धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटा प्रमुख अस्पताल पाँच महिनादेखि विकास समिति विहीन छन्। सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसहित दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी जिल्ला अस्पताल र कैलालीको टीकापुर अस्पताल नेतृत्व विहीन भएको छ।
अस्पताल विकास समिति नहुँदा अस्पतालको भौतिक, आन्तरिक र बाह्य व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा समस्या आएको अस्पताल स्रोतहरूले बताएका छन्। नियमित बैठक, कर्मचारी भत्ता वितरण र करार कर्मचारीको म्याद थपमा अन्योल देखा परेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले भने, “अस्पतालहरूका विकास समितिको म्याद साउन २ गते सकिएको हो। हामी समिकरणमा छौं। छलफल जारी छ। राजनीतिक नियुक्ति भएकाले समय लागेको हो। हामी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने छौं। अस्पतालहरू व्यवस्थित छन्, खाली नेतृत्व विहीन मात्र भएका हुन्।”
ढिलाइको मुख्य कारण राजनीतिक भागबन्डा रहेको बताइएको छ। नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच विकास समिति गठनमा सहमति नजुट्दा यो प्रक्रिया रोकिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलबीच सहमति नहुँदा समिति गठन ढिलाइ भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्री खड्काका अनुसार, बयलपाटा अस्पतालको अध्यक्ष स्थानीय तहको प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले समितिले गरेको कामको समीक्षा गर्ने योजना बनाएको छ र अन्तिम निर्णय प्रदेशसभामा छलफलपछि लिन तयारी भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूले अस्पताल विकास समितिलाई कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको माध्यम बन्ने आरोप समेत लागेको बताउँछन्। यसले स्वास्थ्य संस्थाको पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकासमा असर पुर्याउन सक्छ। तर, मन्त्री खड्काका अनुसार, अध्यक्ष विहीन भए पनि सेवा सञ्चालनमा ठूलो फरक पर्दैन। अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण थप्ने काम निरन्तर जारी रहेको छ।
सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा विकास समिति विहीन रहँदा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ठूलो अवरोध नभए पनि नीतिगत निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक संरचना सुधारमा चुनौती देखिएको छ। राजनीति र प्रशासनबीच सहकार्य मिलाएर मात्र यी संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यक्षम बनाइने विश्वास क्षेत्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
