जीवनसँग सम्बन्धित केही ऐन र कानुनहरू निर्माण गरी लागू गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी र संस्थाको मूल उद्देश्य बिरामीलाई आवश्यक पर्दा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने हो। स्वास्थ्यकर्मी यस्तो व्यक्ति हो जसले शरीरको कुनै अंगमा केही खराबी भयो भने त्यसलाई वैज्ञानिक विधिबाट उपचार गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बहन गरेको हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी जोसुकै भए पनि औषधि उपचार र परीक्षण गर्दाखेरि जात, धर्म, धनी, गरिबलगायत कुनै विषयमा तलमाथि नगरी निष्पक्ष र सहनशीलताका साथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
यसरी काम गर्दा पनि हाल विभिन्न विषय, सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण, औषधिको प्रयोग गराउने सिलसिलामा स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीको बीचमा बारम्बार तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसंस्था र सेवाग्राहीबीच समझदारी र संवेदनशीलता नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात र स्वास्थ्यसंस्था तोडफोड गर्ने घटनाहरू भइरहेको छ। यस्तो कार्य रोकी स्वास्थ्य उपचारमा सहज र सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उत्पन्न हुने आकस्मिक घटना र आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षा गर्ने कानुनको आवश्यकता महसुस गरी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षा सेवासम्बन्धी ऐन, २०६६ र पहिलो संशोधन २०७९ मा ल्याइएको हो।
उपचारका क्रममा अस्वाभाविक प्रवृत्ति, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको अविश्वास, आर्थिक विषयलगायतका कारणहरूले गर्दा नेपालमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा आपसमा असमझदारी हुने गरेको पाइन्छ। कतिपय देशहरूमा स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने क्रममा एकआपसमा झगडा, द्वन्द्व, कुटपिट, तोडफोडजस्ता घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कुनै पनि व्यक्ति सामान्यतया दुई किसिमबाट अस्वस्थ हुन्छन्। एक प्राकृतिक प्रकोप र दोस्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको अभाव र गडबडी। कारण जेसुकै भए पनि मानिसहरू बिरामी र अस्वस्थ भएपछि मुख्य बाटो वा उपाय नै स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाको सम्पर्कमा नै जति सक्दो चाँडो पुग्नुपर्ने नै हो। योबाहेक अरू बाटो हुँदैन खोजेमा स्वास्थ्यमा झन् समस्या बढ्न सक्दछ।
कुनै किसिमको पनि स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको उद्देश्य एउटै हुन्छ। सेवा प्रदायकले जसरी जति सक्दो चाँडो आवश्यकताअनुसार सेवा उपलब्ध गराएर सेवाग्राहीलाई स्वस्थ बनाउने र सेवाग्राही पनि आफुलाई आफू स्वस्थ हुने अवस्थामा पुग्ने चाहना हुन्छ। यस्तो साझा उद्देश्य भए पनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच हुने झगडा, तनाव, कुटपिट, तोडफोडलगायतका घटना बढ्दैछन्। यस सम्बन्धमा दुवै पक्ष कानुनको अधीनमा बस्नुपर्छ। समस्याको समाधानको लागि ऐन ल्याइएको हुँदा ऐनमा भएका प्रावधान वा व्याख्यालाई दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्छ। पालना नगरेको खण्डमा ऐनअनुसारको दण्डित हुनुपर्छ। यति पवित्र कार्यमा पनि किन अशोभनीय घटनाहरू आउने अवस्था हुन्छ भन्ने तर्फ विचार गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकका आफ्ना आफ्नै भनाइ र असन्तुष्टिहरू छन्। यसमा दुवै पक्षले आफ्नो आफ्नो गल्ती, स्वभाव र आचरणलाई सुधार्नु पर्छ।
सेवाग्राहीको तर्फबाट हुने असन्तुष्टि र गुनासाहरूमा समयमा चिकित्सकहरू नआउने, आए पनि विज्ञ नआउने भन्ने प्रमुख रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै सम्बन्धित विषयभन्दा बाहिरको आउने, उपकरण, औषधिलगायतका आवश्यक जाँच नहुने, आर्थिक भार बढाउने, असजिलो अवस्था आएमा अन्यत्र लैजाऊ भन्ने, सोधेको विषयमा राम्रो जानकारी नदिने, आवश्यक भन्दा बढी औषधि लेख्ने, आवश्यक नै नपरे पनि अस्पतालमा भर्ना गर्ने जस्ता छन्। सेवा प्रदायकको भनाइ र गुनासो पनि उस्तै छ। स्वास्थ्यकर्मी भन्दा आफैं जान्ने हुने, अनावश्यक हुलहुज्जत गर्ने, चाहिनेभन्दा बढी मानिस ल्याउने, चिकित्सकलाई थर्काउने, झगडा गर्ने, हातपात गर्ने र राम्रोसँग बिरामीको सेवा गर्ने वातावरण नबनाउने र बिरामीलाई औषधि उपचार क्रममा केही भएमा अनावश्यक तनाव दिने लगायतका छन्। यस्तै कुराहरूले गर्दा यी दुई समूहबीच झगडा भइरहने हुनाले यो ऐनको कार्यान्वयन गरिएको हो।
ऐन लागू भए पनि सेवा सम्बन्धित क्षेत्रबाट समय र परिस्थितिअनुसार ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल हुँदै आएको छ। आज प्रत्येक दिन प्रत्येक समय निजी, गैरसरकारी, सरकारीलगायत स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा यस्ता घटनाहरू भइरहेको हुँदा अब सेवासम्बन्धी निकायबाट यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ गर्नुपर्छ। अन्यथा स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको बीच झन् बढी तनाव सिर्जना हुँदै जाने अवस्था आउन सक्दछ। यस्ता घटना हुन नदिनको लागि ऐनमा यस किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ३.३ मा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने उल्लेख छ।
कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यसंस्थामा आगजनी गर्न, स्वास्थ्यसंस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि—नोक्सानी पुर्याउन, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउन, स्वास्थ्यसंस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न, स्वास्थ्यसंस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन वा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गालीगलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइने छैन भन्ने ऐनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ऐनको दफा ४ मा सुरक्षा माग गर्न सक्ने उल्लेख छ। कसैले कुनै स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी उपर वा स्वास्थ्यसंस्थामा दफा ३ विपरीतको कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्यसंस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ। उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको माग भएमा स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ। कुनै ठाउँ र अवस्थालाई विचार गर्दा कुनै स्वास्थ्यसंस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा अवरोध पुग्न जाने भई स्थायी रूपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समितिबाट लेखी आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्वास्थ्यसंस्थामा स्थायी रूपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
कसुरको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। कसैले दफा ३ बमोजिमको कनै कार्य गरेमा यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको मानिनेछ। कसैले देहायको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी कसुरबमोजिम सजाय हुने उल्लेख छ। दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २ लाख रुपैयँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र दफा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। दफा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजिमको कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै उपदफा (१) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्यसंस्थालाई कुनै हानि—नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसुरदारबाट त्यस्तो हानि—नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ। उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउँदा स्वास्थ्यसंस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा हानि—नोक्सानी गरी क्षति पुर्याएकोमा त्यसरी भएको क्षतिबराबरको रकम भराउनु पर्नेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नैपर्ने सुधारहरूमध्ये यो ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन लागू गर्नुपर्छ। र दुवै पक्षले कानुनअनुसार नगरेमा ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको दण्ड र सजाय गर्नुपर्छ। अन्यथा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा अराजकता फैलिन सक्दछ। आवश्यकताअनुसार समयमा उपचार गर्न नपाएर बिरामीको अकालमा मृत्यु हुन सक्दछ।
(न्यौपाने, वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् हुन्।)
