नेपालगन्जः दुई समानान्तर कार्य समितिका कारण विवादमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आइएफआरसी) ले आगामी अप्रिल (तीन महिना)सम्म विवाद समाधान नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ । आइएफआरसीअन्तर्गतको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सिएमसी)ले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

नेपाल रेडक्रसमा प्रा. सुदर्शन नेपाल र डा. विशाल भण्डारी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति क्रियाशील छन् । यी दुवैलाई सरकार र आइएफआरसीले मान्यता दिएका छैनन् । यो अवस्थामा रेडक्रसको न विधान संशोधन हुन सकेको छ, न आवधिक निर्वाचन नै हुन सकेको छ ।

एक कार्यसमितिका अध्यक्ष नेपालले सिएमसीले अप्रिलसम्ममा विवाद समाधान नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘आइएफआरसीअन्तर्गत सिएमसी नामको एउटा समिति छ । त्यसले हामीलाई अप्रिलसम्ममा विवाद समाधान गर्न भनेको छ । नत्र सोसाइटी नै निलम्बन गर्ने भनेको छ । हामीसँग समस्या छन् । समाधान गर्न प्रयासरत छौँ । निलम्बन गर्ने हदसम्म चाहिँ नजाला ।’

त्यस्तै, अर्को कार्यसमितिका अध्यक्ष डा. भण्डारीले पनि सोसाइटीलाई आइएफआरसीले निलम्बन गर्न खोजेको जानकारी भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सामाजिक क्षेत्रमा रेडक्रसको ख्याति विश्वप्रशिद्ध छ । तर अहिले यो आफैं संक्रमणको चपेटामा परेको छ । चरम दलीयकरण र भ्रष्टाचार यसका कारण हुन् । यही कारण आइएफआरसीले निलम्बन गर्ने तयारी गरेको मैले पनि सुनेको छु । निलम्बनमा पर्‍यो भने करिब एक अर्ब रुपैयाँको सहायता प्रभावित हुन पुग्छ । तर, यो दु:खद् अवस्था नआओस् भनेर हामी समाधानको उपाय खोजिरहेका छौं ।’

आइएफआरसीमार्फत हाल नेपाल रेडक्रसलाई प्रत्येक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको विभिन्न सहयोग आइरहेका छन् । विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आइएफआरसीको गुणात्मक सहयोग रहँदै आएको छ । निलम्बनमा परे उल्लेखित सहयोग रोकिन सक्छ । यस्तै, विवादपछि आइएफआरसीले हालै मात्र पेरुमा मातहतको रेडक्रस निलम्बन गरेको छ । त्यसअघि केन्या, बेलारुस र ग्रिसमा पनि रेडक्रसलाई निलम्बन गरेको नजिर छ ।