नेपालगन्जः भौगोलिक विकटतासँगै दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कर्णालीका नागरिक सहज रूपमा उपचार पाउनबाट वञ्चित छन् । जनशक्तिको चरम अभाव भइरहँदा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भर्ना लिने निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग भने निरीह बनेको छ । जसको परिणाम आपतविपदमा उपचारका लागि कर्णालीले सधैँ हारगुहार गर्नुपर्छ ।पछिल्लो ४ वर्षमा कर्णालीले दुई वटा ठूला महामारी र विपद्को सामना गर्यो ।
दुई वर्ष कोरोना महामारी र कार्त्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प । कोरोनाकालमा अक्सिजन प्लान्ट र जनशक्ति अभावका कर्णाली छटपटियो भने भूकम्पमा घाइतेको उपचारका लागि देशभरका चिकित्सकहरू गुहार्यो । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले थेग्न नसक्ने भएपछि घाइतेहरूको उपचारका लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल नेपालगन्जको सहारा खोज्नु पर्यो । ठूला महामारीमा मात्रै होइन जनशक्ति अभावका कारण कर्णालीका नागरिकले सानातिना रोग लाग्दा पनि सहज उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन ।
स्थायी दरबन्दी हुँदाहुँदै चिकित्सकहरू भर्ना लिन नसकेको प्रदेश सरकारले औषधि उपकरणमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन । कर्णालीमा मुगु, हुम्ला र डोल्पाजस्ता विकट जिल्लामा जनशक्ती र पूर्वाधार अभावकाबीच सेवा प्रवाह गर्दै आएका चिकित्सकको आवाज भने प्रदेश र संघीय सरकारले सुन्नै छोडेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ । जिल्ला अस्पतालले नै विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न असफल भएको कर्णाली प्रदेशमा पालिकाले सञ्चालन गरेका अस्पतालको अवस्था अझै दयनीय छ । प्रदेश सरकार भने ओएनएम सर्भे, प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश निजामती नियमावली र पाठ्यक्रम निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थायी पदपूर्तिमा ढिलाइ भएको बहाना बनाएर पदपूर्तिबाट पन्छिँदै आएको छ ।
कर्णालीका विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि कुल ९ सय ४ जनाको दरबन्दी छ । तर कुल दरबन्दीको ३६ प्रतिशत मात्रै स्थायी पदमा कार्यरत छन् । कार्यरत जनशक्तिमध्ये माथिल्लो तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको ठूलो अभाव छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव भएका ठाउँमा भने करार जनशक्तिबाट काम चलाउँदै आएका छन् । लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति नगर्दा अस्थायी दरबन्दीमा कर्णालीमा सेवा गरेका अधिकांश चिकित्सकहरूले पछिल्लो समय जागिर छोडेर अन्यत्र पलायन हुन थालेका छन् ।
