दाङः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ अस्पताल विकास समिति अध्यक्षलाई गैरकानुनी ढंगले हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको भन्दै यसअघिका अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका विकास समितिका अध्यक्षहरूले सरकारको निर्णय खारेजी गर्दै आफूहरूको पुनःबहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । कार्तिक १ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन गरी पछि नयाँ नियुक्ति गरेको हो ।

नयाँ जारी नियमावलीका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालसमेत देश बाहिर भएको अवस्थामा कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरू नियुक्त भएका हुन् । सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरू माथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत बदर गरीपाउँ भन्दै सर्वोच्च गएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका यसअघिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँसँगै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय विराज विष्ट, र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । निवेदकहरुले रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरूलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनैपनि नियुक्तिको पदावधि तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सिमाभन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश विपरीत आफूहरूलाई हटाईएको भन्दै उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन् । निवेदकहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनीयतपूर्ण तरिकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिएकोले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

कात्तिक २५ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा भागबण्डा गरी लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पताल मध्ये कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो ।