जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग थियो( विधिसहितको सुशासन । त्यही मागलाई पुरा गर्ने आश्वासनसहित सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै उनले सरकारको प्रमुख कानुनी काम गर्ने महत्वपूर्ण महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारीलाई नियुक्त गरिन्।
नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई ल्याउँदा प्रशंसा पाइन् । तर सुशासनकी प्रखर पक्षपाती प्रधानमन्त्री कार्कीकै विश्वासलाई खण्डित गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले विवादित निर्णय गराएकी छन् । आफू सदस्य रहेको होप फर्टिलिटी सेन्टरको मुद्दाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि उनी विवादमा मुछिएकी हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा नियुक्त भएकी हुन् । ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन’ कायम गर्ने उद्देश्यसहित जेनजी समूहको प्रदर्शनपछि निर्मित कार्की सरकारले उनलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो थियो ।
तर, भण्डारीले आफैँ बालबालिका जोडिएको गम्भीर अपराधका घटनाका आरोपीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी बचाएपछि उनी विवादित बनेकी हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले गएको असार २८ गते इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन सेन्टर—थापाथलीस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक (आईभीएफ) र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा छापा मारेको थियो । उक्त संस्थामा महान्यायाधिक्ता भण्डारी स्वयं पनि शेयर सदस्य हुन् ।
सीआइबीले दुवै सेन्टरका सञ्चालकसहित आठ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।त्यो बेला सीआइबीले पक्राउ परेकालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न चाहेको थियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुलाई थुनाबाहिर नै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । त्यसपछि सीआइबीले उनीहरूमाथि थुनाबाहिरै राखी अनुसन्धान गरेको थियो ।
पक्राउ पर्नेहरुमा होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिकका सञ्चालक डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मलिनी चौधरी, डा. असीम अधिकारी र प्रत्यूषा बराल थिए । यिनीहरूबाहेक १९ वर्षीया सबिना गुरुङ, २८ वर्षीय सकिल भण्डारी, २४ वर्षीया अलिसा वली, २० वर्षीया जस्टिना प्रधानसमेत थिए ।
थुनाबाहिर रहेका उनीहरूमाथि सीआइबीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआइबीको सिफारिस र रायलाई बेवास्ता गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज ३१ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
अझ रोचक त के छ भने सीआइबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिककी सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. स्वस्ती शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी आफन्त नै हुन् । त्यसबाहेक, होप फर्टिलिटी सेन्टरमा भण्डारीकै सेयरसमेत रहेको खुलेको छ ।
सीआइबीको अनुसन्धानअनुसार, होप फर्टिलिटी सेन्टरसहितका आईभीएफ सेन्टरहरूले निःसन्तान दम्पत्तीलाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने भन्दै प्रलोभन देखाई किशोरीहरूबाट अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गरेर आईभीएफमार्फत सन्तान प्राप्ति गराउने काम गर्दै आएका थिए ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, “होप फर्टिलिटीले कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारी डिम्ब झिकेको खुलेको थियो । पक्राउ परेकाहरूले त्यो स्वीकारसमेत गरेका थिए । अहिले मुद्दा किन नचलाइने भयो, त्यो थाहा भएन ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने राय तयार गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको र उच्चले त्यही निर्णय सदर गरेकाले महान्यायाधिवक्ताको भूमिका नरहेको जिकिर लिएको छ । शुक्रबार कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय असोज ३१ गते नायब महान्यायाधिवक्ता (सचिवस्तर) को तहबाट भएको जनाएको छ ।
के थियो घटना ?
सीआइबीले असार २८ मा होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा छापा मारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने नाममा किशोरीहरूबाट अवैध डिम्ब संकलन गरी सन्तान प्राप्ति धन्दा चलेको सूचनाका आधारमा सीआइबीले छापा मारेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा यी सेन्टरहरूले सुरुमा दम्पतीको वीर्य र डिम्बबारे परीक्षण गर्थे । महिलामा डिम्ब उत्पादन नहुने देखिएपछि ‘डोनर’ को नाममा किशोरीको डिम्ब राख्नेबारे काउन्सिलिङ् गरिन्थ्यो ।
महिनावारीपछि गर्भाधान हुने समयमा महिलाको पाठेघरमा किशोरीबाट संकलित डिम्ब र श्रीमानको वीर्य राखेर सन्तान उत्पादन प्रक्रिया थाल्ने गरेको खुलेको थियो ।
कतिपय अवस्थामा दम्पतीलाई नै श्रीमान–श्रीमतीकै डिम्ब र वीर्य राखिएको हो भन्ने भ्रममा राखिएको प्रहरीको दाबी छ । बिचौलियामार्फत १९ वर्षमुनिका आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीहरू खोजिन्थे । यिनले १० दिनसम्म दैनिक इन्जेक्सनको डोज लगाइन्थ्यो ।
किशोरीबाट १०–१५ हजारमा ‘किनिएको’ डिम्ब दम्पतीबाट १८–२० लाखसम्म उठाइएको पाइएको छ । अत्यधिक पेट दुख्ने, महिनावारी समस्या देखिएपछि किशोरीका आफन्त सीआइबीमा पुगेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा १६ र १७ वर्षीया दुई किशोरीले वैशाख र असारको पहिलो साता होप फर्टिलिटी सेन्टरमा डिम्ब बिक्री गरेको पुष्टि भएको थियो, जसपछि सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
सुशासनको जगमा बनेको सरकार प्रमुखकै कानुनी सल्लाहकार विवादमा मुछिएपछि उनको राजीनामा या बर्खास्ती के ? भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
