काठमाडौं: १३ वटा विषय समेटेर स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए। उनले प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्यनका क्रममा कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपरेमा त्यो पनि गर्दै अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमालाई पाँच लाखसम्म पुर्‍याउने आधारदेखि बीमालाई सुधार गर्न सकिने विभिन्न विषयहरुलाई विस्तृतमा दिइएको मन्त्री पौडेलले बताए। उनले बीमाको वित्तिय सुधारका योजना सहित दिएका सुझावलाई प्राथमिकिकरण गर्दै तत्काल, अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालको कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने पनि जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको हालको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने विषय र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने ८ वटा कारणहरु दिँदै व्याख्या गरिएको छ। बीमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कारणहरुमा प्रतिकूल छनोट र न्यून संलग्नता, बजेटको अपर्याप्तता र काम गर्न नसक्ने जोखिम, छरिएर रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रमको उच्च खर्च र सरकारको बजेटमा चर्को दबाब, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमामा एकीकरण/समन्वय आवश्यक, बढ्दो नागरिक असन्तुष्टी, व्यवस्थापकीय असफलता, उपचार सुविधाको अपर्याप्तता र अव्यवहारिकता र सुशासनको प्रश्न रहेका छन्।

समितिले बीमा कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न १३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजनासहितका सुझावहरु दिएको छ। समितिले नीतिगत, कानुन, स्वास्थ्य बीमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचा, स्रोत व्यवस्थापन, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकार बीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिमियमका स्ल्याव, प्रिभेन्टिभ कार्य तथा सचेतना वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सुझावहरु दिएको छ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका विषयमा पनि कायदलले सुझाव दिएको छ।स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डाक्टर शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गत असोजमा सुझाव समिति गठन भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिमा विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा भगवान कोइराला सदस्य छन्।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाईसमेत समितिको सदस्य छन्।