संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित वडाको जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ बमोजिम) ७ हजार वा सो भन्दा बढी भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले टाईप १ बमोजिम न्यूनतम १६ आना (५०८.९२ वर्ग मिटर) जग्गा उपलब्ध गराई प्रसुती सेवा कक्ष सहित स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’

७ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका वडामा भने प्रसूती सेवा कक्ष बाहेककको स्वास्थ्य संस्था मात्रै निर्माण गरे पुग्नेछ ।

जसमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित वडाको जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ बमोजिम) ७ हजार भन्दा कम भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले टाईप २ बमोजिम न्यूनतम ९ आना (२८६ वर्ग मिटर) जग्गा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’

सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भवनका लागि आवश्यक कम्पाउण्ड वाल, धारा, पानी, बिजुली लगायतका पूर्वाधारको व्यवसथा गर्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न प्रस्तावित वडाको स्थान छनौट गर्दा सबै किसिमको पायक पर्ने स्थान सम्बन्धित स्थानीय तहको वोर्ड बैठकको निर्णयबाट तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान बमोजिमको बजेट सरकारले व्यवस्था गर्ने, उक्त बजेटबाट लागत सहभागितको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था नरहेका आफ्ना वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था नरहेका स्थानीय तहका वडाको छनौट जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भूगोल, नक्सांकन, सडक सञ्जालसँगको पहुँचलाई आधार मानेर गर्नेछ ।

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान तथा नमूना भवन डिजाइनको परिधिभित्र रहेर सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य संस्था भइरहेको वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सम्बन्धि बजेट खर्च गर्न भने पाइने छैन ।

स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य राष्ट्रिय भव संहिता तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लागत अनुमान बमोजिमको रकम उपलब्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलले गराउनेछ ।

मन्त्रालयले छनौट गरेका वडामा यसै वर्षदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने

आधारभूत स्वस्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि मन्त्रालयले छनौट गरेका वडामा चालू आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालन खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सामान्य उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने

सेवा प्रवाह गर्दा कम्तीमा खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवम शिशु जाँच, साधारण प्रसुती, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सामान्य उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ ।

एचए, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी सहित ३ जना स्थानीय तहले राख्नुपर्ने

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति (हेल्थ असिस्टेन्ट वा अहेव एक जना, स्टाफ नर्स वा अनमी एक जना र कार्यालय सहयोगी एक जना गरेर जम्मा ३ जना विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका बमोजिम करारमा लिएर काममा लगाउनुपर्नेछ । आधारभूत सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म सेवा प्रवाहका लागि अवाश्यक पर्ने न्यन्ुतम २ कोठा सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधार १ बमोजि तथा जनसंख्य सेवा ऐन, २०७५ कको दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक रहेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्था नरहेका स्थानीय तहका वडामा स्थानीय तहसँग लागत सहभागितामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थपाना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्वास्थ्य तजा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ सालमा स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।

संविधान तथा ऐनबाट प्राप्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाट प्रवाह गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था नभएमा वडामा क्रमशः संस्था स्थापना गरिदैँ लिने सरकारको योजना छ ।