पोखरा : पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका नर्सहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि अस्पताल प्रशासनले नयाँ कर्मचारी मागेको छ। तलब र ओभरलोड घटाउने मागसहित आन्दोलनरत नर्सहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएका थिए। एक साताअघि प्रशासनले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि स्थगित आन्दोलन शुक्रबारदेखि पुनः सुरु भएको हो। नर्सहरूले मन्त्रालयले तोकेको ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न र अत्यधिक कार्यभार घटाउन माग गरेका छन्। तर, उनीहरूका अनुसार अस्पतालले तलब बढाउने सट्टा हाजिर नभए तलब कटौती गर्ने, सेवा निलम्बन गर्ने र नयाँ नर्सको भ्याकेन्सी खोल्ने चेतावनी दिएको छ। “थोरै तलबमा अत्यधिक काम गर्न लगाइएको छ,” एक नर्सले भनिन्, “नाम सार्वजनिक भयो भने निकाल्ने धम्की आउँछ।” आन्दोलन सुरु भएपछि आकस्मिक र सघनबाहेकका सबै सेवा ठप्प भएका छन्।

अस्पताल प्रशासनले शुक्रबार राति इमेल पठाउँदै नर्सहरूलाई हाजिर नभए कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको आन्दोलित पक्षको दाबी छ। प्रशासनको इमेलमा ‘हडताल आवश्यक सेवा ऐन विपरीतको कार्य’ भएको उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार दण्डनीय ठहरिने भनिएको छ। नर्सहरूले यसलाई श्रम अधिकारमाथिको ठाडो धक्का बताउँदै आन्दोलन जारी राख्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्। मणिपालमा ३ सय ६६ जना नर्स कार्यरत छन्। प्रशासनले भने नर्सहरू वार्तामा आउन तयार नभएको आरोप लगाएको छ। प्रशासनका कृष्णमोहन श्रेष्ठले “वार्ताको प्रस्ताव तयार छ, तर नर्सहरू वार्ता समितिमा आउनुभएन,” भन्दै बिरामीको हेरचाहमा सम्झौता गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले नयाँ नर्सको माग नियमित प्रक्रिया भएको दाबी गरे पनि सेवा ठप्प हुँदा अस्पतालले बिरामी डिस्चार्ज गर्न थालेको र केहीलाई अन्यत्र रिफर गरिएको पुष्टि गरेका छन्।

नर्सहरूको आन्दोलनलाई पूर्वकर्मचारी र पेशागत संघसंस्थाले पनि समर्थन गरेका छन्। मणिपालकी पूर्वनर्स जिता बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन सबै संस्थाले पालना गर्नुपर्ने बताइन्। “मणिपालजस्तो पुरानो र प्रतिष्ठित अस्पतालमा नियम नचल्दा देशका अन्य अस्पतालले पनि लापरबाही गर्छन्,” उनले भनिन्, “मणिपालबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले देशभर सन्देश दिनेछ।” युथ नर्स फेडेरेसनकी संयोजक ज्योति रानाभाटले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने र श्रमशोषण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि नर्सहरू एकजुट भएको बताइन्। यता नेपाल नर्सिङ संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८१ मंसिर १ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय सबै अस्पतालले लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले आन्दोलनरत नर्सहरूको माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।