काठमाडौं:देशका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल तथा जीवनजलसम्म नपाएर बिरामीको मृत्यु हुनेसम्मको अवस्था छ । तर, अर्कोतिर खरिद तथा अनुदानमा आएका अर्बौं मूल्य बराबरका खोप तथा औषधि उपयोग हुन नसकी खेर गइरहेका छन् । किन यसो भइरहेको छ, को हो यसमा जिम्मेवार ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधि तथा उपकरण खरिदमा आउने कमिसनलगायत विकृतिले जरा गाडेर बसेको छ । करोडौं खर्चेर औषधि खरिद गर्ने, तर नागरिकले पाउँदै नपाई म्याद सकिएर खेर जाने अवस्था आउनुमा पनि त्यही प्रवृत्ति मुख्य कारक हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । यसैको एक उदाहरण हो- बालबालिकालाई लगाउन ल्याइएको मध्ये दुई अर्ब २३ करोड आठ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको खोप खेर जानु ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले खरिद तथा अनुदानमा आएकामध्ये ४३.७ प्रतिशत खोप खेर गएको जनाएको हो । खोप ऐन २०७३ को दफा १४ मा खोपको भण्डारण, ढुवानी, वितरण तथा उपयोग मापदण्डअनुसार प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर सरकारको लापरबाहीका कारण यतिधेरै रकम बराबरको खोप खेर गइरहेको छ ।
खोपको आवश्यकता निर्धारण र उपयोग व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएका कारण यो समस्या देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक मोहम्मद दाउद भने आवश्यकताभन्दा बढी खोप ल्याउनुमा बदनियत पनि हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि आवश्यकताको पहिचान नभईकन खोप तथा औषधि ल्याएमा र खेर गए यहाँ पक्कै पनि दुराशय हुनसक्ने देखिन्छ । शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ ।’
खेर गएका खोपमा बालबालिकालाई नभई नहुने बीसीजी, दादुरा, पोलियोलगायत करिब ४४ लाख डोज छन् । यसैगरी यो वर्षमात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद तथा अनुदानमा आएका ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरका ५७ प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थको म्याद गुज्रिएको जनाएको छ ।
यीमध्ये पाँच करोड साढे ४२ लाख रुपैयाँबराबरका औषधि त विभागले नै किनेको हो । त्यतिमात्र होइन, वीर अस्पतालमा पनि यो वर्ष २१ आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएका एक करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको औषधिको म्याद गुज्रिएको छ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एक करोड तीन लाख ४३ हजार रुपैयाँबराबरको औषधिको म्याद सकिएको छ । कतै औषधिको अभाव छ भने, कतै करोडौं मूल्यबराबरका खोप तथा औषधि म्याद सकिएर खेर जाने अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी खोप पाउन गाह्रो हुने र जुनसुकै पनि विपत् आउने सक्ने आकलनमा खोप तथा औषधि खरिद गर्दा यो अवस्था आएको तर्क गर्नुहुन्छ ।
खरिद गरिएका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको म्याद समाप्त भएमा वा हुने अवस्था आएमा आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । तर यसो गरिएको पाइएन । मन्त्रालय स्रोतकै अनुसार कमिसनको खेलमा पनि म्याद गुज्रन लागेका औषधि खरिद गरिएका हुन्छन् । सस्तोमै पाइने यस्ता औषधिमा भने पूरै दर राखिन्छ । यसले पनि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशकको भनाइलाइ बल पुर्याउँछ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने बेथितिबारे जानकार हुनुहुन्छ । ‘के कारणले यसरी खरिद भयो, कसैको दबाबमा हो या प्रभावमा हो । म्याद गुज्रन लागेको औषधिहरु नै खरिद भए कि म बुझेर अघि बढ्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । नयाँ-नयाँ मन्त्री भएर आउनुभएको उहाँले के गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेथितिले कतिसम्म जरा गाडेको छन् भने जतिसुकै मन्त्री फेरिए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाका विवादित कर्मचारीलाई हटाउन सकेका छेनन् । खोप तथा औषधि अनुदानमा पनि आउँछन् ।
यही कारण हाम्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले खोप पाएको स्वास्थ्य सेवा विभागकै तथ्यांक छ । अधिकांश बालबालिकाले खोप पनि पाउने तर करोडौं रकम बराबरको औषधि तथा खोप खेर जाने भनेको कि आवश्यकताभन्दा बढी ल्याइयो कि कमिसनको चलखेलले पूर्वनिर्देशक दाउदले भने जस्तै भ्रष्टाचार गरियो भन्ने नै हो ।
