नेपालगन्ज: औषधि ऐन २०३५ का केही व्यवस्थामा संशोधनको माग गर्दै बाँकेका औषधि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । औषधि ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ र ५ व्यवसायीहरूको लागि ‘अव्यवहारिक र दण्डात्मक’ रहेकाले तत्काल संशोधन तथा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको औषधि व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष जयदेव अवस्थीले जानकारी दिए ।
हालको प्रावधानअनुसार दर्ता नवीकरण म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि १०० प्रतिशत जरिवाना र ३१औँ दिनपछि व्यवसाय स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ, जसले व्यवसायीलाई पलायन हुने अवस्था सिर्जना गरिरहेको र सोही कारण आन्दोलनमा उत्रनु परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघको अगुवाइ तथा नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघको ऐक्यबद्धताको आधारमा गठित राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिको निर्णयअनुसार देशैभरका औषधि व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । केन्द्रको सर्कुलर अनुसार बाँकेका व्यवसायीहरू पनि विरोधस्वरूप आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले आज बिहिबार औषधि व्यवस्था विभागमा १ घण्टा मौन धर्ना दिएका छन् । बिहान ११ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म विभागको शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा व्यवसायीहरू मौन धर्नामा बसेका हुन् । व्यवसायीहरूको मुख्य मागमा दफा ११ को उपदफा ३ संशोधन, उपदफा ५ खारेजी, रिजर्भ एन्टिबायोटिक अस्पताल फार्मेसीमार्फत मात्र वितरण गर्ने निर्णय खारेज, ओरियन्टेसन प्रमाणपत्रधारीलाई थोक व्यापारी बन्न नदिने नियम हटाउने, औषधिको अनलाइन बिक्री रोक्ने तथा आयुर्वेदिक औषधि पसल खोल्न आवश्यक प्रमाणपत्र शीघ्र प्रदान गर्नुपर्ने समावेश छन् ।
संघर्ष समितिको कार्यक्रम अनुसार भोली मंसिर १२ गते विभागमा ब्यानरसहित मौन धर्ना गरिने, १३ गते शनिबार १ घण्टा आ–आफ्नो कार्यस्थलमा कालो झण्डा र व्यवसायीले कालोपट्टी बाँधी सेवा प्रदान गर्ने, मंसिर १४ गते विभागमा मौन धर्ना तथा १ घण्टा व्यवसाय बन्द गर्ने, १५ गते विभागमा बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मौन धर्ना दिने लगायतका विरोध कार्यक्रम तय छन् ।
संघले मागको बेवास्ता गरे थप संघर्षका कार्यक्रम गर्दै जाने जनाएको छ ।
आज विभागको शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा गरिएको मौन धर्ना कार्यक्रममा संघका जिल्ला अध्यक्ष जयदेव अवस्थी, केन्द्रीय सचिव कृष्णबहादुर रोकाया, सदस्य सरला विष्ट, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी औषधि व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो ।
