नेपालगन्जः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ‘क्याविनेट’मा सबैभन्दा चलाएमान र गतिशिल भनेको अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय देखिन्छ । प्रदीप पौडेलले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका थुप्रै प्रयासहरु प्रारम्भ भएका छन् । नयाँ–नयाँ योजनाहरु घोषणा भइरहेका छन् । सेवाहरु विस्तार भइरहेका छन् । यसले नागरिकहरुलाई उत्साहित बनाएको छ । सरकार भएको महसुस बनाइरहेको छ । तर स्रोतको सुनिश्चितता नगरेरै योजनाहरु धमाधम घोषणा गर्दा त्यसको कार्यान्वयनबारे चुनौतिपूर्ण छ भन्नेहरु पनि छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्राथमिकता, घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय लगायतका विषयमा स्वास्थ्य पेजका लागि प्रियास्मृति ढकाल र समिरमान श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा अहिले के मा छ ?
विगत एक दशकमा सर्ने रोग भन्दा पनि नसर्ने रोगहरुले बढी रुग्नता र मृत्यु गराइरहेको छ । मानिसलाई नसर्ने रोग लागिसकेपछि त्यसले निकाल्ने जटिलता र उपचार खर्च राज्यले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी राज्यको आर्थिक हैसियत तपाई हामी सबैलाई थाह भइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नसर्ने रोगहरु लाग्दै नलागुन भनेर सचेतना अपनाउनुका साथै नसर्ने रोग निम्त्याउन सक्ने हानिकारक बस्तुहरुमा कर बढाएर नियन्त्रण गर्ने, प्राप्त कर (राजश्व)बाट रोकथाम र सचेतनामा खर्च गर्ने काम एकातिर गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जुनसुकै उपचारका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने चलन छ त्यसलाई पनि विकेन्द्रीकरण गर्दै हरेक प्रदेशमा विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत सेवा संचालन गर्ने र उपचारका लागि पैसा नै नहुने नागरिकहरुलाई सरकारको अनुभूति हुने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ ।

प्रदेशमा रहेका संघीय अस्पतालहरुमा पूर्वाधार, जनशक्ती र उपकरण कै अभाव छ, नागरिकले कसरी विशिष्टिकृत सेवा लिने ?
नेपालको संबिधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा लिएको छ । आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि बञ्चित हुने छैन भनेको छ । यो अवस्थामा ३०/४० वर्ष अघिकै जनशक्तीले विशिष्टिकृत सेवा दिन चुनौतीपूर्ण पक्कै छ । नेपालमा एक करोड जनसंख्या हुँदाको स्वास्थ्यकर्मीहरुले जेनचेत अहिले थेग्नु परेको अवस्था छ । देशभरी कम्तिमा एक लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । अहिले हामीसँग दरवन्दीमा ३३ हजारमात्रै स्वास्थ्यकर्मी छन् । त्यसमापनि संघीयता आइसकेपछि थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुभएको छ । कतिपयले सेवा छोड्नुभएको छ । कतिपय सेवा निवृत्त पनि हुनुभएको छ । त्यो ठाउँमा नयाँ पद पूर्ति पनि भएको छैन । अहिले देशभरी कार्यरत भनेको २०/२१ हजार स्वास्थ्यकर्मीमात्रै हो । त्यसकारण जनशक्ती ठूलो समस्या हो । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत जनशक्ती उत्पादन गर्नका निमित्त हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिईभिटिईमार्फत् आग्रह गरेका छौं । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत जनशक्ती सबै ठाउँमा पठाउन सरकारले सक्दैन् । नेपाल सरकारको आर्थिक हैसियतले सम्भव पनि छैन । त्यसैले जहाँ कार्यरत जनशक्ती छन् उनीहरुलाई तालिम र ओरिन्टेसनका माध्यमबाट दक्ष बनाउने कामहरु भइरहेका छन् । यी तीन चार वटा मोडालिटिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

जनशक्ती र स्रोतको अभावका बीच मन्त्रालयले नयाँ–नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरु घोषणा गरिरहेको छ । कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छैन ?
जहाँ चुनौति हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । चुनौति छ समस्या छ भनेर केहीपनि नगर्ने हो भने कामै केही हुदैन । जनशक्ती र बजेटको व्यवस्थापन गर्दै समाधान गर्ने बाटोमा अघि हिडिरहेका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिनरात नभनेर चौविसैं घण्टा काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरु (स्वास्थ्यर्की)लाई प्रोत्साहन गर्न वा एकेडेमिक करियर बनाउने की भनेर न्याम्सअन्तर्गत विभिन्न सरकारी अस्पतालहरुमा एमबीबीएस वा पिजी पढाउने प्रक्रिया अघि बढेका छन् । भोलिका दिनमा सरकारी अस्पतालमा बसेर सेवा प्रवाह गर्दै गर्दा प्रोफेसर बन्न पाउनु हुन्छ । अर्कोतिर उहाँहरुलाई विदेश जाने होस् वा तालिम होस् त्यसमा प्राथमिकता दिएर प्रोत्साहित गराइरहेका छौं । जसले काम गर्न उत्साहित बनावस् । तर हामीले एक लाख जनशक्ती माग गरिरहेका छौं । यसमा स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू, स्वास्थ्य सचिव ज्यू आफै लागिरहनुभएको छ । एकैपटक एक लाख जनशक्ती थप्न नसकिएपनि क्रमशः थप्दै जाने सवालमा मन्त्रीज्यू आफैपनि लागिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारले संबिधानमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा राखेकाले एक लाख जनशक्ती भएमात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ होइन भने संबिधानमा मात्र रहन्छ व्यवहारमा रहदैन भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई बुझाइसकेका छौं ।

स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र स्वास्थ्यमन्त्रालयले गरेको प्राथमिकताका कार्यक्रम र भएका घोषणाहरुलाई घोषणामा सीमित नगरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बजेटसँग तालमेल गराउदैछौं । अहिले हामी बजेट निर्माणको चरणमा छौं । 

सबैभन्दा आवश्यक जनशक्ती के हो ?
हामीलाई बढी आवश्यक भएको जनशक्ती भनेको चिकित्सक नै हो । नर्सिङ र प्यारामेडिक्स पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा आवश्यक जनशक्ती चिकित्सक नै हो । किनभने हरेक स्वास्थ्य संस्थामा टिम लिड गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने, बाँकीलाई सिकाउने वा तालिम दिने भनेकै चिकित्सकले हो । खानपान र जीवनशैली परिवर्तन भएका छन् । नयाँ–नयाँ रोगहरु आइरहेका छन् । ती रोगहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्ने भनेको चिकित्सकले नै हो । केही विशेषज्ञ चिकित्सक नै थप्नु पर्ने अवस्था छ । एक करोड जनसंख्या भएकाबेला भएका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको दरवन्दीलाई समयक्रम अनुसार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बढाउनुपर्ने छ । तर अहिले भएका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुलाई आर्थिक, समाजिकरुपमा होस् वा करियरको रुपमा होस् उहाँहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उहाँहरु संवेदनशील क्षेत्रमा भएकाले रातदिन नभनी चौविसैं घण्टा सेवा दिइरहनुभएको छ । सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने अहिलेकै जनशक्तीबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ । अहिले हामीले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन भनिरहेका छौं । किनभने निजामतिमा विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गरे भयो । तर स्वास्थ्य संस्था भनेको चौविसैं घण्टा खुल्ने कार्यालय हो । बिरामी जतिबेला र जहिलेपनि हुने कुरा हो । त्यसैले उहाँहरु (स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक)लाई राज्यले हेरेको अनुभूति हुनुपर्छ । नागरिकले पनि उहाँहरुलाई त्यहीखालको व्यवहार गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी

स्वास्थ्यमन्त्री ज्यूले थुप्रै नयाँ कार्यक्रमको घोषणा र विस्तारका योजना अगाडि बढाउनु भएको छ । ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न स्रोतको सुनिश्चितता के छ ?
केहीमा बाहेक अधिकांश योजनाहरु स्रोतसँग तालमेल गरेरै अगाडि बढाइएको छ । घोषणा गरिएका केही नयाँ योजनाहरु छन् । ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग तालमेल मिलाउँदै छौं । किनभने त्यहीअनुसारको जनशक्ती पनि चाहियो र बजेटपनि । स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू र स्वास्थ्यमन्त्रालयले गरेको प्राथमिकताका कार्यक्रम र भएका घोषणाहरुलाई घोषणामा सीमित नगरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बजेटसँग तालमेल गराउदैछौं । अहिले हामी बजेट निर्माणको चरणमा छौं । पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपीभी खोपलाई हामीले नियमित खोप कार्यक्रममै राखिसकेका छौं । जवकी एचपीभी खोप अभियान चलाउँदा के हो भनेर प्रश्न उठिरहेका थिए । कक्षा ६ मा अध्ययनरत र १० वर्ष उमेर भएका बालिकाहरुले जहिलेपनि खोप केन्द्रबाट खोप पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । जलनमा पनि प्रत्येक प्रादेशिक अस्पतालहरुमा एक/एक करोड बजेट पठाइसकेका छौं । जनशक्तीलाई तालिम गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा तयारी भइरहेको छ । मेडिकल अफिसर र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन्छौं । फर्केपछि उहाँहरुले नै सेवा दिनु हुन्छ । अव सामान्य जलन हुँदा पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बिरामीलाई रोक्दैछौं । क्यान्सरमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा अस्पताल तोकेर क्यान्सरका सेवाहरु सेटेलाइटरुरुपमा भएपनि सुरु भएका छन् । त्यहींअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई क्यान्सरको तालिम पनि बृद्धि भएको छ । कम्तिमा ठूलै अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएपनि फलोअपका लागि र क्यान्सरको शंका लागे काठमाडौं जानु पर्ने अवस्था छैन । आफ्नै प्रदेश अस्पतालमा गए पुग्छ । त्यस्तै मुटु रोगका लागि पनि त्यहीअनुसार प्रदेशहरुमा जादैछौं ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिरहेका काममा कहाँ ग्याव देखियो ? संघले के गर्ने ? प्रदेश सरकारले के गर्ने ? र डुब्लिकेशन पनि नहोस् भनेर समन्वयका साथ काम गरिरहेका छौं । 

अहिले तीन तहको सरकार छ । तपाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयको पाटो कस्तो छ ?
तपाईले एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । देशमा अहिले ७५३ वटा स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकारगरी ७६१ वटा सरकार छन् । तालमेल, समन्य र सहकार्यको अभाव पक्कै छ । र, एकअर्काको अस्तिव्य स्वीकार्न पनि गाह्रो भएको देखिन्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यका कामहरुमा ढिलाई भएको छ । तर पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू आइसकेपछि विषयगत समितिको बैठक नियमित बसिरहेको छ । संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य हेर्ने सातवटै प्रदेशका मन्त्री ज्यू, सातवटै स्वास्थ्य हेर्ने सचिव ज्यूहरु, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका संघको पनि प्रतिनिधि हुने गरी विषयगत समिति बनाइएको छ । यो त्यहीमार्फत समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिरहेका काममा कहाँ ग्याव देखियो ? संघले के गर्ने ? प्रदेश सरकारले के गर्ने ? र डुब्लिकेशन पनि नहोस् भनेर समन्वयका साथ काम गरिरहेका छौं । तर स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण तथ्यांकहरु नदिने गरेका कति जनताले सेवा लिए ? आगामी बजेटमा कुन सेवालाई प्राथमिकता राख्ने ? भन्नेमा समस्या भएको छ । नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव ज्यूले पनि आफ्नो पदभारका क्रममा पहिलो प्राथमिकता भनेको समन्वय गर्ने हो भन्नुभएको छ । समन्वयको कामलाई प्रभावकारी गराइन्छ ।
सरकार फेरबदलसँगै मन्त्रीपनि फेरिनेक्रम चलिरहेकै हुन्छ । यसले सेवाप्रवाहमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ ?
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा स्वभाविकरुपमा प्रभाव परिनै हाल्छ । सरकार फेरबदल हुँदा मन्त्रीज्यू फेरिनु हुन्छ । मन्त्रीज्यूलाई बुझाउनै केही समय लाग्छ । बुझ्दा बुझ्दै सरकार फेरबदल हुँदा अर्को मन्त्री आउनु हुन्छ । उहाँलाई बुझाउन फेरि उस्तै समय लाग्छ । एक हिसावले अधिकांश समय राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउनै वितेको यसअघिको अनुभव छ । तर अहिलेको सरकार केही वर्षका लागि स्थायी हो भन्ने भएर पनि हाम्रो पनि मनोवल बढेको छ । स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएकाले को पार्टीको नेतृत्व छ ? को पार्टीको मन्त्री छ ? भन्दा पनि आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई बढी ध्यान दिएर काम गर्छौ । संघीय र प्रदेश सरकारसँग अहिले जन्ता छैनन् ।स्थानीय तहमै जनता छन् । त्यहींभएर हामीले स्थानीय तहलाई नै अगाडि सारेर काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहलाई आर्थिक र टेक्निकल कुरामा सहयोग गरिरहेका छौं । संबिधानले आफ्नो अनुसूचिमा दिएका नीति निर्देशन, मार्गदर्शन, निर्देशिका बनाउने काम संघले गरिरहेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको फेरि स्थानीय सरकारले नै हो । स्थानीय सरकार जवसम्म स्वास्थ्यको महत्व बुझेर स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्यकै कामका लागि अग्रसर हुँदैन तवसम्म संघ र प्रदेशले चाहेर मात्र केही हुदैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यसैले ७५३ वटै स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वका साथ काम गर्नुनै अहिलेको मुख्य चुनौति छ । त्यो चुनौतिलाई विस्तारै विस्तारै समाधान तिर लग्दैछौं ।