नेपालगन्ज: नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चिकित्सकहरू सोमबारदेखि आन्दोलित थिए ।
सेवा नै ठप्प पारेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले मंगलबार साँझ सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर वार्ता गरेको थियो ।वार्तापछि चिकित्सकहरू आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका हुन् ।सहमति अनुसार, विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
कार्यदलमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका संयोजक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहेनछन् ।उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
“उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्र्याकबाट कानून संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको चिकित्सकहरूले राखेका थिए । केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
