काठमाडौंः नेपालमा सहयोगी प्रजनन सम्बन्धी ऐन अत्यावश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । सोमबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले तयार पारेको सहयोगी प्रजनन सम्बन्धी ऐनको नमुना मस्यौदामा गरिएको छलफलमा यसबारे चर्चा भएको हो ।
छलफलमा सहभागीहरूले बाँझोपन वा प्रजनन् क्षमतामा समस्या भएका दम्पती वा व्यक्तिलाई विज्ञानसम्मत र नैतिक आधारमा प्रजननसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन यो ऐन आवश्यक रहेको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरेले यस्ता कानुन निर्माण गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म यसबारे छलफलसमेत नभएको बताइन् । ‘नागरिक समाजको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले नमुना कानुन बनाएर छलफल चलाएको छ, यो एकदमै सह्रानीय छ’ घिमिरेले भनिन्, ‘यो नमूना कानुन पूर्ण छ भन्ने होइन, कम्तीमा कानुन आवश्यक छ भन्ने कुरा छलफल चलाउनु नै अहिलेको सन्दर्भमा ठूलो कुरा हो ।’
अहिलेसम्म प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कानुनमा सन्तान प्राप्तिको कुरा तर यसलाई छुट्टै ऐन ल्याउन ढिला भइसकेको अधिकृत घिमिरेको भनाइ थियो ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐनको आवश्यकता र अवधारणाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले सन्तान प्राप्तिको आकांक्षा लिएर प्रत्येक साता ६ जोडी फर्टिलिटी सेन्टरमा जाने गरेको उनले सुनाए । श्रेष्ठले सुरक्षित प्रजननसम्बन्धी अहिलेसम्म बनेका कानुन र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीरका बारेमा उल्लेख गरेका थिए ।
श्रेष्ठका अनुसार सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको ऐनले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ४ वटा कुरा मात्र समेटेको छ । सन्तान प्राप्तिको अधिकारमा सरकारले २०८० मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा बाँझोपनको निःशुल्क र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख थियो । यसले कृतिम गर्भधारणका सबै विषय समेट्न नसकेको उनले बताए ।
एफडब्लुएलडीले तयार पारेको नमुना मस्यौदाका बारेमा अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले व्याख्या गरेका थिए । मस्यौदा ऐन ६ परिच्छेदमा समेटिएको छ ।
ऐनमा प्रारम्भ, सहयोगी प्रजननसम्बन्धी सेवाको अधिकार, सहयोगी प्रजनन सेवाको सञ्चालन र नियमन, डिम्ब तथा वीर्य दान, कसुर र सजाय तथा अन्य प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।
सन्तान प्राप्तिका लागि पछिल्लो समय धेरै प्रकारका सेवा प्रयोगमा रहेको उनले बताए । नेपालमा यस्ता सेवा दिने ४२ वटा क्लिनिक रहेको र त्यसमध्ये २५ वटा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । सेवा प्रदायकले ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको र ३५ देखि ५५ प्रतिशत मात्र सफल हुने गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
क्लिनिक सञ्चालनदेखि सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई समेट्ने एकीकृत कानुन नभएकाले त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि एफडब्लुएलडीले नमुना ऐन निर्माण गरेको उनले प्रष्ट्याए ।
छलफल कार्यक्रममा कानुनविद् देव महत, नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक अधिवक्ता डा विष्णु बस्याल, एफडब्लुएलडीकी महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलको सहभागिता थियो । त्यसैगरी सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थी, परिवार नियोजन संघका प्रभाकर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी विजिता दाहाल तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ प्राविधिकहरू पनि सहभागी थिए । उनीहरूले नमुना मस्यौदाको कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा सुझाव दिएका थिए ।
