नेपालगन्जः सरकारले सात वटै प्रदेशमा प्रदेशमा विपन्नका लागि जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । तर उपचारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ ।
बर्सेनि सानो र ठुलो गरी ४५ हजार मानिस जलनबाट प्रभावित हुन्छन् । अहिले जलनको उपचार गर्ने अस्पतालहरु राजधानी केन्द्रित मात्र छन् । सातै प्रदेशमा जलनको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अब जनशक्ति व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
लुम्बिनीको भेरी अस्पताल, कर्णालीको कर्णाली प्रदेश अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विपन्नका लागि जलनको निःशुल्क उपचार हुने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
यसैगरी गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेशको नारायणी अस्पताल, बागमतीको कीर्तिपुर अस्पताल र वीर अस्पतालमा विपन्नका लागि निःशुल्क हुने छ । सरकारले तोकेको अस्पतालमा उपचार हुन नसकेको अवस्थामा रेफर गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोख्रेलले जलनका बिरामीको तोकिएका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभए ती अस्पतालको सिफारिसमा काठमाडौंमै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए ।
जलनमा परेका विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचारको सुरुवात गर्नु सकारात्मक हो । तर बुझ्न के जरुरी छ भने सरकारले उपचार निशुल्क घोषणा मात्र गरेर हुँदैन । जनशक्तिदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्मको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । उसै त जलनको उपचारलाइ जटिल मानिन्छ । त्यसमाथि प्रदेशका अस्पतालहरुमा जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव हुँदा जटिल उपचारका लागि काठमाडौं नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यति मात्र होइन, नेपालमा जलनमा उपचार गर्ने बर्न प्लास्टिक सर्जनको संख्या जम्मा ३०-३५ जनाको हाराहारीमा छ । उनीहरु अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित छन् । नेपाल सरकारको बर्न प्लस्टिक सर्जनको दरबन्दी जम्मा ५ जनाको छ ।
त्यसैगरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा तीन जनाको दरबन्दी छ । जलनको उपचार हुने काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पताल र पछिल्लो पटक बर्न वार्ड बनाएपछि वीर अस्पतालमा जलनका उपचारका लागि भौतिक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध छ । त्योबाहेक अन्य कुनै पनि अस्पतालमा पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था छैन ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा.डम्वर खड्काले सरकारले निर्णयमात्र गरेर नहुने भन्दै स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए । ‘निर्णय राम्रो हो तर जलन उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालहरुसँग भौतिक पूर्वाधार छ की छैन ? जनशक्ति छ की छैन ? त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ उनले भने -‘प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकारको बजेट अहिले शुन्य छ ।’
विज्ञहरुले सरकारको घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर जनशक्ति तथा पूर्वाधारमा ध्यान नदिने हो भने घोषणा कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम उनीहरुले देखेका छन् । जलन उपचारकाबारे सरकारले गरेको निर्णय प्रशंसनीय छ । तर सबै प्रदेशमा सहज उपचार हुने व्यवस्थाका लागि तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
