काठमाडौं: नेपालका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू लगातार श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक र गैरव्यवहारिक कार्य वातावरणको पीडामा छन् । नर्सहरूको भनाइ छ- “हामी बिरामीको सेवा धर्म ठान्छौं, तर हाम्रो श्रमको मूल्यांकन नै हुँदैन ।”

काभ्रेकी एक नर्स, जो नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा ६ वर्षदेखि कार्यरत छिन् भन्छिन्, “२४ घण्टा बिरामीको सेवा गर्छौं, तर पारिश्रमिक हेर्दा प्रमाणपत्र नै च्यातिदिउँ जस्तो हुन्छ ।” सुरुमा उनको तलब ९ हजार रुपैयाँ थियो, अहिले १३ हजार पुगेको छ ।

नयाँ नर्सका लागि भने अझै पनि १० हजारदेखि तलब सुरु हुने गरेको ती नर्सको भनाइ छ । उनका अनुसार, “अस्पतालको अन्यायको विरोध गर्दा जागिरबाट निकाल्ने धम्की आउँछ, इन्चार्जहरूले धम्क्याउँछन् ।”

लामो अनुभव, तर पारिश्रमिक न्यून

१४ वर्षदेखि नर्सिङ पेशामा रहेकी अस्मिता रिजाल (नाम परिवर्तन) पनि यस्तै पीडामा छन् । हाल उनी वनस्थलीस्थित नेसनल किड्नी सेन्टरमा कार्यरत छन् । “चाडपर्वमा बिदा हुँदैन, डबल ड्युटी गर्नुपर्छ, तर तलब भने १९ हजार मात्र छ,” अस्मिताले गुनासो गरिन्, “हाम्रो मेहनत र अनुभवको मूल्य छैन ।”

उनका अनुसार, सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब लागू भएको छैन । “अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ । अस्पतालले आफ्ना नियम बनाएर हामीलाई काममा लगाउँछन्,” उनले भनिन् ।

श्रम शोषणका कथा सर्वत्र

बिराटनगरस्थित बिराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत सुशीला शर्मा (नाम परिवर्तन) भन्छिन्, “हामीले सेवा धर्म ठानेका थियौं, तर यहाँ श्रम शोषण नै धर्म बनेको छ ।” उनका अनुसार, त्यहाँ बेसिक तलब जम्मा १२ हजार १७० रुपैयाँ मात्र छ । “जागिर खाएपछि पनि घरमा पैसा पठाउने होइन, उल्टै घरबाटै खर्च मगाउनुपर्छ,” उनी भन्छिन् ।

१२ घण्टाको ड्युटी, सात दिनमा एक दिन मात्र बिदा- यस्तो प्रणालीले धेरै नर्सलाई विदेशतिर धकेलेको छ । सुशीलाले समेत भनिन्, “देशमा यस्तो अवस्था रहे विदेश जाने सोच बनाएकी छु ।”

पढाइ महँगो, तलब सस्तो

काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा काम गरेकी सुरक्षा शर्मा (नाम परिवर्तन) ले ६ महिना निःशुल्क काम गरेपछि ११ हजार तलबमा नियुक्ति पाइन् । कोठा भाडा र दैनिक खर्च कटाएर उनलाई हातमा चार हजार मात्रै बाँथ्यो । अन्ततः उनले जागिर छोडिन् । “नर्सिङ पढ्न बुबाआमाले ऋण लिनुभयो, तर अहिले त्यो तिर्न सकिएको छैन,” उनी भन्छिन् ।

वयोधा अस्पतालकी गीता पराजुली (नाम परिवर्तन) पनि समान समस्यामा छन् । दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा उनको तलब १३ हजारको हाराहारीमा छ । “तलब कोठा भाडा र खाजा खाँदै सकिन्छ, केही गर्नुपर्‍यो भने अभिभावकसँग माग्नुपर्छ,” उनी भन्छिन् ।

निराशा र डिप्रेसनसम्म

पाल्पाकी निकिता कुँवर (नाम परिवर्तन) विभिन्न अस्पतालमा काम गरेपछि डिप्रेसनमा परेकी छन् । “सिनियर दिदीले पनि आवाज उठाउँदा हप्क्याउँथिन्,” उनी भन्छिन्, “अब यो पेशा नै छोडेकी छु ।” उनका अनुसार, बिरामीको सेवा गर्ने नर्सहरू नै मानसिक पीडामा छन् ।

विदेशिने बाध्यता

बीएनएस नर्सिङ सकेकी अस्मिता रिजाल (नाम परिवर्तन) अब अमेरिका जाने तयारीमा छिन् । “यहाँ मजदुरभन्दा कम तलबमा काम गर्नुपर्छ । सरकार र अस्पतालले हाम्रो श्रमको कदर गर्दैनन्,” उनी भन्छिन् ।

भूकम्प र कोरोना महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका नर्सहरू अहिले अपहेलित महसुस गरिरहेका छन् । “त्यो बेला ज्यानभन्दा ठूलो सेवा गर्थ्यौं, अहिले मूल्य छैन,” उनले दुःखेसो पोखिन् ।

आन्दोलन चर्किँदै

मणिपाल, गण्डकी र विराट मेडिकल कलेजका नर्सहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूको माग छ— सरकारले तोकेको चौथो तहको तलब स्केलअनुसार, अर्थात् न्यूनतम ३४ हजार ७३० रुपैयाँ, र सेवा–सुविधा सरकारी सरह हुनुपर्छ ।

सरकारले २७ मंसिर २०८१ मा निर्णय गर्दै नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सरकारी उदासीनता

अनुगमन र कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर भएको नर्सहरूको आरोप छ । “निर्देशन दिइन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार मौन रहन्छ,” नर्सहरूले गुनासो गर्छन् ।
नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका एक पूर्वप्रमुखका अनुसार, “राजनीतिक पहुँचका कारण निजी अस्पतालहरूले राज्यका निर्णय नमान्ने गरेका छन् ।”

नर्सका आवाज : “हाम्रो दुःख कसले सुन्छ ?”

“हामी बिरामीको जीवन जोगाउँछौं, तर हाम्रो अस्तित्व र सम्मान संकटमा छ,” एक आन्दोलनरत नर्स भन्छिन् । नर्सहरूले बारम्बार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्, तर ठोस सुधार देखिएको छैन ।

समितिको गठन

सबैतिर आन्दोलन चर्किएपछि आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ, जसको संयोजक स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ छन् ।
समितिमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन, अफिन, आन्दोलनरत नर्स र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू छन् ।

निजी अस्पतालहरूको तर्क

निजी अस्पतालहरूको संस्था अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले भने सरकारले ‘बिना छलफल’ निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, “आर्थिक रूपमा सबल अस्पतालले पारिश्रमिक दिन सक्छ, तर सबैले सक्दैनन् । घाटामा सेवा दिन सक्दैनौं ।”

उनका अनुसार, “राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई भवन, उपकरण र तलब दिन्छ । तर निजी संस्थाले आफ्नै लगानीमा अस्पताल चलाउँदा पनि सरकारी तलब दिनुपर्ने आदेश व्यावहारिक होइन ।” डा. खड्काले चेतावनी दिँदै भने, “यदि सरकारले बाध्य पार्ने हो भने बेरोजगार नर्सलाई राज्यले नै जागिर देओस् ।”