काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पोखरामा आन्दोलनरत नर्सहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटासहितको टोलीसँग छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको पेशा २४ घण्टा सक्रिय रहने र अत्यावश्यक सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले उनीहरूको समस्या ढिला नगरी समाधान गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाले मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयका अवस्था, नीति तथा पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजमा न्यूनतम तलबको मागसहित नर्सहरूले चलाएको आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी दिएका थिए।

डा. देवकोटाले असोज २४ गते मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई पठाएको ५ बुँदे निर्देशनबारे पनि जानकारी गराएका थिए। सो निर्देशनअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम तलब तथा सुविधा सरकारी सरह लागू गर्न, अतिरिक्त कामको भत्ता उपलब्ध गराउन, नियुक्तिपत्र र अनुभवपत्र अनिवार्य गर्न तथा पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीले सरकार तोकेको दरबन्दीअनुसार तलब पाउनुपर्ने भन्दै भनिन्, “नर्सलाई सरकारी सरह तलब सुविधा दिन सकियो भने विदेश पलायन रोकिन्थ्यो। स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील भएकाले यसमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ।”

उनले अन्य निजामती कर्मचारीको तुलनामा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी बढी र समयसीमा नभएको पनि उल्लेख गर्दै भनिन्, “निजामती कर्मचारी बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ५ बजेसम्म मात्रै काम गर्छन्, तर स्वास्थ्यकर्मी २४ घण्टा बिरामीको सेवामा खटिनुपर्छ। निद्रा गुमाएर पनि सेवामा लाग्नुहुन्छ, निद्राको त मूल्य छैन नि।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले यसअघि नै जारी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पुनः स्मरण गराउने तयारी गरेको छ।

डा. बुढाथोकीले भने, “मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ, अब थप निर्णय आवश्यक छैन। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई कानुन र सरकारले तोकेको नीति मान्नैपर्छ।”

उनका अनुसार मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पठाएको पत्रमा पाँचौं तहको दरबन्दीअनुसार न्यूनतम मासिक तलब करिब ३५ हजार रुपैयाँ लागू गर्न भनिएको छ। तर, निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले श्रम ऐनअनुसारको १९ हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने अडान लिएका छन्।

यही विवादका कारण पोखराको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनकै कारण अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना नगर्दा बिरामीहरू समस्या भोगिरहेका छन्।

गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र कास्की प्रशासन कार्यालयले समस्या समाधानका लागि वार्ता गरिरहेको बताइएको छ। कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले नर्सहरूको माग जायज रहेको बताउँदै छिट्टै सहमति खोज्ने पहल भइरहेको जानकारी दिइन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पताल सञ्चालकहरू वार्तामा नआए पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।