नेपालको चिकित्सा क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर, विधिक र नैतिक द्वन्द्वको घेरामा छ । चिकित्सक समुदाय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र उपभोक्ता अदालतबीचको एक किसिमको द्वन्द्व छ । र, यो द्वन्द्वले प्रभावित हुँदैछ । हुनत यो द्वन्द्वमा केवल ऐन–कानुनको विषय मात्रै होइन । यसले हाम्रो समाजले स्वास्थ्य सेवा, कानुनी चेतना र पेसागत प्रतिष्ठा कसरी बुझ्छ ?  भन्ने प्रश्नसँग समेत गाँसिएको छ ।

सन् २०१८ मा लागू भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले स्वास्थ्य सेवालाई पनि उपभोक्ताले लिने सेवा भनेर परिभाषित गर्‍यो । त्यसपछि गठित उपभोक्ता अदालतहरूमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता हुन थाले । पछिल्ला महिनाहरूमा ती अदालतहरूले केही अस्पतालहरू र चिकित्सकहरूलाई करोडौं क्षतिपूर्तिको आदेश दिए । जुन निर्णय चिकित्सकहरूले अन्यायपूर्ण र एकपक्षीय ठाने । चिकित्सकहरूको भनाइः ‘हामी सेवा दाताहरू हौं, सामान बेच्ने व्यापारी होइनौं । रोग र औषधिको प्रभाव र प्रतिक्रिया नै हरेक व्यक्तिमा फरक–फरक हुन्छ । असफलता नै लापरबाही होइन ।’ र, अदालतको तर्कचाहिँ ‘सेवा दिने पक्षले उपभोक्तालाई हानी पुग्ने गरी कार्य गर्‍यो भने उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने अधिकार छ ।’

यसैबीच चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । कालोपट्टी लगाएर सेवा दिएर ध्यानाकर्षण गर्न खोजियो । ज्ञापनपत्र बुझायो । र, अन्ततः सेवा नै अबरुद्ध गर्ने, प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प गर्नेसम्मको कार्यक्रम बनेको छ । तर, चिकित्सकहरूले चिकित्सकहरूलाई लापरबाही गर्न छुट दिनुपर्छ भनेका होइन । तर, फैसलाहरू विज्ञता र वैज्ञानिक आधारमा बनुन् भनेका हुन् ।

हो, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उजुरी र लापरबाहीका मुद्दा संसारभरि आउँछन् । तर, ती मुद्दाहरूको प्रकृति, निर्णय प्रक्रिया र दण्ड–प्रणाली हरेक देशमा फरक–फरक हुन्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारत जस्ता देशहरूमा पनि चिकित्सकमाथि मुद्दा लाग्न सक्छ । अमेरिकामा मेडिकल म्यालप्राक्टिस सुटहरू सिभिल कोर्ट वा विशेष नियामक निकायहरूमा हेर्ने गरिन्छ ।अमेरिकामा अदालतमा चिकित्सकको बचाउ गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकको शपथपत्र सहितको राय अनिवार्य हुन्छ । बेलायतमा नेशनल हेल्थ सर्भिसअन्तर्गत सेवा दिने चिकित्सकमाथि उजुरी आएमा जनेरल मेडिकल काउन्सिलमा अनुसन्धान हुन्छ । अदालत जानुअघि नियामक निकायमा उजुरी अनिवार्य हुन्छ ।

भारतमा पनि कन्सुमर प्रोटेक्सन एक्ट अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू छ । यसअन्तर्गत सेवा दिने अस्पताल वा चिकित्सकमाथि उजुरी गर्न सकिन्छ । तर, भारतको सर्वोच्च अदालतले बारम्बार भनेको छः ‘अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दामा विशेषज्ञ राय नलिइकन फैसला गर्नु न्यायिक गल्ती हो ।’अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि चिकित्सकको लापरबाही सावित गर्न विशेषज्ञ राय अनिवार्य हुन्छ भनेर स्पष्ट देखाउँछ ।  नेपालमा भने यसको बेवास्था गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि मेडिकल काउन्सिल छ, तर मौन बस्यो । त्यसैले द्वन्द्वको सिर्जना भयो ।

नेपालको संविधान र कानुनी शासनअन्तर्गत अदालतको फैसला नै अन्तिम हुन्छ । उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला  गल्त नै भए पनि उल्टाउन सक्ने भनेको सोभन्दा माथिल्लो तहको अदालतले मात्रै हो । कुनै पनि फैसला आन्दोलन, विरोध वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले बदर गर्न सकिँदैन । नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताअनुसार अदालतलाई ‘फैसला यसरी गर’ भनेर सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै संघ–संस्थाले निर्देशन दिन पनि पाउँदैन । त्यसको औपचारिक कानुनी उपाय भनेको उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने हो ।

त्यसैले आन्दोलन केवल दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम हो, न्याय प्राप्तिको औपचारिक विधि होइन ।उपभोक्ता अदालतले जुन ऐनमा टेकेर स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी निर्णय दिइरहेछ, त्यो हो ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ । यस ऐनको धारा २(प) अनुसार ‘सेवा’ भन्नाले व्यक्ति वा संस्था वा कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा दिने कुनै पनि सेवा भन्ने बुझिन्छ । जसमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात, बिमा आदि समावेश छन् । तर, स्वास्थ्य सेवा सामान्य व्यापारिक सेवा होइन । यो अनिश्चितता र जोखिमपूर्ण निर्णयहरू सँग जोडिएको सेवा हो । एउटै रोगमा एउटै उपचार विधि सबैमा सफल हुँदैनन् ।

चिकित्सकले जानीजानी बिरामीलाई हानी पुर्‍याउने उद्देश्य पक्कै राख्दैनन् ।बिमारीमा आएको जटिलता वा मृत्यु ‘दुर्भाग्य हो कि लापरवाही’ भन्ने छुट्ट्याउन चिकित्सकीय विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ । यदि यही ऐन रहिरह्यो भने, यस्ता फैसला निरन्तर आउनेछन् । त्यसैले ऐनमा संशोधन अपरिहार्य छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो मानवीय, संवेदनशील विषयलाई विशेष व्यवस्थासहित अलग अध्यायमा राखिनुपर्छ । यसका लागि संसद्मा विधेयक ल्याउनुपर्छ, वा सरकारको तत्परतामा अध्यादेशमार्फत संशोधन सम्भव छ । तर, यो सजिलो वा छिटो प्रक्रिया पक्कै होइन ।

यो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा स्वास्थ्यका नियामक संस्थाहरूको कमजोरी पनि छ । बिरामीले उजुरी गरेपछि लापरवाही थियो कि थिएन भन्ने छानबिन गर्ने काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो । तर, काउन्सिलले समयमा निर्णय नगर्ने र चिकित्सकलाई दण्ड/जरिवाना गरे पनि अर्को पक्षलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले पीडित उपभोक्ता अदालतमा पुगेका हुन् । चिकित्सक र बिरामीबीचको विवादलाई काउन्सिल कतै न कतै चुकेभन्दा फरक नपर्ला ।जब २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइँदै थियो, त्यसबेला नेपाल चिकित्सक संघ पनि मौन बसेको देखियो । संघले त्यहि समयमा  ऐनमा ‘मानव स्वास्थ्य सेवा’ भनेर छुट्टै व्यवस्था गर्न दबाब दिनुपथ्र्यो । त्यो गरिएन । मुद्दा अदालतमा जाँदा पनि, संघले संविधानअनुसारको दबाब, राय, वा परामर्श यथासमयमा दिएको देखिँदैन । अब यी कमीकमजोरीले ठूलो र उग्ररूप लिइसकेको छ ।

नेपालमा उत्पन्न चिकित्सा क्षेत्रसम्बन्धी संकट गम्भीर मोडमा पुगेको छ । चिकित्सक संघको आक्रोश, उपभोक्ता अदालतको एकपक्षीय निर्णय, र सरकारको ढिलासुस्तीबीच अब स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुने खतरामा छ । नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार धर्ना, सोमबार आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्दको घोषण गरेका छन् ।अझ गम्भीर कुरा सोमबार नै काउन्सिलमा दर्ता प्रमाणपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् । अर्थात् मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र नभए पछि चिकित्सले कुनै किसिमको चिकित्सकिय सेवा दिन नपाउने अवस्था हो । अर्थात् देश डाक्टरविहीन हुँदैछ ।

आकस्मिक सेवा पनि प्रभावित हुने निश्चत छ । सेवा बन्द हुनुको मार बिरामी, गरिब, सुत्केरी, दीर्घरोगी, र आकस्मिक सेवाका लागि भर पर्ने जनतामा पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सरकारले तुरुन्त उठाउन सक्ने कदमहरू यथार्थ र व्यावहारिक हुनुपर्छ, जसले चिकित्सक समुदायको चासोको इज्जत पनि गरोस् र जनताको स्वास्थ्य पहुँच पनि सुनिश्चित होस् ।यस अवस्थामा के गर्ने ?  स्पष्ट छैन । तर, यो अन्यौल नचिरि हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले समाधान गर्न सक्छन् कि ?  आशाचाहिँ छ । यो विषय सामान्य मन्त्रालय स्तरीय हैन, स्वास्थ्य र कानुन दुवै क्षेत्र समेटिने गम्भीर नीतिगत मुद्दा बनाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ, मेडिकल काउन्सिल, कानुन आयोगका पदाधिकारी, र संसद्को स्वास्थ्य तथा कानुन समितिका संयोजकहरूको उपस्थितिमा गोलमेच संवाद आवश्यक छ ।यही संवादमा ‘दुवै पक्षको असन्तुष्टि’ सुन्ने हैन, समाधान दिने उद्देश्य राखिनुपर्छ । त्यस बैठकबाट उपभोक्ता अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूमा चिकित्सा विशेषज्ञता र न्यायिक प्रक्रियाको तालमेल नमिलेकाले सरकारले चिकित्सा क्षेत्रसम्बन्धी मुद्दालाई हेर्न विशेष ‘मेडिकल ट्राइब्युनल’ वा ’स्वतन्त्र स्वास्थ्य सेवा न्यायिक बोर्ड’ गठन गर्नुपर्छ । यसैको आधारमा ऐन संशोधनको तयारी गर्नुपर्ने र तत्काल गर्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

यो आश्वासन केवल मौखिक नभएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट रूपमा अंकित हुनु आवश्यक छ ।नेपाल चिकित्सक संघसँग सशर्त संवादका आधारमा तुरुन्त सेवा सुचारु गराउने सहमति बनाउन सकिन्छ । संघले सार्वजनिक रूपमा सेवा बन्दलाई स्थगित गर्ने तर समयसीमा नतोकेसम्म आन्दोलनको चरण नरोकिने सन्देश दिन सक्ने वातावरण बनाउँदा जनहितमा हुन्छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र समाधान ल्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न सक्छ । चिकित्सक संघले त्यसैका आधारमा ‘शर्तसहित सेवा सुचारु’ गर्ने निर्णय लिई आम जनतालाई राहत दिने आधार तयार पार्न सकिन्छ ।आक्रोश स्वाभाविक छ । तर, चिकित्सक समुदायले समाजप्रतिको जिम्मेवारी र संवेदनशीलता पनि देखाउनुपर्छ ।

आन्दोलन जनहितमै होस्, बिरामीलाई नरोक्ने, सेवा नरोक्ने, संवाद खोल्ने खालको बनोस् । हरेक अस्पताल/संस्थाले मेडिको–लिगल सेल निर्माण गरियोस । कानुनी शिक्षाको तालिम, मेडिकल इथिक्स र सहमति प्रक्रियामा चिकित्सकलाई सशक्त बनाओस् । स्वास्थ्य सेवा केवल ‘सेवा’ होइन ।मानवता, वैज्ञानिकता र संवेदनशीलताको त्रिवेणी हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । चिकित्सक, बिरामी, र न्यायपालिका; तीनवटै एक–अर्कामा शंका होइन, विश्वासका सेतुहरू निर्माण गर्ने बेला हो । अदालतको सम्मान, ऐनको संशोधन, र चिकित्सकको सेवा भावना, यी सबै मिलेर मात्रै यो द्वन्द्व अन्त्य हुनेछ ।

संविधान, न्याय, र संवेदना, यी तीन स्तम्भमा टेकेर अगाडि बढ्दा मात्रै चिकित्सा पेसाको सम्मान र बिरामीको अधिकार दुवै जोगिन सक्छन् ।नेपालमा उत्पन्न चिकित्सा क्षेत्रसम्बन्धी संकट गम्भीर मोडमा पुगेको छ। चिकित्सक संघको आक्रोश, उपभोक्ता अदालतको एकपक्षीय निर्णय, र सरकारको ढिलासुस्तीबीच अब स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुने खतरामा छ । नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार धर्ना, सोमबार आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्दको घोषण गरेका छन्।