देउखुरी: लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका सरकारी सवारी साधनको डिजिटल निगरानी गरिने भएको छ । अव चार पांग्रे सरकारी सवारी साधनमा जिपिएस जडान गरेर निगरानी गरिने भएको हो ।

सवारी साधनको विद्युतीय निगरानी गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य रुपमा सवारी साधनमा जिपिएस जडान गर्ने निर्णय गरिएको र कार्यान्वयनमा ल्याउन मातहतका निकायमा परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको नीति, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, नागरिकप्रति जवाफदेहिताको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखहरुबाट हुनुपर्छ भन्ने धारणा अनुरुप जिपिएस जडान व्यवस्था गरिएको छ ।

`हाम्रा कार्यालय प्रमुखहरु, जिम्मेवार व्यक्तिहरु नियमित कार्यालयमा रहने, पुरा समय बस्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रेरित गर्न यसखाले निर्णय गरेका हौं’मन्त्री सारुले भने-‘प्रमुख व्यक्तिहरुनै नियममा बाँधिने, जनताप्रति उत्तरदायि हुने हो भने धेरै समस्या आफै समाधान भएर जान्छन । हामिले नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन यसखाले सुधारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं ।’

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ को प्रादेशिक समिक्षा कार्यक्रममा जारी घोषणपत्रमा कार्यालयमा रहेका सरकारी सवारी साधनको विद्युतिय निगरानीको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो । त्यो घोषणपत्र कार्यान्वयन गर्न सरकारी साधनमा अनिवार्य जिपिएस जडान गर्न मातहतका निकायमा पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य सचिव डा.बासुदेव उपाध्यायले बताए ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक आपुर्ति व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, १४ वटा अस्पताल, १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरु, प्रादेशिक आयूर्वेद चिकित्सालय, लुम्बिनी प्रदेश आयूर्वेद चिकित्सालयलका सरकारी सावारी साधनमा जिपिएस जडान गर्न थालिएको हो । करिब ४० वटा सरकारी चार पांग्रे सवारी साधन स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा रहेको जनाइएको छ ।