नेपालगन्जः स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा कुनै ठूलो कमजोरी देखिँदैन । तर, कार्यान्वयन र उपलब्धिको तहमा भने समस्या लगातार दोहोरिरहेका छन् । एक दशकको स्वास्थ्य सूचकांक र कार्यक्रमहरूको विकास प्रक्रियामा सकारात्मक परिवर्तन भए पनि धेरैजसो क्षेत्रमा प्रगति कम देखिएको छ ।

एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ भने अर्कोतर्फ सुधारको गति चाँडो हुन सकेको छैन । बजेटको अभाव, महामारीजन्य रोगहरूको चुनौती र नसर्ने रोगहरूको निरन्तर वृद्धि प्रमुख समस्या बनेका छन् । यी सबै कारणहरूले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार सम्भव हुन सकेको छैन । सकारात्मक दृष्टिकोणमा हेर्दा नेपालको औषत आयु ७१.३ वर्षसम्म पुगिसकेको छ ।

स्वास्थ्यका प्रमुख सूचक जस्तैः मातृ र नवजात शिशु स्वास्थ्य हेरचाह, पोषण, प्रजनन र बाल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । यसका साथै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात, आधारभूत अस्पतालहरूको विस्तार र चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना जस्ता कदमहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही परिवर्तन ल्याएको छ ।

औषधि उद्योगहरूको बढ्दो उत्साह पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही मात्रामा सुधारको संकेत हो । तर, सबै उपलब्धिका बाबजुद पनि, राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकलाई संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा सहज र सुलभ पहुँचको अनुभव गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइअनुसार नागरिकलाई अझै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तरमा सुधारको आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्यका सूचक कति सुधार ? 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस)मा स्वास्थ्यका केही सूचकमा सुधार देखिन्छ । तर, अधिकांश सूचकले अझै दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नजिक पुग्न चुनौती  देखाउँछ ।

एनडीएचएस २०२२ ले पछिल्लो पाँच वर्षमा मातृ तथा बालस्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ । तर, नवजात शिशु मृत्युदरमा चिन्ताजनक अवस्था छ । सर्वेक्षणअनुसार प्रत्येक एक हजारमा २१ शिशुको जन्मिएको एक महिनाभित्र मृत्यु हुने गरेको छ । यो संख्या सन् २०१६ को सर्वेक्षणमा पनि उस्तै थियो । दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले २०३० सम्ममा यो दर १२ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ ।

एक वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर भने घटेर ३२ बाट २८ प्रतिशतमा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा अझै उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । सन् २०१६ मा यो संख्या ३९ प्रतिहजार थियो, २०२५ मा आइपुग्दा ३३ मा मात्र झरेको छ ।

अस्पतालमा सुत्केरी गराउने महिलाको दर सन् २०१६ मा ६४ प्रतिशत थियो । २०२२ मा आइपुग्दा ७९ पुगेको छ । अझै पनि प्रति एक हजारमा ७१ किशोरी १५ देखि १९ वर्षको बीचमा गर्भवती भइरहेका छन् ।

सन् २०१६ मा मातृ मृत्यदर २३९ प्रति एक लाख जीवित जन्म रहेकामा २०२२ मा आइपुग्दा १५१ मा झरेको छ । अर्थात् एक लाख आमामध्ये १५१ जनाले अझै प्रसूति अवधिमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । त्यो १६औँ योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा ८५ मा झार्नुपर्ने हुन्छ । यी सूचकहरू हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका समग्र प्रगतिका निम्ति अझै चुनौती रहेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमा बजेटले भेटेन मापदण्ड !

कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ । उक्त मापदण्ड भेट्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति ल्याइयो । जसमा कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो दशकलाई हेर्दा स्वास्थ्यमा कहिल्यै मापदण्डबमोजिम बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल बजेटको ५.४ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको थियो । २०७४/०७५ मा दशककै सबैभन्दा कम ३.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियो ।

स्वास्थ्यमा बजेट २०७७/०८८ मा सबैभन्दा धेरै ७.५ प्रतिशत पुग्यो । उक्त बजेट कोरोना प्रतिकार्य प्रयोजनका निम्ति थपिएको थियो । स्वास्थ्यको बजेट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४.७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

बजेट मापदण्डबमोजिम नहुनु र पछिल्ला दशकमा नसर्ने रोगको भार बढ्नु, तीन तहका संरचनाका कारण राज्यलाई भार बढ्नुजस्ता कारणले पनि स्वास्थ्यमा लक्ष्यबमोजिम सुधार हुन नसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख एवं जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच कुनै समन्वय भएको पाइँदैन । सरकारले नीति, नियम कडा बनाएको छ । तर, तीन निकायबीच कुनै समन्वय नहुँदा सबै फितलो भएका छन्,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘जनचासोका कुरालाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । पहिले एक जिल्लामा कुनै कार्यक्रम सफल भएपश्चात अन्य जिल्लामा लागू गर्दा उचित हुन्छ । तर, यहाँ सबै ठाउँमा एकै पटक कार्यक्रम गर्ने र प्रतिफल भने शून्य हात पार्ने स्थिति छ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीबीच पनि स्वास्थ्यका विषयमा छलफल गरेर कार्यान्वयनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्छ । कतिपय सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको अत्यधिक चापका कारण सेवाग्राहीले महिनौँ कुर्नपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ । सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘जनताहरू प्रदेश र स्थानीयले संघले केही हेरेन भन्छन् । विशेषगरी राज्यका तीन तहमा समन्वय आवश्यक छ । गणतन्त्रपछि स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकरण भयो तर निगरानी भने पुगेको देखिँदैन,’ डा. मरासिनीले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा नसर्ने रोगको समस्या आगोझैँ फैलिरहेको छ । यसले निकट भविष्यमा विकराल रूप लिन्छ । त्यसैले सरकारले यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्ने डा. मरासिनीको सुझाव छ ।

‘नेपालमा अहिल्यै नसर्ने रोगबारे छलफल गर्न ढिलो भइसकेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले नसर्ने रोगबारे तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । सबभन्दा पहिले त जनचेतनाका कार्यक्रमलाई एकदम जोड दिन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारण पनि आफूलाई समस्या नपरुञ्जेल अटेरी गर्छन् । तर, सरकारले एउटै कुरा बारम्बार भन्दा समुदाय स्तरमा सूचना पुग्छ र त्यसले केही हदसम्म भएपनि नसर्ने रोगको जोखिमलाई टार्छ । नियमन निकायले पनि जंक फुड, प्याकेजिङका खानेकुरा तथा होटेल, रेष्टुँरामा नियमन गर्न एकदमै आवश्यक भइसकेको छ ।’

स्वास्थ्यमा आगामी प्राथमिकता

राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी, निःशुल्क र समतामूलक पहुँच प्रवर्द्धन, विशेषज्ञ र विशिष्टिीकृत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग आवद्धता, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, सुरक्षित मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य संस्था प्रवर्द्धन, औषधि, औषधिजन्य सामाग्री तथा खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि विषयमा प्राथमिकतामा छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा बनेका नीति तथा ऐनमा उल्लेखीय सुधारको आवश्यकता भएको डा. मरासिनी बताउँछन् ।

‘अबको बाटो भनेको स्वास्थ्यमा मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या, नसर्ने रोग नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम विकासमा सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको देखियता पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, दक्ष र सीपयुक्त स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार अबको प्राथमिकता भनेको मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या न्यूनीकरण र नसर्ने रोग नियन्त्रणमा केन्द्रित नीतिगत पहल हो । सँगसँगै, जनचेतना अभिवृद्धि, सेवा गुणस्तरमा सुधार र स्थानीय तहसम्म सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी निगरानी र समन्वय प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।