नेपालगन्ज: औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखालाई स्रोत साधनको तुलनामा कार्यक्षेत्र अत्यन्तै ठूलो छ । लुम्विनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पा सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला गरी २५ जिल्लाका औषधि पसलहरुको अनुगमन/निरीक्षणको जिम्मेवारी छ । विभागको नेपालगन्ज शाखामा ८ जनाको दरवन्दी छ ।

कार्यालय प्रमुखसहित १ जना फार्मेसी अधिकृत, २ जना सुपरभाइजर, १ जना नासु, सह लेखापाल, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी १–१ जना छन् । दरवन्दी अनुसार कर्मचारी त छन् । अझ गएको फागुन महिनादेखि छात्रावृत्तिमा करारका समेत कर्मचारी थपिएका छन् । तर, कार्यक्षेत्रको तुलनामा यो जनशक्ति पनि अत्यन्तै न्यून भएको वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक निनु श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक निनु श्रेष्ठ

‘सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र बजेट कम हुँदा विभागले नेपालगन्ज शाखालाई दिने लक्ष्य समेत अत्यन्तै कम हुने गरेको छ । शाखामा पाँच हजार ९६ फार्मेसी दर्ता भएका छन् । अहिले ३ हजार ५ सय ९ वटामात्रै संचालनमा छन् । १ हजार ४ सय २७ वटा दर्ता भएपनि सञ्चालनमा नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । विभागले ती फार्मेसीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा केवल ४ सयमात्रै अनुगमनको लक्ष्य नेपालगन्ज शाखालाई तोकेको थियो ।

शाखाले भने ६ सय ७७ वटा फार्मेसी पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ । त्यसैगरी ८ वटा औषधि उद्योगको अनुगमन गर्ने लक्ष्य पाएको शाखाले ८ वटै उद्योगको अनुगमन गरेको छ । ‘स्रोतसाधनका सीमिततालाई मध्यनजर गरेर पनि होला विभागबाटै हामीलाई कम लक्ष्य प्राप्त हुन्छ उनी भन्छिन्–‘हाम्रो चाहना सबै पसलको अनुगमन गरौं भन्ने नै हुन्छ तर सकिदैन् ।’ वर्षभरीमा अनुगमन गरिएकामध्ये पाँच गुणा पसलमा त आफुहरु पुग्नै नसकेको उनी सुनाउँछिन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ६ वटा जिल्लामा त अनुगमन नै हुन सकेन् । लुम्विनी प्रदेशको पूर्वी रुकुम, कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, अछाम र डोटीमा स्रोतसाधनको अभावले पुग्नै नसकेको उनको भनाइ छ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९ वटा जिल्लामा मात्रै अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन नै नहुने भएपछि मेडिकल तथा फार्मेसी मापदण्ड बमोजिम छन् वा छैनन् भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

१७ व्यवसायीविरुद्ध चल्यो मुद्दा 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा औषधि व्यवसायि विरुद्ध १७ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् । औषधि ऐन २०३५ विपरीतको कार्य गरेपछि उनीहरु विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको औषधि व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय नेपालगन्ज जनाएको छ ।

औषधि चोरीपैठारी गरि नेपालमा ल्याउने, नेपालमा दर्ता नभएका औषधि संचय गर्ने, व्यवसायीको अनुपस्थितिमा औषधि विक्रीवितरण गरेको पाइएपछि उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक निनु श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार बाँकेका ८, दाङ, बर्दिया, जाजरकोट, कैलाली, डडेलधुरा, बझाङमा १/१ र कंचनपुरमा ३ जना औषधि व्यवसायी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी औषधि पसलहरुको अनुगमनका क्रममा व्यवसायी उपस्थित नभएको, म्याद नाघेका औषधि पसलमा भेटिएको, लागु तथा मनोविपद औषधिको अभिलेख नराखेको पाइएपछि १३ वटा पसल शील तथा निलम्वन गरी कारवाही गरिएको छ । त्यस अघिको आर्थिक वर्षमा ४३ औषधि पसललाई शील तथा निलम्वन गरी कारवाही गरिएको थियो ।

६ महिनासम्म पसल शील गर्ने अधिकारी विभागलाई छ । तर, कसुरका आधारमा ४५ दिनसम्म औषधि पसलहरु शील गर्ने र निलम्वन गर्ने गरिएको पाइएको छ । विभागले बाँकेका ७, कैलालीका २ र बर्दियाका ३ र सल्यानका १ गरी १३ वटा औषधि व्यवसायीलाई निलम्वन गरिएको जानकारी दिएको छ । उनीहरुलाई औषधि ऐन २०३५ अनुसार कारवाही गर्ने गरिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायी अनुपस्थित भएर औषधि विक्रीवितरण गर्ने समस्या बढी छ । ‘हामीले व्यवसायीहरुलाई पटक–पटक सचेत पार्ने कामपनि गरेका हुन्छौं,’उनी भन्छिन्–‘तर, अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढी छ ।’ विभागको उपस्थिति बलियो भएको ठाउँमा समस्या कम हुँदै गएको अनुभव उनको छ ।

आफ्नै मिनिल्याव

विभाग नेपालगन्ज शाखामा अहिले आफ्नै मिनिल्याव छ । यसअघि ल्याव नहुँदा औषधि परीक्षणका लागि औषधि विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा स्याम्पल पठाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर गएको फागुन महिनादेखि भने औषधिको गुणस्तर जाँच्ने काम नेपालगन्जमा पनि भइरहेको छ । रिपोर्टका लागि हप्तौ कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले केही कम छ । अहिले फार्मेसी र होलसेल पसलहरुबाट औषधि खरिद गरेर त्यसको गुणस्तर जाँच्ने काम भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ सय ४ थरीका औषधिको नमूना संकलन गरिएको छ । तीमध्ये ३३ थरीको औषधिको गुणस्तर जाँच्ने काम नेपालगन्जकै मिनिल्यावमा भइरहेको छ भने बाँकी ७१ थरीको औषधिको गुणस्तर जाँचका लागि नमूना राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला काठमाडौंमा पठाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म १ सय ५१ थरीका औषधिको नमूना संकलन गरिएको थियो । त्यसको रिपोर्टहरु आउनेक्रम चलिरहेको छ ।

अहिलेसम्म १२ थरीको औषधि गुणस्तरहीन पाइएपछि उत्पादन गर्ने सम्वन्धीत कम्पनीमार्फत बजारबाट फिर्ता झिकाइएको छ । ‘यसको मुख्य उद्देश्य आमनागरिकहरुलाई गुणस्तरीय औषधिको उपभोगमा टेवा पुर्याउने हो उनी भन्छिन्–‘औषधि गुणस्तरहीन पुष्टि भए पसल र होलसेलबाट तत्काल फिर्ता लिनेमात्र होइन उपभोक्तासम्म पुगेको छ भने पनि फिर्ता गराउने गरेका छौं ।’ फार्मेसी र होलसेलमा औषधिको गुणस्तर जाँचका लागि तिनै पसलबाट विभागले औषधिको नमूना खरिद गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेट कति ?

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखालाई १ करोड १३ लाख १९ हजार बजेट प्राप्त भएको छ । यो चालु खर्च तर्फको बजेट हो । तलव, इन्धन, मर्मत, फिल्ड भत्ता, गुणस्तर जाँचका लागि औषधि खरिद लगायतका कार्य यही बजेट हुने गरेको छ । पुजीगत बजेट केवल १ लाख ८४ हजारमात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चालुतर्फ ९८ लाख ९० हजार रुपैया बजेट प्राप्त गरेको शाखाले पुजीगतर्फ ३ लाख ३० हजार बजेट प्राप्त गरेको थियो ।