नेपालगन्जः सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा अघि बढाइएको पाँच, दश र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणकार्य सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । निर्माण भइसकेका अस्पतालमा पनि जनशक्ति नहुँदा ताल्चा लाग्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्यो ।
योजना अनुसार ०७७ मंसिरमा एकैपटक ३९६ वटा अस्पताल शिलान्यास गरियो । यस्तै, ०७७ पुस १२ गतेको निर्णयबाट २५९ वटा अस्पताल निर्माण सुरु गर्न पालिकाहरूलाई पत्राचार गरियो । तर, शिलान्यासको तीन वर्ष बितिसक्दा २६ पालिकामा मात्रै अस्पताल बनेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १९५ वटा पालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार पारेका छैनन् । १८५ वटा पालिकाको डीपीआर मन्त्रालयबाट संशोधनका लागि पठाइए पनि संशोधन भएर आएका छैनन् । १५ वटा पालिकाको डीपीआर रिभ्यूको क्रममा रहेको, १६ वटाको डीपीआर रिभ्यू गर्ने तयारी भएको र २४६ वटाको डीपीआर पास भइसकेको मन्त्रालयको रेकर्ड छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा १०० वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच शय्याका ८० वटा, १० शय्याका १५७ र १५ शय्याका ४२० गरी जम्मा ६५७ वटा अस्पताल बनाउने उल्लेख छ । ती अस्पतालको ९८ अर्ब ५९ करोड १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले हालसम्म २६ वटा स्थानीय तहलाई पूरा भुक्तानी गर्दा ४१ करोड २९ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । उपकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत व्यवस्था भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रको भनाइ छ ।
नयाँ बनेका अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था तीनै तहका सरकारले अहिलेसम्म गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल बने पनि चलाउने कर्मचारी नहुँदा ताल्चा लगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
