नेपालगन्जः बजेट अभावको कारण ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम खुम्चिन पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी नर्सिङ प्रशासकीय प्रमुख बाला राईका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक अभावका कारण १० वटा विद्यालयमा नर्सिङ कार्यक्रम घटेको छ।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर २३२ स्कुलमा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा बजेट अपुग हुँदा २२२ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम सीमित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दुई अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टाएको छ। महाशाखा प्रमुख हीरादेवी निरौलाले कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि बजेट अभावले विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकेको बताउनुभयो।

विद्यालयमा नर्स राख्दा विद्यालयमा दीर्घकालीन फाइदा हुने प्रमुख निरौला बताउनुहुन्छ। पोषण, किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी हुनुका साथै अभिभावकलाई पनि सचेत गराउन सकिन्छ भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रम लागू भएको स्कुलमा मास्ट–हिस्टेरियादेखि, यौन हिंसाजस्ता समस्या कम भएको रिपोर्ट आएको निरौलाको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ,“नर्स कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयमा बालबालिकामा बिरामी हुने दर कम हुनुका साथै पोषणको स्तर राम्रो हुनुका साथै मास हिस्टेरियादेखि यौन हिंसा जस्ता समस्या पनि कम देखिएका छन्।”

यो कार्यक्रमले महिनावारीको समयमा छात्रालाई आफ्नो समस्या सुनाउन सहज भएको हुँदा किशोरीको स्वास्थ्यको लागि निकै प्रभावकारी हुनुका साथै विद्यार्थीले बिचमै पढाइ छाड्ने समस्या कम भएको निरौलाको भनाइ छ।

त्यस्तै, विद्यालयमा तयारी खानाको प्रयोग नियन्त्रण हुँदा कुपोषणको समस्या पनि धेरै घटेको देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर स्थायी दरबन्दी नहुँदा र विद्यालय नर्सको सेवा सुविधा कम हुँदा विद्यालय नर्स टिकाइरहन समस्या हुने गरेको नर्सिङ प्रशासक राईको तर्क छ।

उहाँले भन्नुभयो,‘‘यो कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि बजेट कम हुँदा बिस्तार हुन र लागू भएका स्कुलमा नर्सलाई टिकाइरहन समस्या भएको छ।’’

एक हजारभन्दा बढी विद्यालयमा नर्स 

नर्सिङ महाशाखाकी नर्सिङ प्रशासक राईले देशभरका सातैवटा प्रदेशमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरेर सात प्रदेशमा एक हजार १७ वटा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम लागू गरेको छ।

उहाँका अनुसार हाल सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नर्सिङ महाशाखाबाट २२२ वटा गरी देशभर हाल एक हजार १७ वटा स्कुलमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएको हो।

विद्यालय नर्स कार्यक्रम बाग्मती प्रदेशका सबैभन्दा बढी विद्यालयमा लागू भएको छ। बाग्मती प्रदेशमा ५१९ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा १४५, मधेश प्रदेशमा ८०, गण्डकी प्रदेशमा २४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७, नर्सिङ महाशाखा अन्तर्गत सातै प्रदेशमा २२२ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम लागू भएको छ।

नर्सिङ महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशमा १०, मधेश प्रदेशमा ३८, गण्डकी प्रदेशमा ३०, लुम्बिनी प्रदेशमा ३६, कर्णाली प्रदेशमा ९८, सुदूरपश्चिममा २० वटा विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम लागू भएको राईले जानकारी दिनुभयो।

यी स्कुलमा बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले लागू गरेका कार्यक्रम हुन्। अहिलेसम्म सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई बागमती प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने अन्य प्रदेशमा भने सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बजेट दिएर सञ्चालन गर्दै आएको नर्सिङ प्रशासक राईले जानकारी दिनुभयो।

२०७५ सालमा बागमती प्रदेशबाट पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा २० विद्यालयबाट उक्त कार्यक्रम सुरु भएको थियो। उक्त कार्यक्रम सफल भएपछि यसलाई सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न र विद्यार्थीका माध्यमबाट अभिभावकलाई स्वास्थ्य सन्देश फैलाउने उद्देश्यले २०७६/७७ विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

महाशाखा प्रमुख हिरादेवी निरौलाले भन्नुभयो, “सुरुमा यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लागू गरिएको थियो, त्यहाँ सफल भएपछि हाल अन्य प्रदेशमा पनि लागू गरिएको छ। बागमतीमा हामीले यो कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ।”