काठमाडौंः चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह (पिजी)को एमडी एमएस अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी सेवाका आठौं तहका मेडिकल अफिसर सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयको समस्या समाधानको जिम्मा दुई मन्त्रीले पाएका छन्।
आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई दिएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह (पीजी) सिट राख्ने नराख्ने बारे छलफल हुँदा केहीबेर चर्काचर्की नै भएको बैठकमा सहभागि एक सदस्यले बताए ।
बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले आवासीय चिकित्सक भनेको कक्षामा बसेर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो नभई अस्पतालमा काम गरेर सिक्ने जनशक्ति भएकाले निर्वाह भत्ता मेडिकल अधिकृत सरह नै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
तर, निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा आयोगले निर्णय गरेको भन्दै आयोगले एकतर्फी पेलेर गएका कारण पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम नभरेको बताएका थिए ।
बैठकका सहभागी आयोगका एक सदस्यका अनुसार दुई कार्कीबीच चर्काचर्की नै भयो । ‘दुवैले आफ्नो अडान कायमै रहने बताउनुभयो । कार्कीद्वयबीच चर्काचर्की नै भयो,’ उनले भने ।
बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने निजी मेडिकल कलेजलाई सिट दिलाउनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भए ।
आयोगको अध्ययन र अडानविपरीत अध्यक्ष ओलीले सिट खेर जानुभन्दा निजी कलेजलाई दिन केही लचक भएर काम गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारे ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा.अञ्जनी कुमार झाले पनि प्रधानमन्त्रीले पीजी सिटको विषय समाधान गर्न आयोगसहित मन्त्री पौडेल र भट्टराई जिम्मा दिएको बताए ।
