बाहिर निस्कने क्रममा केही महिना अगाडि आफैं सहभागी भएर गरेको एउटा अध्ययनको तथ्यांक सम्झें । सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा नेपाल चिकित्सक संघको जर्नलमा ‘नेपाली चिकित्सकहरूको बसाइँसराइ ः प्रवृत्ति विश्लेषण र नीतिगत प्रभाव’ शीर्षकमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित भएको थियो ।

उक्त अध्ययन मसहित चार जना मिलेर गरेका थियौं । जसमा सन् २०२३ मा मात्र २ हजार ५ सय ८२ जना चिकित्सकले विदेश जानका लागि ‘गुड स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट’ लिएका थिए । उक्त संख्या सन् २०२२ मा २ हजार १ सय ८९ थियो भने सन् २०२१ मा १ हजार ५ सय २ थियो ।

यस्तै सन् २०२० मा १ हजार ८७ जनाले सर्टिफिकेट लिएका थिए । चार वर्षको अवधिमा ७ हजार ३ सय ६० जनाले विदेश जान प्रमाणपत्र लिएका थिए । यो तथ्यांक निकै झस्काउने खालको थियो । अझ बिझाउने कुरा त के हो भने उक्त अध्ययनमा सहभागी हामी चार जनामध्ये दुई जना त अमेरिका भासिइसकेका छन् । उनीहरू पनि नेपालमा अवसरको कमी भएको भन्दै अमेरिका जान बाध्य भएका हुन् ।

चिकित्सकहरूको हकहित र नेपालको स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारका लागि आवाज उठाउनेमात्र नभई काम नै गर्दै आइरहेका कारण पनि उक्त तथ्यांकले मलाई नराम्रोसँग घोचेको थियो । हाम्रो अध्ययन बिदेसिनेको संख्या खोज्नुमा मात्र सीमित थिएन ।

नेपाली चिकित्सकहरू किन विदेशिइरहेका छन् ? र के भयो भने बिदेसिने संख्या घटाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयको चुरो पत्ता लगाउनु नै थियो । कारण पहिल्याएर त्यसको समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिने मात्र नभई आफैं त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने थिय ।

डाक्टर पलायनका कारण

अधिकांश नेपाली डाक्टरहरू बाध्यताले विदेश पलायन भइरहेका छन् । डाक्टरहरू विदेश पलायन हुनुको प्रमुख कारण भनेको नै जागिरको असन्तुष्टि हो । डाक्टरहरूमा ‘जब स्याटिक्सफ्याक्सन’ नहुनुको कारण भनेको न्यून तलब स्केल, लामो ड्युटी समय, थोरै तलबमा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता, कामको उचित मूल्यांकन नहुनु लगायतका समस्याहरू नै हुन् ।

एमबीबीएस, बीडीएस होस् वा एमडी/एमएस तहको अध्ययन गरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै चिकित्सकहरूले खोज्ने भनेको राम्रो जागिर नै हो । त्यही जागिरले आफ्नो, परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, आफूले पढ्दा लिएको ऋण छ भने तिर्न सक्ने हुन पाए भन्ने लाग्छ । छात्रवृत्तिमै पढेकाहरूले पनि भनेजस्तो जागिर नभएको भन्दै विदेश गइरहेको अवस्थामा शुल्क तिरेर पढ्नेहरू त झनै ऋण तिर्न र परिवार पाल्न पनि बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन् ।

नेपालमा चिकित्सक भइसकेपछि पनि जागिर नपाउनेमध्ये मुख्य कारण त सरकारी दरबन्दी नबढ्नु पनि हो । २०४८ सालपछि चिकित्सकको दरबन्दी बढेको छैन । सरकारी सेवामा काम गर्न चाहन्छु भन्ने चिकित्सकलाई कुनै पदमा नयाँ दरबन्दी नखुलेपछि प्रवेश गर्ने बाटो नै छैन । स्थायी जागिर नभएपछि त चिकित्सकलाई जागिरको सुरक्षा नेपालमा भएन ।

निजी क्षेत्रमा पनि त्यति अवसर छैन । जागिरको अवसर खुलिहाल्यो भने पनि जागिरको सुरक्षा त छैन । कुनै निजी अस्पतालमा जागिर खान गएको चिकित्सकले अस्पताल व्यवस्थापनको टार्गेट पूरा गर्न सकेन भने त चिकित्सकको जागिर नै जान सक्छ । उनीहरू जुनसुकै बेलामा पनि निकालिने जोखिममा हुन्छन् । अर्को कुरा निजी अस्पतालमा मेडिकल अफिसर वा विशेषज्ञ चिकित्सक जोसुकै भए पनि राम्रो तलब सुविधा छैन । त्यसमाथि केही निजी अस्पतालहरूले चिकित्सकलाई दिने अनावश्यक लक्ष्यको बोझ त झन् समस्या नै भय । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कम सेवा सुविधा हुने भएकाले धेरै नेपाली चिकित्सकको रोजाइ विदेशी भूमि भएको हो ।

अर्को समस्या भनेको नेपालमा चिकित्सकले ओभरलोड हुने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक जना व्यक्ति चिकित्सक बन्ने समयसम्म नै ‘बर्नआउट’ भइसकेको हुन्छ । एमबीबीएसको पढाइ गाह्रो नै हुन्छ । बल्लबल्ल एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेको हुन्छ उसले फेरि निरन्तर ७२ घण्टासम्म खटेर इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्टर्नसिपपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्र ऊ मेडिकल अफिसर बन्छ । त्यसपछि फेरि एमडी पढ्न प्रवेश परीक्षाको तयारी, परीक्षामा नाम निकाल्न सक्नुपर्छ, सिट पाउन गाह्रो छ ।

एमबीबीएस गरिसकेपछि एमडी गर्न संसारका धेरै देशमा शुल्क लाग्दैन भने निर्वाह भत्ता पनि राम्रो हुन्छ । तर नेपालमा भने माइतीघरमा धर्ना दिएर अधिकार माग गर्नुपर्छ । अस्पतालको सेवा बहिष्कार गर्नुपर्छ । आफूले सहज रूपमा पाउने सेवाका लागि पनि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि कोही किन नेपालमा बस्न रुचाउँछ ?

मुस्किलले एमडी/एमएस पढ्न पाएकाहरूले पनि पास गरेर फेरि लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्छ । एउटा चिकित्सकले आफूलाई पटकपटक अब्बल सावित गरिरहनुपर्ने हुन्छ । लाइसेन्स लिएर आइसकेपछि पनि चिकित्सकले ओभरलोड काम गर्नुपर्छ । पढ्दापढ्दा थाकेर आएको चिकित्सकलाई ओभरलोड काममा खटाइन्छ । श्रम ऐनअनुसार चिकित्सकले हप्तामा बढीमा ४८ घण्टामात्र काम गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा न्यून सेवा सुविधामा त्यो भन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य छन् । जसले गर्दा पनि चिकित्सकहरू बरु विदेशमा कामको निश्चित समय छ, राम्रो तलब सुविधा छ भनेर पनि बिदेसिन बाध्य छन् ।

विदेशतिर ४८ घण्टाभन्दा बढी समय काम गर्नु पर्दैन, त्योभन्दा बढी समय काम गरेर चिकित्सक बिरामी भयो भने उसको जिम्मेवारी संस्थाले लिन् । ओभरटाइम काम गरेको सुविधा पाउँछ ।

नेपालमा त एकातिर ओभरलोड काम गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ उपचारकै क्रममा कुनै बिरामीको मृत्यु भयो भने चिकित्सकले पिटाइ खानुपर्ने अवस्था छ । यो लेख लेख्दै गर्दा वीर अस्पतालको शल्यकक्षमै बिरामीका आफन्तले डाक्टरमाथि आक्रमण गरेको घटना बाहिर आएको छ । ड्युटीमा बिरामीको सेवामा खटिइरहेको अवस्थामा यसरी आक्रमण हुँदा कुन चिकित्सकले सुरक्षित महसुस गर्छ र काम गर्न प्रेरित हुन्छ ?

आफ्नो सीप र दक्षताले भ्याएसम्म दिनरात नभनी बिरामी बचाउन खटिने चिकित्सकलाई प्रोत्साहन र हौसला दिनुको साटो गालीगलौज र आक्रमण गर्दै क्षतिपूर्तिसमेत तिर्न लगाइन्छ । भीडको भरमा चिकित्सकमाथि अनावश्यक आरोप लगाइन्छ र केही निजी अस्पतालले त डाक्टरको दोष नै नहुँदासमेत आफ्नो अस्पतालको साख जोगाउन भन्दै डाक्टरलाई दोष थोपरेर जागिरबाट निकाल्ने गरेको अवस्थासमेत छ । नेपालमा चिकित्सक बस्न नचाहनुको अर्को कारण यो पनि हो ।

पेसागत सुरक्षा नभएका कारण पनि धेरै चिकित्सक बाहिरिएका छन् । एउटा चिकित्सकले पाइलापाइलामा आफूलाई प्रमाणित गर्दै प्राक्टिसमा आइसकेपछि फेरि उसलाई भीडले परीक्षा लिन्छ । लाञ्छना लगाउँछ । कुनै पनि चिकित्सकले आफूले उपचार गरेको बिरामीको मृत्यु चाहँदैन । चिकित्सकले आफूले हरसम्भव प्रयास गरेर बिरामी बचाउन खोज्छ । तर नेपालमा भने डाक्टरलाई जबरजस्ती दोषी बनाउन खोजिन्छ ।

नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू पलायन हुनुको कारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको अध्ययनले पनि यी विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएको थियो । उक्त अध्ययनले विदेशमा काम गर्ने राम्रो वातावरण, सहज रूपमा रोजगारी पाउने, राम्रो तलब सुविधा, राम्रो जीवनशैली र बस्ने वातावरण, काममा तालिमको राम्रो व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, विदेशमा स्वास्थ्यकर्मीले सहज रूपमा भिसा पाउने लगायतका कारणले नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी विदेशिइरहेको देखाएको  ।

कसरी रोक्ने ?

विश्वव्यापीकरणको समयमा चिकित्सकहरूको विदेश पलायनलाई पूर्ण रूपमा रोक्न त सकिँदैन तर केही कदम चाल्ने हो भने धेरै हदसम्म कम गर्न भने पक्कै सकिन्छ । म नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष रहँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि भइरहेको आक्रमणका घटना कम गर्न कडा कानुनी व्यवस्थासहितको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन भएको थियो ।

अब उक्त ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा उपचारमा खटिएका चिकित्सकले नै सुरक्षित महसुस गरेर बिरामी हेर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने मात्र हो भने पनि धेरै डाक्टर विदेश जानबाट रोकिन्छन् । एउटा चिकित्सकले तब मात्र राम्रो उपचार दिन सक्छ जब राज्यको स्वास्थ्य संरचना, भवन, उपकरण, प्रविधि राम्रो हुन्छ ।

मानौं कुनै राम्रो सर्जन सरुवा भएर भोजपुर जिल्लाको कुनै अस्पतालमा पुग्यो, तर त्यहाँ राम्रो अपरेसन थिएटर छैन, एन्स्थेसियोलोजिस्ट छैन, उपकरण र प्रविधि छैन भने त चिकित्सकको दक्षताले मात्र बिरामीको सही समयमा उपचार सम्भव हुँदैन । प्रविधि, उपकरण नभए त बिरामी बचाउन सकिँदैन ।

त्यसको दोष सिधैं डाक्टरले मात्र पाउँछ । डाक्टर त टिममा काम गर्ने एक दक्ष जनशक्ति न हो । राज्यको स्वास्थ्य संरचना नै कमजोर भएको ठाउँमा बिरामीको उपचार हुन सकेन भनेर डाक्टरमाथि दोष दिने, कुटपिट गर्ने गरिन्छ । राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा र चाहिने सेवा पनि राज्यले पुर्‍याउन नसक्दा समस्या भएको हो । यो कुरामा राज्यले कम गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन् ।

चिकित्सकलाई राज्यले अन्य सुविधामा पनि सहुलियत दिएर स्वदेशमै आकर्षित गर्न सक्छ । जस्तो भुटानमा बिरामीका लागि जसरी निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था छ त्यसैगरी चिकित्सकलाई पनि त्यो बिरामीको उपचारमा समयमै अस्पताल पुग्नुपर्छ भनेर सोहीअनुसारको यातायात सुविधा छ ।

भुटानको सरकारले चिकित्सकहरूले गाडी खरिद गर्दा कर छुट गरिदिएको छ । चिकित्सक पनि समयमा अस्पताल पुग्न सकुन् र बिरामीको समयमा उपचार होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सुविधा चिकित्सकलाई दिइएको छ । नेपालमा चिकित्सकलाई गाडी खरिदमा कर छुट गरिदिन आवश्यक छ । एकदमै महँगो गाडीमा कर छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन तर एउटा बेसिक आवश्यकताको यति रकमदेखि यति रकमसम्मको गाडीमा डाक्टरलाई कर छुट गर्न सकिन्छ । डाक्टरहरूलाई घर कर्जामा सहुलियत, चिकित्सकका बालबच्चाको पढाइमा सहुलियत गरिदिए चिकित्सकहरूले सन्तुष्ट भएर नेपालमै काम गर्न रुचाउँथे ।

नेपालमै पनि निजामती कर्मचारीका लागि सिभिल अस्पताल छ, आर्मीको, नेपाल पुलिसको आफ्नै अस्पताल छ । त्यहाँ निजामती, आर्मी, पुलिस तथा उनका परिवारले सहज र सहुलियतमा उपचार पाउँछन् । यहाँ डाक्टर बिरामी भयो भने आफैंले काम गर्ने अस्पतालमा पनि खल्तीबाट पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्छ । डाक्टरलाई पनि ठूलै रोग लागेमा डाक्टरहरूले चन्दा उठाएर, सहयोगको अपिल गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

अर्को समस्या चिकित्सकहरूले तिर्ने करमा पनि छ । ६ लाखसम्म कमाइ हुने व्यक्तिको एक प्रतिशत र त्यो भन्दामाथिको कमाइअनुसार विभिन्न कर निर्धारण गरिएको छ । कोभिडपछि अन्य देशहरूमा चिकित्सकले तिर्ने करको नीति परिवर्तन भएको छ । हामीले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक लबिइङ गर्‍यौं । तर अर्थ मन्त्रालयले हुन्छ भन्ने, काम भने नगर्ने गर्दै आएको  ।

कुनै चिकित्सकले एउटा संस्थामा पूर्णकालीन काम गर्छ । त्यहाँ तलब सुविधाअनुसार तिर्नुपर्ने कर कटाएर संस्थाले तलब दिन्छ । तर त्योबाहेक जब त्यही चिकित्सक निजीमा प्राक्टिस गर्न जान्छ । निजीमा प्राक्टिस गर्दा हरेक पैसा जोड्दै कुल आम्दानीसँग हेरेर ३६ प्रतिशत कर काटिन्छ । करको नीति नै झन्झटिलो भएर पनि समस्या छ । महिनामा एक लाख कमाउने चिकित्सकले ४० हजार त कर नै बुझाउनुपरेपछि के कमाइ भयो भन्नु ?

कुनै अस्पतालमा काम गरिरहेको चिकित्सकलाई अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिममा पनि अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ । यसले पनि डाक्टरलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्छ । अर्को कुरा सहरकै अस्पतालमा समस्याहरू छन् भने गाउँगाउँमा त चिकित्सक नै नपुग्ने समस्या छ । यसमा पनि राज्यकै कमजोरीले समस्या निम्तिएको हो । पहिला काठमाडौं बस्नेले ४० हजार कमाउँदा काठमाडौं बाहिर सेवा गर्नेले एक लाख कमाउँथे । तर अहिले दुर्गम भत्ताहरू दिने सुविधा हटाइएको छ । यसले पनि चिकित्सकहरूलाई दुर्गममा सेवा गर्न निरुत्साहित गरेको छ । चिकित्सक बरु विदेश जान चाहिरहेका छन् ।

नेपालमा एक करोड जनसंख्या हुँदा र अहिले जनशक्तिको दरबन्दीको अवस्था उस्तै छ । वीर अस्पतालमा पहिला ५०० बेड हुँदाकै जनशक्तिले अहिले ९०० बेड हुँदा पनि सेवा दिन परिरहेको छ । हिजो एक हजार ओपीडीमा बिरामी हेर्ने चिकित्सकले आज ३ हजार बिरामी हेर्नुपर्दा त बिरामीको अनुहार हेर्न पनि भ्याउँदैन । औषधि मात्र लेख्न बाध्य छन् चिकित्सक । राम्रोसँग कुरा गर्न थाल्दा त अस्पतालमा पुगेका सबै बिरामी हेर्न नै भ्याउँदैनन् ।

अमेरिकामा सातामा २ दिन बिदा हुँदा कामको प्रभावकारिता देखिएको छ । हाम्रै पाटन अस्पतालमा पनि हप्तामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था छ । पाटनमा त्यही भएर पनि सेवाको गुणस्तर राम्रो छ । स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेलाई त मान्छे नै होइन जस्तो गरी काममा पेलाइन् । सार्वजनिक बिदामा पनि छुट्टी छैन ।

‘फोर्स लिभ’ गर्ने, ‘भ्याकेसन’ दिने हो भने चिकित्सक पनि त तनावमुक्त भएर परिवारसँग समय बिताउन पाउँछन् । बिदा बसेर फर्किंदा उनीहरूको काममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । एकातिर स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र हो, डाक्टरलाई बिदा दिनु हुँदैन भन्ने अनि सेवा सुविधा र तलब दिँदा भने विशेष तरिकाले नहेर्ने परिपाटी छ ।

अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालहरू ज्यालादारी, करार, छात्रवृत्तिका चिकित्सकले मात्र चलेको छ । यो कामचलाउ जनशक्ति मात्र भयो । संघीयतापछि स्थानीय तहमा खटिएको जनशक्ति केन्द्रमा आउने अवसर नै बन्द भएको छ । स्वास्थ्यको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अब स्वास्थ्य पृथक क्षेत्र हो भनेर स्वास्थ्य ऐन आउन लागेको छ । स्वास्थ्य ऐनभित्र पनि चिकित्सकको विषय राखेर सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ । स्वास्थ्यको छुट्टै ऐनमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको तलब, सुविधाको विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरियो भने पनि अहिले देखिएको कतिपय समस्या समाधान हुन्छ ।

नेपालमा भन्दा माल्दिभ्समा मेडिकल अफिसरलाई राम्रो तलब सुविधा छ । अहिले मेडिकल अफिसरहरू माल्दिभ्स गएर पैसा कमाएर बल्ल एमडी गर्न नेपाल आउँछन् । पहिला अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया मात्र जान्थे । अहिले त रोजगारीकै लागि चिकित्सकहरू पनि दुबई, माल्दिभ्समा पनि जान थालेका छन् ।

हामीले नेपालमा चिकित्सकको तलब, सुविधा र अवसर अमेरिकासँग तुलना गर्न भएन, तर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटानसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको हेल्थ वर्करले पाउने तलब सुविधा सबैभन्दा कम छ । संसारकै कम तलब सुविधा पाउने नेपाल भएपछि नेपाली चिकित्सकहरू त अरू कहीं नगए पनि भारत, माल्दिभ्स, बंगलादेशमा गएर काम गर्छन । त्यसकारण समयमै सोचिएन भने र देशमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई टिकाउन सकिएन भने अबको १० वर्षपछि नेपालमा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी लाइट बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ ।