आजको समाजमा सुपोषण शब्द धेरै प्रयोगमा आउन थालेको छ। सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, गाउँदेखि शहरसम्म “सुपोषित समाज बनाउँ” भन्ने आवाज उठिरहेको छ। तर दुर्भाग्यवश, यस्तो आवाजको बीचमा एक अदृश्य, तर निकै शक्तिशाली बाधक मौन रूपमा फैलिरहेको छ — त्यो हो जंक फूड।

अहिलेको दैनिकी यति अस्तव्यस्त छ कि आमाबाबुहरूसँग आफ्ना बालबालिकाका लागि समय दिन कठिन हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा छोराछोरीलाई भुलाउने, चुप लागाउने सजिलो माध्यम बनेको छ — चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट, जुस, चिप्स जस्ता जंक फूडहरू। बच्चाहरूको भोक यिनै कुराले मेटिन्छ, मन रमाउँछ तर शरीरलाई चाहिने पोषण भने शून्य रहन्छ।

यस्ता खाद्य वस्तु स्वादिलो, सजिलो र झट्ट खाएर पेट भर्ने खालका हुन्छन्, जसले गर्दा परम्परागत खाना प्रती आकर्षण घट्दै जान्छ। नियमित रूपमा यस्ता जंक फूड सेवन गर्दा बालबालिकामा भोक हराउने, सादा खाना मन नपर्ने, कमजोरी आउने, र सुत्न नपाउने समस्या देखिन थाल्छ। नतिजा — कुपोषणको चक्र।

सरकारले एकातिर पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइरहेको छ, तर अर्कोतिर यस्ता स्वास्थ्य नबिगार्ने तर पोषणसम्बन्धी फाइदा नभएका वस्तु उत्पादन र बिक्रीमा कुनै प्रतिबन्ध छैन। यो रणनीतिको विरोधाभास नै राष्ट्रका कर्णधार बालबालिकालाई कमजोर बनाउने मुख्य कारण हो।

यदि यस्ता वस्तुले स्वास्थ्यमा लाभ गर्दैन भने त्यसको उत्पादन र प्रवर्द्धन किन? केवल राजस्व संकलनको लागि हो भने त्यो स्वास्थ्यप्रति गरिएको अन्याय हो। पैसा जुटाउने नाममा आफ्नै देशका बालबालिका कुपोषित बनाउने हो भने, सुपोषण अभियान केवल देखावटी खर्चको कार्यक्रम मात्र हुने हो।

बरु केही वर्ष पोषण कार्यक्रम नचलोस्, तर जंक फूड पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो भने त्यसपछि आउने ३–४ वर्षको तथ्याङ्क नै फरक देखाउनेछ। पोषण स्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

सुपोषित समाज निर्माणमा बाधक यस्ता थुप्रै कुराहरूमध्ये जंक फूड हटाउन सके मात्र हाम्रो सन्तानको भविष्य सुरक्षित हुनेछ। यसमा राज्य, नीति निर्माण तह, शिक्षा क्षेत्र र आम नागरिक सबैको जिम्मेवारी बराबर छ।

आजैबाट सोच बदलौं — स्वस्थ भोलिका लागि अस्वस्थ विकल्पहरूलाई बन्द गरौं।

(जनस्वास्थ्य निरीक्षक नियामत अलि शाई बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-६ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख हुन् )