दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ लुम्विनी प्रदेशकी स्वास्थ्य सचिव हुन् । सात वटा प्रदेशमा महिला स्वास्थ्य सचिवमा उनी एक्ली हुन् । १४ वटा अस्पताल, १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १३ वटा आयुर्वेद औषधालयसहित मन्त्रालयका विभिन्न विभाग र एक हजार ८ सय बढी चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्व सम्हालेकी उनीसँग लुम्विनी प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था, सम्भावना र चुनौतीबारे स्वास्थ्य पेजका लागि प्रियास्मृति ढकालले सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।

महिलाको रुपमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दाको अनुभूति कस्तो भइरहेको छ ?
२०८१ साल फागुन २३ गतेदेखि मैले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालें । यसअघि पनि प्रशासनिक भूमिकामा अनुभव बटुलेको भएकाले नेतृत्वको जिम्मेवारी भने मेरो लागि नयाँ थिएन । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मेट्रोको भूमिकामा रहँदा प्रशासनिक नेतृत्वकै काममा संलग्न थिए । त्यसैले स्वास्थ्य प्रशासनको कामकाज र व्यवस्थापन मेरो लागि अपरिचित थिएन । तर, अहिले सम्हालेको जिम्मेवारी भने अझ ठूलो छ । यस अन्तर्गत केवल अस्पताल वा कुनै संस्थाको मात्र नभई सम्पूर्ण प्रदेशकै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, विभिन्न तहबीच समन्वय गर्ने, चुनौतीहरुको समाधान गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुमा संलग्न छु । यस कारण यो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न निरन्तर प्रयासरत छु । यस भूमिकाले मलाई उत्साहित र जिम्मेवारीबोध दुवै महसुस गराएको छ । नयाँ अवसरसँगै चुनौतीहरु पनि आएका छन् । तर, ती चुनौतीहरुलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने दृढ संकल्पका साथ काम गरिरहेकी छु ।

लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदा यहाँका चुनौती र अवसर दुबै पक्ष नजिकबाट बुझ्न पाएँ । त्यसैले अहिले सम्हालिएको नेतृत्वको भूमिकामा प्रदेशकै स्वास्थ्य अवस्थाको सुधार र दीर्घकालीन उन्नतिका लागि योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज महसुस भइरहेको छ ।

तपाइँ २८–३० वर्षदेखि लुम्विनी प्रदेशकै वरिपरि रहेर सेवा गर्दै आउनुभएको छ नि है ?
पक्कै पनि हो । मैले लोकसेवा आयोगमार्फत प्रवेश गरेर लुम्बिनी प्रदेशमै आफ्नो जागिर सुरु गरेकी हुँ । करिब २८–३० वर्षदेखि यही प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र वरिपरिकै क्षेत्रमा सेवामा कार्यरत रहँदै आएको अनुभव छ । यस लामो समयको सेवा यात्रामा यहाँको स्वास्थ्य अवस्था, संरचना, सुविधा र जनचाहनाबारे गहिरो जानकारी बटुल्ने अवसर पाएँ । यस अवधिमा प्रदेशका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याहरुलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाइयो । स्रोतसाधनको कमी, पूर्वाधारको अपर्याप्तता, जनशक्ति अभाव, सेवा प्रवाहमा देखिने चुनौती लगायतका कठिनाईहरु प्रत्यक्ष अनुभव गरें । तर समस्यासँगै यस क्षेत्रमा भएका सम्भावनाहरु पनि थुप्रै छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकें । नयाँ नीति, कार्यक्रम, समन्वय र सुधारका माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनाहरू प्रष्ट रुपमा देखिन्छन् । यसरी लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदा यहाँका चुनौती र अवसर दुबै पक्ष नजिकबाट बुझ्न पाएँ । त्यसैले अहिले सम्हालिएको नेतृत्वको भूमिकामा प्रदेशकै स्वास्थ्य अवस्थाको सुधार र दीर्घकालीन उन्नतिका लागि योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज महसुस भइरहेको छ ।

लुम्विनी प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था कहाँ छ ?
यसलाई विभिन्न सूचकहरु (इन्डिकेटर) को आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्यका केही सूचकहरुमा लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा निकै राम्रो अवस्थामा रहेको छ । तर, केही महत्वपूर्ण सूचकहरुमा भने स्थिति अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । विशेषगरी मातृ मृत्युदर, शिशुमृत्युदर र कुपोषणका सूचकहरुको दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेश पछाडि परिरहेको छ । मातृ मृत्युदरको कुरा गर्दा सात वटै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैगरी किशोरीहरुमा देखिने रक्तअल्पता (एनीमिया) को अवस्था पनि यस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ । यी तथ्यहरुले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाउँछन् । तर, सकारात्मक पक्ष पनि छन् । अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुने महिलाहरुको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यसले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र जनचेतनामा आएको प्रगति दर्शाउँछ । त्यस्तै खोप कार्यक्रमको अवस्था पनि प्रशंसनीय छ । बालबालिकाको खोप लगाउने दर उच्च छ, जसले बाल स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको छ । यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्यका केही सूचकहरु राम्रो भए पनि मातृ–शिशु मृत्यु, पोषण र किशोरी स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा अझै गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मातृ तथा शिशु मृत्युदरका हिसाबले बढी प्रभावित क्षेत्र बाँकेको नरैनापुर र कपिलबस्तुको महाराजगञ्जलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष उपस्थित भई पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

लुम्विनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर किन भयावह हो ?
यसका विभिन्न कारणहरु छन्, एकै कारणले मात्र मातृ मृत्यु हुने होइन । त्यसैले यसबारे हाल पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । तथापि, केही मुख्य कारणहरुलाई पहिचान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले, गर्भवती महिलाले नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण (चेकजाँच) नगर्नु एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । गर्भावस्थामा दिइने टिटी (टिटानस टक्सोइड) खोप नलगाउनु पनि जोखिम बढाउने कारक हो । त्यस्तै, प्रसूतिका क्रममा हुने अत्यधिक रक्तश्राव पनि मातृ मृत्युकै प्रमुख कारणका रुपमा देखिन्छ । यससँगै परिवारको चेतनास्तरले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । गर्भवती महिलालाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्नु, घरपरिवारबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन नपाउनु जस्ता कारणहरुले पनि जोखिम बढाउँछन् । किशोरीहरूमा देखिने रक्तअल्पता (एनिमिया), कम उमेरमै हुने विवाह, अपर्याप्त पोषण जस्ता विषयहरू मातृ स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्षरुपमा गाँसिएका छन् । हाल लागू गरिएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी भइसकेपछि ४५ दिनसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्छ । तर, बच्चा गर्भमा रहँदादेखि जन्मिनु अघिसम्मको अवधिमा त्यस्तो निःशुल्क सेवा उपलब्ध नहुँदा गर्भवतीहरुले आवश्यक नियमित चेकजाँच गर्न पाउँदैनन् । यही कारणले पनि गर्भावस्थादेखि प्रसूति अवधिसम्म आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

हामीले प्रोत्साहन भत्ता अझै बढाएर विकट स्थानका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पठाउने र टिकाउने गरी मार्गदर्शन तयार गर्दैछौं । आशा गरौं, त्यसले केही सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।

स्वास्थ्यपेज डटकमको छैठौं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिको रुपमा मन्तव्य राख्दै लुम्विनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ ।

मातृ मृत्युदर रोक्न प्रदेश सरकारले के कस्ता योजना बनाएको छ ?
मातृ मृत्युदर रोक्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षहरुमा सुत्केरी पश्चात् मात्र सेवा दिने प्रवृत्ति थियो भने अब गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि नै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण (चेकजाँच) उपलब्ध गराउने नीति अघि सारिएको छ । हाल सबैलाई एकैपटक निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन नसके पनि क्रमशः विस्तार गर्दै सबै गर्भवतीलाई यो सुविधा दिने योजना छ । यसका लागि विज्ञहरुको सुझावको आधारमा कुन–कुन क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखी निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने भन्नेबारे तयारी भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा भौगोलिक र सामाजिक विविधता छ । १ वटा हिमाली, ५ वटा पहाडी र ६ वटा तराईका जिल्ला यस अन्तर्गत पर्छन् । यी फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रका कारण स्वास्थ्य समस्या पनि भिन्न हुन्छन् । हिमाली र दुर्गम पहाडी गाउँका महिलामा प्रसूति जटिलता उत्पन्न भएमा तत्काल उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले कठिन भौगोलिक अवस्था समेतमा आमा र शिशुको जीवन रक्षामा योगदान पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, मातृ तथा शिशु मृत्युदरका हिसाबले बढी प्रभावित क्षेत्र बाँकेको नरैनापुर र कपिलबस्तुको महाराजगञ्जलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष उपस्थित भई पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पोषणको अवस्था सुधार नगरी मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन नसकिने भएकाले यी कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ । समग्रमा, जहाँ गम्भीर समस्या देखिन्छ त्यहाँ प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्ट्याइएको छ । साथै, आगामी दिनमा कसरी अझ व्यवस्थित रूपमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने भन्ने बारे मार्गदर्शन (गाइडलाइन) तयार गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ । यसरी प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउन दीर्घकालीन र दिगो कदम चालिरहेको छ ।

फेमिली हेल्थ प्रोफाइलको योजना पनि अगाडि बढाएको छ, कहाँ पुग्यो ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फेमिली हेल्थ प्रोफाइल कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाएको छ । हाल बाँके, अर्घाखाँची, पाल्पा र नवलपरासी गरी चार वटा जिल्लामा यस कार्यक्रम अन्तर्गत काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष थप तीन जिल्लामा विस्तार गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ । फेमिली हेल्थ प्रोफाइल अन्तर्गत कुनै पनि परिवारको समग्र स्वास्थ्य अवस्थाको विवरण संकलन गरिन्छ । यसमा, त्यो परिवारमा कस्ता–कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन्, कति सुत्केरी आमा रहेका छन्, बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ, खोप लगाउने दर कस्तो छ, पोषणको स्थिति कस्तो छ, जस्ता सम्पूर्ण सूचकहरुको लगत संकलन हुन्छ । यसरी संकलित लगतको आधारमा परिवार, समुदाय वा जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस विश्लेषणबाट कुन ठाउँमा कस्तो खालको रोग बढी छ, त्यहाँको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले भने आवश्यकता अनुसार सही ठाउँमा कार्यक्रम नपुगेका कारण बजेट समेत खेर गएको अनुभूति मन्त्रालयलाई भएको छ । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फेमिली हेल्थ प्रोफाइल कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । हाम्रो विश्वास छ—यदि १२ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ । यसका आधारमा योजनाहरू सही ठाउँमा लक्षित गर्न सकिने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या छ भनिन्छ नि ?
प्रदेशको स्थायी दरवन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन । ओएनएम गरेर कति दरवन्दी आवश्यक छ, त्यसको स्वीकृति पाएपछि मात्रै आयोगमा पेश गर्ने कुरा हो । अध्ययन दलले रिपोर्ट दिइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि कमिटी पनि बनेको छ । तत्काल ओएनएम गरेर आवश्यकताका आधारमा दरवन्दीहरु स्वीकृत हुनेछन् । त्यसपछि पदपूर्तिको काम सुरु हुनेछ । अहिले अस्थायी रूपमा विज्ञापन गर्दा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नपाउने समस्या देखा परेको छ । बारम्बार एउटै पोष्टमा ३–४ पटक विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक नआउने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश मातहत रहेका सबै अस्पतालमा कम्तीमा ८–१० जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको दरवन्दी तोकिएको छ । सबै दरवन्दीलाई स्थायी दरवन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, भविष्यमा लोकसेवाले पदपूर्तिका लागि आव्हान गरेमा समस्या समाधान हुने सम्भावना पनि छ । प्रदेश सरकारले पहाडी र हिमाली जिल्लामा काम गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत प्रदान गरेको छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरू आवश्यक संख्यामा उपस्थित नहुनु भनेको चुनौती बनेको छ ।

गत साउन महिनादेखि प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालहरुको शुल्कमा एकरुपता ल्याइएको छ । निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण जटिल विषय बनेको छ ।

किन ?
सेवासुविधाको कारण पनि होला । चिकित्सकहरु कहाँ बढी प्र्याक्टिस चल्छ, त्यही बस्ने गरेको अवस्था छ । जस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भीम अस्पताल भैरहवा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगायतका अस्पतालमा चिकित्सकहरु जानलाई तछाडमछाड गर्ने गरेका छन् । किनभने यी अस्पताल वरिपरि निजी क्लिनिकहरू धेरै छन् । त्यहाँ जाँदा प्र्याक्टिस गर्न पाइने भएकाले पनि विकट स्थानका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु नगएको होला भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले प्रोत्साहन भत्ता अझै बढाएर विकट स्थानका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु पठाउने र टिकाउने गरी मार्गदर्शन तयार गर्दैछौं । आशा गरौं, त्यसले केही सकारात्मक नतिजा दिनेछ । कतिपय स्थानीय सरकारले राम्रा कामहरू पनि गरेका छन् । जस्तै गुल्मीमा त्यहाँको नगरपालिकाले आफैंले नगर अस्पताल सञ्चालन गरेको छैन । भवन मात्र बनाएर त अर्थ छैन । त्यसैले जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई सय प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिएको छ । वर्षमा करिब ४० लाख रुपैयाँको सहयोग गरेको छ । यो अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको छ । आफैं अस्पताल खोल्न लागेको भए सम्भव नै थिएन । धेरै पालिकाले भवन बनाएका छन्, तर सेवा दिन सकेका छैनन् । केही बनिसकेका नगर अस्पताललाई संघीय सरकारले उपकरणमा सहयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा लुम्बिनी प्रदेशका ९ वटा अस्पताल तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पहिचान भएका छन् । दाङको दंगीशरण अस्पताल, बबई अस्पताल, राप्ती आधारभूत अस्पताल र बंगलाचुली अस्पताल, प्युठानमा माण्डपी, अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान, रोल्पामा थवाङ अस्पताल, गुल्मीमा गुल्मी दरवार र रुपन्देहीमा सैनामैना अस्पतालको भवन निर्माण भइसकेकाले यी अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउने मेडिकल अधिकृतहरुलाई यिनै अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएकाले हामीले त्यसै अनुरूप उहाँहरुलाई पठाइरहेका छौं ।

अनुगमन, नियमन र सुशासनको पाटो कस्तो छ ?
स्वभाविकरुपमा अनुगमन र नियमनको पाटो हाम्रो प्राथमिकतामा छ । त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा हामीले अलि बढी जोड दिएका छौं । विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिएको छ । हामी आफैले पनि आफैलाई अनुगमनको दायरामा ल्याएका छौं । मन्त्रालय मातहत रहेका सम्पूर्ण गाडीमा जिपिएस जडान गरिएको छ । जसले गर्दा कुन गाडी कहाँ गइरहेको छ भन्ने जानकारी त हुने नै भयो । यसले दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको समेत जानकारी दिने भएको छ । ई–हाजिरीको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग तथा मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई प्रविधिसँग जोड्ने काम गरिएको छ । जसले गर्दा आन्तरिक सुशासन व्यवस्थित हुने विश्वास छ । यो वर्षदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरिएको छ । मन्त्रीसँग सचिवले, सचिवसँग ७ वटा अस्पताल र निर्देशकहरूले, निर्देशकसँग अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेद केन्द्रले सम्झौता गरेका छन् । यसले तोकिएको मितिमा गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न सहजता दिने विश्वास छ । जस्तै, ३ महिनामा के के गर्ने ? ६ महिनामा के के गर्ने ? भन्ने कुराको स्पष्टता आउँछ । पहिला के थियो भने संघको कार्यक्रमहरू गरेर मात्र प्रदेशका कार्यक्रमहरु गर्ने परिपाटी थियो । जसले गर्दा प्रदेशको बजेट नै फ्रिज हुने गरेको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताले त्यसलाई रोक्ने विश्वास छ ।

स्वास्थ्यपेज डटकमको छैठौं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिको रुपमा दिर्घायु हाउस प्रालिका अध्यक्ष प्रियास्मृति ढकालबाट मायाको चिनो ग्रहण गर्दै लुम्विनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ ।

निजी अस्पतालहरुको शुल्क बढी भयो भन्ने गुनासो छ त्यसको अनुगमन के छ ?
अस्पताल दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नतिको काम मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ । तर, प्रदेशको क्षेत्राधिकार भने २५ देखि २०० बेडसम्मका अस्पतालसम्म सीमित छ । त्यस भन्दा तल ५, १० र १५ बेड भएका अस्पतालको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ भने २०० भन्दा माथिका अस्पतालको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुन्छ । हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने अस्पतालहरुको अनुगमन हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौं । यसमा हाम्रो प्राविधिक टिम स्वयं संलग्न छ । हामी भवनको अवस्थादेखि लिएर ल्याब सेटलसम्मको अवस्थासम्म निगरानी गर्छौं । तर, निजी अस्पतालको विषयमा भने ऐनले आफ्नै भवन र जग्गा हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय अस्पताल भने भाडामा संचालनमा छन् । भाडामा रहेका अस्पताललाई नवीकरण गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । गत साउन महिनादेखि प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालहरुको शुल्कमा एकरुपता ल्याइएको छ । निजी अस्पतालको शुल्क निर्धारण जटिल विषय बनेको छ । संघीय सरकारले पनि यस विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन । सेवाको गुणस्तरसँग जोडिने भएकाले त्यसलाई आधार बनाएर अनुगमन भने गरिएको छैन, तर यस विषयमा चर्चा उठेको छ ।

अब नसर्ने रोगको प्रभाव न्यूनीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वयको अवस्था के छ ?
प्रदेश सरकारको कामै समन्वय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका एकल अधिकार पनि छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा सबै स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, साझा अधिकारका सवालमा समन्वय र सहकार्यको विकल्प छैन । प्रदेश सरकारको डाइरेक्ट रोल हुँदैन । फेरि भूमिका हुँदैन भनेर हामी चुप बस्ने कुरा पनि हुँदैन । जस्तै, कयौं स्थानीय पालिकाका अस्पतालमा हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रदेखि उपकरणको सहयोग समेत गरेका छौं । गुल्मीको जिल्ला अस्पतालमा इन्डोस्कोपी मेसिन उपलब्ध गराउँदैछौं भने भेरी अस्पतालको हकमा बच्चाहरुको सिकलसेल परीक्षणका लागि मेसिन उपलब्ध गराएका छौं । हाम्रो ‘विमिस’ भन्ने सफ्टवेयर छ । त्यसमा कुन उपकरण कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् भन्ने पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुन्छ । प्रयोग नभएका मेसिनहरु जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ उपलब्ध गराएर सेवालाई सजिलो बनाउने काम गर्दै आएका छौं । हाम्रो मुख्य ध्यान भनेकै कसरी जनतालाई सहज, सरल र गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यही अनुरुप काम गर्दै आएका छौं ।

चुनौती के छ ?
हामीलाई चुनौती भनेको बजेटको हो । बनेको बजेट पनि कटौती भएको छ । बनिसकेको बजेटबाट करिव ५० करोड रुपैयाँ कटौती भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्को चुनौती भनेको नसर्ने रोगको प्रभाव बढ्दै जानु हो । जस्तै, क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्नु पर्ने बिरामी, मिर्गौला प्रत्यारोपणका बिरामी पनि बढिरहेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा उपचारको माग बढी छ । अन्य प्रदेशमा सोधभर्ना १ लाख छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख छ । सोधभर्ना प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा २०८१–०८२ मा त्यो बढेर १९ करोड पुगेको छ । यो भनेको थेग्न मुस्किल परिरहेको छ । अहिलेसम्म हाम्रो लगानी अस्पतालमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । अब नसर्ने रोगको प्रभाव न्यूनीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । जीवनशैली बदल्नेदेखि आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, पञ्च कर्मलाई विस्तार गर्ने र होमियोपथोलोजीलाई पनि प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छौं ।

(स्वास्थ्यपेज विशेषांकबाट)