नेपालगन्जः नेपाल चिकित्सक संघले निजी मेडिकल कलेजको प्रकाशित सिट संख्या घटाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले निकालेको म्याचिङको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको म्याचिङ प्रक्रियालाई अविलम्ब रोकी पूर्वनिर्धारित सिट संख्या अनुसार म्याचिङको सूचना निकाल्न आयोगसँग माग गरेको छ ।
स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/एमडीएस) को सिट संख्या थप गर्ने निर्णय गरिए पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको प्रकाशित सिट संख्या घटाई म्याचिङको सूचना निकालिएकोप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका एमडी, एमएस र एमडीएसको पठनपाठन वैशाखबाट सुरु हुँदैछ ।आयोगले आगामी शैक्षिक शत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेजमा १२६८ सिट तोकिएको छ । यस्तै निजी मेडिकल कलेजको ८१८ सिट तोकिएको छ ।
आयोगले मेरिट लिस्टअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेजमा म्याचिङसहित भर्ना सूची प्रकाशन गरिरहेको छ । सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेज पीजी निःशुल्क पढाउने गरेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको ८औं तहका अधिकृतसरहको तलब दिन अस्वीकार गरेपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी म्याचिङको सूचना प्रकाशित भएको हो ।
‘नेपालमा रहेका जेहेन्दार तथा दक्ष चिकित्सकहरूलाई नेपालमा स्नातकोत्तर तालिमको अवसर प्रदान गर्दै नेपालमै सेवा पुर्याई समग्र आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सुविधा पुर्याउन अहिलेको म्याचिङ प्रक्रियालाई अविलम्ब रोकी पूर्वनिर्धारित सिट संख्या अनुसार म्याचिङको सूचना निकाल्न नेपाल चिकित्सक संघ चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले आठौं तह बराबर मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने आयोगको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएकाले नयाँ भर्ना नलिएको बताउँछन् ।
संघले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ४८ हजार ७३७ अविलम्ब उपलब्ध गराउन तथा आयोगको १७औँ बैठकमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालद्वारा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी पेश गरिएको निवेदनका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने भनी निर्णय भएबमोजिम आयोगको १८औं पूर्ण बैठक अविलम्ब सञ्चालन गरी समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरेको छ ।
