नेपालगन्जः अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ राजनीतिक भागबन्डा र दाउपेचबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय यस वर्ष पनि अछुत रहन सकेन । राजनीतिक अस्थिरताको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगन्तुक मन्त्रीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै प्रगति देखिएन । यस वर्ष पनि नियमित कामबाहेक उपलब्धिमूलक र दीर्घकालीन योजना अघि बढ्न सकेनन् ।

नयाँ वर्ष २०८० वैशाखको मध्येतिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पायो । वैशाख २० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नवौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । नयाँ वर्षको उमंगसँगै नयाँ मन्त्रीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगमनले स्वास्थ्यमा केही सुधार हुने आशा गरिएको थियो । तर, निर्वतमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत कार्यकालभरि नै कामभन्दा बढी स्टन्टमा रमाउनुभयो । करिब १० महिना स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभार सम्हालिरहँदा उहाँका हरेक कदमले चिकित्सकदेखि सरकारी अस्पताल र विभागहरू आतंकित थिए । परिणामका लागि भन्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा लाग्दा पूरै कार्यकालभरि उहाँ विवादित रहनुभयो ।

नयाँ मन्त्री आएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुने आशा गरेका जनताको आशा भ्रम मात्रैमा सीमित बन्यो । सम्भवतः त्यो आशा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गर्नुभएको थियो । आफ्नो आशा आशामै सीमित रहेका कारण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले उनलाई हटाउन प्रयास गर्नुभयो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मात्र होइन, नातेदार पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री फेर्न सक्नु भएन, त्यसपछि उहाँले सत्ता समीकरण नै फेरिदिनुभयो ।

बजेटमै खुम्चियो स्वास्थ्य क्षेत्र

जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्यो । चालू आर्थिक वर्षका २०८०–८१ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा १८।७ प्रतिशत कम विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा २०८०–८१ मा ८३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै पायो ।

सरकारले स्वास्थ्यमा बर्सेनि बजेट घटाउँदै लैजाँदा स्वास्थ्य सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै भयो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने आवाज विज्ञहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन् । सुझाब कायान्वयनको साटो यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

फन्डामा बिते मन्त्रीका १० महिना

सरुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एक चिकित्सकले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएपछि मन्त्री बस्नेतले ‘त्यस्तालाई मै डोरी किनिदिन्छु’ भनेर जवाफ दिनुभयो । सो अभिव्यक्ति दिएपछि पहिलोपटक विवादमा पर्नुभएको तत्कालीन मन्त्री बस्नेत कार्यकालभरि विवादमा पर्नुभयो । उहाँका हरेक निर्णय विवादमा पर्न थाले ।

सुर्तीमा कर बढाउँछु भन्दै झनै घटाएका मन्त्रीले वीर अस्पतालको सेवा थपेको र चुस्त बनाएको गफ दिनुभयो । तर, बजेट र जनशक्ति कटौती गरेका कारण वीरको सेवा झनै खुम्चियो । त्यसपछि उहाँ निर्देशकमाथि जाही लाग्नुभयो । उहाँले वीरका निर्देशक डा सन्तोष पौडेललाई हटाउनुभयो । तर, सर्वोच्चले पौडेललाई पुनर्बहाली गरिदियो ।

उहाँले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पनि ध्वस्त बनाउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई गैरकानुनी रूपमा हटाउने कदम जब मन्त्री बस्नेतले चाल्नुभयो, सर्वोच्चले त्यसमा पनि तगारो लगाइदियो । मन्त्री विवादित काम गर्दै जाने, अदालतले रोक्दै जाने एकखालको शृंखला नै चल्यो ।

उहाँले वीर अस्पतालमा कार्यरत करारसेवाका दुईसय २१ स्वास्थ्यकर्मी एकैपटक हटाउनुभयो । यसले गर्दा अहिले वीर अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त छ । स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा अस्पताल जाने हरेक बिरामीले दुःख पाउने गरेका छन् ।

कोरोनाको समयदेखि वीर अस्पतालले नियमित रूपमा २३ वटा आइसियू सञ्चालन गरिरहेको थियो। अस्पतालले सेवा विस्तार गरी ५९ बेडको आइसियू सञ्चालन गरिरहेको थियो । यसका लागि करारमा नर्सलगायत दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी थपिएका थिए । यी जनशक्तिले गर्दा नै वीरको सेवा विस्तार भएको थियो । तर, निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशनले एकैपटक दुईसय २१ स्वास्थ्यकर्मी हटाउँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।

भएनन् दीर्घकालीन योजना

केही वर्षदेखि कोरोना महाकारीको कहरपछि तंग्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस वर्ष नियमित कामबाहेक दीर्घकालीन काम भने निकै कम गर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत काम भनेको ‘स्वास्थ्य वित्त रणनीति’हो ।

२०८० वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना’ अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । सरकारले यो वर्षदेखि १० वर्षभित्र उपचारका कारण हुने गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य वित्त रणनीति लागू गरिसकेको छ । नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत रूपमा हुने खर्च ५७।२ प्रतिशत रहेको छ । १० वर्षमा यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना उक्त रणनीतिमा अघि सारिएको छ ।

०८०–९० सम्मका लागि तयार पारिएको वित्त रणनीतिमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै जनता स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भइसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच ५० प्रतिशतबाट एक सय प्रतिशत पुर्याउने र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिफल २० प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रणनीतिले लिएको छ ।

कलेजो प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भर बनेको वर्ष

विशिष्टीकृत सेवा पछिल्लो समय नेपालमै रहेका ठूला सरकारी अस्पतालले सफल तरिकाले सेवा दिइरहेका छन् । सबैभन्दा जटिल मानिने कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सफलतापूर्वक गरेका छन् ।

हालसम्म नेपालमा भएका करिब दुई दर्जन कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विदेशी चिकित्सकको प्रत्यक्ष सहयोगमा नेपाली चिकित्सकले गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक विदेशी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकको प्रत्यक्ष सहयोगविनै सफल कलेजो प्रत्यारोपण भइरहेको छ । उक्त अस्पतालले हालसम्म विदेशी चिकित्सकको सहयोगविना दुईजनामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिसकेको छ ।

एचपिभी खोप डेमोस्ट्रेसन

पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक कार्यक्रममा राखिँदै आएको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप यो वर्ष भदौमा पुनः डेमोस्ट्रेसन कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१५–०१६ मा कास्की र चितवनमा पाइलटिङ गरेको थियो ।

आधारभूत अस्पतालको बिजोग

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा घरदैलोमा पुर्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ मंसिर १५ गते एकैदिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा तीन सय ९६ अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। आधारभूत अस्पताल नभएका सातसय ५३ मध्ये छ सय ५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा तीन सय ९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो । यसरी शिलान्यास गरिएकामध्ये ३० वटा जति अस्पताल मात्रै अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी योजना अघि बढाइएको थियो । संविधानले निःशुल्क गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न यी अस्पताल कोसेढुंगा हुने विज्ञहरूले जनाउँदै आएका छन् ।

कस्तो रहला २०८१ साल ?

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुनरागमन भएको छ । चार वर्ष तीन महिनापछि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित उहाँ पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किनु भएका छ । विसं ०७५ जेठमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएका यादव अहिले सोही हैसियतमा मन्त्रालय प्रवेश गर्नुभएको हो ।

हरेक नयाँ मन्त्रीले पद सम्हाल्नेबित्तिकै नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री यादवले पनि त्यही परम्परा निर्वाह गर्नुभयो । नयाँ मन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, नागरिकले अझै सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले पहिलो कार्यकालमा सुखद् छाप नछाडेका कारण उहाँसँग खासै आशा गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।