सल्यानः सल्यान जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत १७ जना करारका स्वास्थ्यकर्मीले पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि अस्पतालको सेवामा प्रभाव परेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट नपठाउँदा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत नर्स, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी सहायक, एक्सरे टेक्निसियन, कार्यालय सहायक, वार्ड सहायकसहित १७ जना कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। तलब नपाउँदा काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको करारका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

‘घर चलाउन समस्या परेको छ। सरसापटी लिएर खर्च धानेका छौँ। पटक-पटक तलब माग्दा कुनै सुनुवाइ नै हुँदैन,’ अस्पतालमा कार्यरत अहेव जेनिसा बस्नेतले भनिन्, ‘काम गर्ने जाँगर नै आउँदैन। काम गरेको पैसा दिए जागिरै छोड्थेँ।’ ​प्रदेशको सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको ढिलाइकै कारण तलब नपाएको गुनासो गर्छिन्- अस्पतालमा कार्यरत ल्याब असिस्टेन्ट अन्जना राना। ‘रातदिन खटिएर ड्युटी गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘म अस्पतालमा विगत नौ वर्षदेखि काम गरिरहेकी छु। यस्तो त आजसम्म भएको थिएन।’

सरकारले स्थायी र करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि समान किसिमका सुविधाको व्यवस्था गरे पनि करारका स्वास्थ्यकर्मीले तोकेअनुसारको सुविधा पाउन नसकेको आँखा रोग विभागमा कार्यरत नरेश आचार्यले बताए। ‘सरकारले ऐन मार्फत स्थायी र करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीका लागि समान किसिमका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

तर, हामी करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले तोके अनुसार सुविधा पाउँदैनौँ,’ उनले भने, ‘२४सै घण्टा खटिएर काम गर्दा पनि तोकेको तलब पाएका छैनौँ।’ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डाक्टर अर्जुन बुढाले कर्मचारीको तलबका विषयमा पटक-पटक प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

‘अस्पतालमा अहिले पनि जनशक्ति नहुँदा सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था छ। भएका कर्मचारीले पनि तलब नपाएर छोडे भने त अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई बिदाइ गर्ने त कसरी गर्नेरु काम पनि कसरी लगाउनेरु हामी त दोहोरो मारमा छौँ। बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल आफैँ बिरामी छ।’ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा यस्तो समस्या आएको उनले बताए।

‘दैनिक दुई सय जनासम्म बिरामीहरू उपचार गर्न आउँछन्। जनशक्ति अभाव छ। यहि भएका जनशक्तिलाई प्रदेश सरकारले समयमा बजेट पठाए सहज हुन्छ,’ प्रमुख बुढाले भने, ‘अहिलेसम्म करारका कर्मचारीका भरमा सेवा प्रवाह विस्तार गरिएको थियो। कर्मचारी हटाउँदा सेवा पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ।’

यता सम्बन्धित मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विशेषज्ञ सेवाका नाममा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई राख्दा समस्या भएको बताए। ‘पहिला संघबाट बजेट आउँथ्यो। कोरोनामा प्रदेशले पनि पठाएको थियो। अहिले कटौती भयो। कर्मचारी बढी भए, बजेट भएन। त्यसैले समयमा पठाउन समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीका अन्य जिल्ला अस्पतालमा पनि यो समस्या आएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग भैरहेको छ। यदि बजेट थप भए उहाँहरूको निरन्तरता हुन्छ। थप नभए हटाउनुको विकल्प छैन।’

२०४४ सालमा १५ शय्याका लागि स्थापना भएको सल्यान जिल्ला अस्पताल २०८० मा ५० शय्यामा विस्तार गरियो। ५० शय्या बनाउँदा कर्मचारी अपुग भएपछि १७ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी करारमा राखिएको थियो। क्षमता अनुसार उक्त अस्पतालमा पाँच जना स्थायी विशषेज्ञ चिकित्सक, पाँच जना मेडिकल अधिकृत हुनुपर्ने हो। तर, एक जना विशषेज्ञ र एक जना मेडिकल अधिकृत स्थायी छन्।

अहिले अस्पतालमा छात्रवृत्ति करार र अन्य करार कार्यक्रम मार्फत आठ जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन्। त्यस्तै एक जना एमडीजिपी छात्रवृत्ति करारमा छन्। उनीहरू कार्यक्रम अवधि सकिएपछि फर्किन्छन्।

अस्पतालको भवन अलपत्र
विगत ११ महिनादेखि सल्यान जिल्ला अस्पताल निर्माणाधीन दुई भवन अलपत्र परेका छन्। अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गर्न संघीय सरकारको १८ करोड बजेटमा २०७८ वैशाखमा आरोग्य सुवेदी जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

विभिन्न कारण जनाउँदै निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको डेढ वर्षपछि निर्माण सुरू गर्यो। अहिले भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। दुई वटा भवनको करिब ६० प्रतिशत काम सकिए पनि बाँकी को कुनै अत्तोपत्तो नरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा। अर्जुन बुढाले बताए। उनका अनुसार सात महिनामा करिब ६० प्रतिशत काम भयो।

०८० चैतमा म्याद सकिए पनि म्याद थपका लागि चाहिने कागजात निर्माण कम्पनीले बेलैमा नुझाएपछि म्याद थप समेत हुन सकेको छैन। समयमै भवन निर्माण भए डाइलाइसिस, भेन्टिलेटरसहितका विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।