिकित्सक राख्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।

बर्दिया अस्पतालले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ?
बर्दिया अस्पताल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको सेकेन्डरी ए लेभलको अस्पताल हो । यसले ५० शैयाको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ, तर बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै हाल ७५ शैया सञ्चालन गरिँदै आएको छ । बर्दिया अस्पतालबाट विभिन्न नागरिक उपचार कोष अन्तर्गतका कडा ८ प्रकारका रोगमध्ये मिर्गौला सम्बन्धि डायलाइसिस सेवा र सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । निःशुल्क उपचार संघीय सरकारको सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत हुँदै आएको छ भने निःशुल्क परीक्षण भने प्रदेश सरकार र ‘कियुथ’ नामक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । पछिल्ला ३–४ वर्षको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक करिब ४० हजार बिरामीले यहाँ सेवा लिँदै आएका थिए । तर, गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने १ लाख २२ हजार बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् ।

बिरामीको चाप बढ्दै गर्दा विशेषज्ञ चिकित्सकको अवस्था के छ ?
जनशक्तिको हिसाबले हामी अभावसँग जुधिरहेका छौं । छात्रवृत्ति र करारका चिकित्सकको भरमा सेवा दिनुपरेको अवस्था छ । विशेषज्ञ तथा चिकित्सक दुवैको अभाव छ । बर्दिया अस्पताललाई ५९ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल ४५ प्रतिशत पद मात्रै भरिएको छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था छ ।

जनशक्तिको अभाव दरवन्दी पदपूर्ति नभएरै हो कि चिकित्सकहरु आउन नमानेर ?
बर्दियाको अस्पताल विगतदेखि नै बाँकेका ठूला अस्पतालहरुको छायाँमा परेको देखिन्छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि ठूला अस्पतालहरूमा प्राप्त हुने अवसरहरू यहाँ भन्दा धेरै हुने भएकाले उनीहरु त्यतातिर आकर्षित हुने गरेका छन् । तराई क्षेत्र भएकाले विशेषज्ञ प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध छैन । साथै, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउनुपर्ने थप सेवासुविधा समेटिएको प्याकेज नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार नवौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलब ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र हुने भएकाले त्यस्तो रकममा उनीहरुलाई लामो समयसम्म टिकाई राख्न कठिन हुन्छ । विशेष किसिमको प्याकेजको अभावमा लामो समय विशेषज्ञ चिकित्सक राख्न गाह्रो हुने अवस्था छ । जहाँ सेवासुविधा पर्याप्त छन्, बिरामीको चाप धेरै हुन्छ, र अपरेशनहरू बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता स्थानतर्फ चिकित्सकहरु जाने गरेको पाइन्छ । यसैले बर्दियामा विशेषज्ञ चिकित्सक टिक्न नसक्नु वा आउन नमान्नुको मुख्य कारण सेवासुविधा नै हो । अहिलेको सरकारी तलब स्केलबाट जिल्ला स्तरको अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न वा टिकाई राख्न निकै कठिन भएको छ ।

कस्तो कस्तो विशेषज्ञ सेवा प्रवाह भइरहेको छ ?
हाल बर्दिया अस्पतालमा करिब ७/८ किसिमका विशेषज्ञ सेवाहरु प्रवाह भइरहेका छन् । फिजिसियन, बालरोग, स्त्री रोग, हाडजोर्नी तथा नशा रोग, सर्जरी, जनरल प्र्याक्टिस, दन्त सेवा लगायतका विशेषज्ञ सेवाहरु उपलब्ध छन् ।

पैसाकै अभाव भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा इकाई लगायतका संघसंस्थाहरूबाट निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइन्छ । आमा सुरक्षा, नवजात शिशु लगायतका सेवाहरू पूर्णरुपमा निःशुल्क छन् । अस्पतालले प्रदान गर्न सक्ने सेवा शुल्कलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाएको छ ।

उपकरणको हिसावले कति पर्याप्तता छ ?
पहिलाको तुलनामा उपकरणहरू बढेका छन्, तर भएका सबै उपकरणको पूर्ण रुपमा उपयोग हुन सकेको छैन । एनेस्थेसियाका लागि जिएको मेसिन छ, दन्त उपचारका लागि आवश्यक उपकरण छन्, इको, एन्डोस्कोपी, अल्ट्रासाउण्ड लगायतका उपकरणहरु उपलब्ध छन् । तत्काल ठूलो उपकरण अभाव छैन । तर, दैनिक रुपमा बिरामीको चाप बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नयाँ उपकरणहरुको आवश्यकता भने पक्कै छ । विशेषगरी बालरोग सेवाका उपकरणहरु पुराना भइसकेका छन्, जसलाई परिमार्जन गर्ने आवश्यकता छ । मेडिकल साइन्समा उपकरणहरू २–३ वर्षमा अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो कार्य समयमै हुन सकेको छैन ।

बिरामीहरुले निःशुल्क औषधिहरु सहज तरिकाबाट पाइरहेका छन् ?
राज्यले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क तोकेको भए पनि ती सबै औषधिहरु बर्दिया अस्पतालमा उपलब्ध छैनन् । हाल करिब ४५–५० प्रकारका औषधि मात्र निःशुल्क उपलब्ध गराइएका छन् । मेरो विचारमा, अब आगामी दिनमा निःशुल्क औषधि मात्र उपलब्ध गराएर सम्भव हुँदैन । बरु निःशुल्क औषधिको सट्टा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराइयो भने बढी उपयोगी हुन्छ । उदाहरणका लागि, ३ हजार ५ सय रुपैयाँको निःशुल्क औषधिले एक वर्षका लागि पर्याप्त नहोला, तर सोही रकमको बीमा गरे बिरामीले १–२ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउन सक्छन् । सधैंजसो सबै अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसी सशुल्क हुन्छ, जहाँबाट बिरामीले आवश्यक औषधि सेवा उपभोग गर्न सक्छन् । त्यसैले आउँदो दिनमा निःशुल्क औषधि क्रमशः घटाउँदै लैजाने र निःशुल्क बीमालाई विस्तार गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ ।

बिरामीहरुले उपचार लागत धान्न सक्ने अवस्था छ ?
बर्दियामा प्रतिव्यक्ति आय नै कमजोर भएकाले उपचार गाह्रो छ । यहाँको मुख्य पेशा कृषि हो । आर्थिक रुपमा सक्षम भएका व्यक्तिहरु उपचारका लागि नेपालगञ्ज, काठमाडौं लगायतका सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जाने गरेका छन् । विपन्न र आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका बिरामीहरु मात्र जिल्ला अस्पतालमा आउँछन् । त्यसैले हामीले शुल्कलाई न्यूनतम् राख्ने प्रयास गरेका छौं । शल्यक्रिया आवश्यक परेमा शुल्क ५ देखि ८ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । पैसाकै अभाव भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा इकाई लगायतका संघसंस्थाहरूबाट निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइन्छ । आमा सुरक्षा, नवजात शिशु लगायतका सेवाहरू पूर्णरुपमा निःशुल्क छन् । अस्पतालले प्रदान गर्न सक्ने सेवा शुल्कलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाएको छ ।

पूर्वाधारको हिसाबले के छ अवस्था ?
भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले इन्डोरमा समस्या छैन । भर्ना गर्ने पर्याप्त स्थानहरु उपलब्ध छन् । समय अनुसार थप वेड, शौचालय आदि थप्न सकिन्छ, जसका लागि थोरै लगानी पर्याप्त हुनेछ । तर, इमरजेन्सी र ओपीडी क्षेत्र साँघुरो छ । बिरामीको अत्यधिक चापका कारण उभिनुपर्ने स्थान समेत अभावमा छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भवन निर्माणका लागि एक करोड पर्याप्त नभएकाले यसलाई बहुवर्षीय योजनामा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । हामीले करिब ५–६ करोडको लागत अनुमान गर्दै इमरजेन्सी र ओपीडीको चार तले भवनको परिकल्पना गरेका छौं । सबै कुरा मिल्यो भने यसै वर्ष ओपीडी भवनको शिलान्यास गरिनेछ ।

प्रदेश र संघीय सरकारले १०० बेडको मान्यता दिएको खण्डमा शैक्षिक गतिविधिहरु पनि विस्तार गर्ने योजना छ । कम्तीमा नर्सिङ र फार्मेसीको पढाई सुरु गर्न सकियो भने यहाँका स्थानीय विद्यार्थीलाई पढाईका लागि बाहिर जानु पर्ने आवश्यकता नपर्ला ।

प्रदेश मातहतको अस्पताल भएकाले प्रदेश सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
प्रदेश सरकारसँग पहुँच हुने व्यक्तिले स्वभाविक रुपमा अवसर पाउने र सुविधाहरू त्यहाँ बढी पुग्ने गरेका छन् । त्यसलाई मैले अन्यथा भनेको छैन । तर, पहिला संघ मातहत हुँदा बर्दिया अस्पताल छायाँमा रहेको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो, अहिले प्रदेश मातहतमा अस्पताल आएपछि फस्टाएको महसुस भएको छ । बाँकेमा प्रदेशको अस्पताल नभएकोले हाम्रो लागि पनि केही फाइदा भएको जस्तो लाग्छ । रिफरल केशहरुमा अलि चुनौती भने छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि हामी भेरी अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । प्रदेश र संघ जस्तो भए पनि हामी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी हौं, र हाम्रो मुख्य उद्देश्य बिरामीको सेवा दिनु हो । प्रदेश मातहत आएपछि जिल्ला अस्पतालहरु क्रमशः राम्रो हुँदै गएका छन् ।

आगामी योजना के छ ?
हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता र योजना आगामी दिनमा बिरामीको रेफर दर घटाउने प्रयास हो । त्यसका लागि दरबन्दी पदपूर्ति हुनु आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । ल्याप्रोस्कोपिक अर्थात् दूरविन प्रविधिका सामग्री ल्याउने योजना छ । त्यो सफल भएमा दूरविन प्रविधिबाट गर्न सकिने सर्जिकल सेवाहरू थपिनेछन् । एचडियू र पोष्टअपरेटिभ सेवा पनि सुदृढ तरिकाले सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले १०० बेडको मान्यता दिएको खण्डमा शैक्षिक गतिविधिहरु पनि विस्तार गर्ने योजना छ । कम्तीमा नर्सिङ र फार्मेसीको पढाई सुरु गर्न सकियो भने यहाँका स्थानीय विद्यार्थीलाई पढाईका लागि बाहिर जानु पर्ने आवश्यकता नपर्ला । साथै, नर्सिङ र फार्मेसी क्षेत्रमा जनशक्ति सधैं अभाव हुने हुँदा रोजगारीको अवसर आफ्नै गाउँठाउँमा सहजै मिल्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य पनि छ । यसै कारण बर्दिया अस्पतालमा नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल इन्स्टिच्युट सञ्चालन हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको छ ।