संविधानले नै नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्चितता गरेको छ। नेपाली जनता त्यो संवैधानिक हकबाट वञ्चित छन्। नागरिकको उपचारमा सहुलियत होस्, सुलभ होस् भनेरै सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। तर त्यही बिमाको सुविधा लिन वा बिरामी पर्दा सजिलै उपचार पाउन अनेक हन्डर खानुपर्छ।

बिमा कार्यक्रमको सेवा उपयोग गर्न अनेक सास्ती छन्। एकातिर बिरामीले उपचार पाउनै महाभारत छ। अर्कोतिर बिमा गरेका बिरामीको उपचार गरेका अस्पतालले सरकारबाट अर्थात् स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन्। सारमा स्वास्थ्य बिमाको कन्तबिजोग छ।

विकसित देशहरूमा पनि आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्योपचारका लागि बिमाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा केवल विकसित देशको नक्कलमात्रै होइन, खासमा समाजवादी विचारबाट प्रेरित र नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्यकै व्यवस्थाको एउटा कार्यक्रम हो। नागरिकको पनि यो कार्यक्रममा आकर्षण छ।

नभए, देशभरका ७ सय ५३ पालिकाबाट झन्डै ७२ लाख नेपाली स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध हुँदैनथे। त्यतिका नागरिकले बिमा सुविधाअनुसार स्वास्थ्योपचार पाउन ४ सय ६७ वटा अस्पतालसँग सरकारको सम्झौता छ। निश्चित रकम तिरेपछि निश्चित खर्चसम्मको बिमाको सुविधास्वरूप स्वास्थ्योपचार पाउने विधि आफंैमा नागरिकका हितमा छ। तर व्यवहारमा भने निकै झमेला हुँदा यो सुविधा वास्तवमै संकटमा छ।

उपचार गर्न बिमाको कागज लिएर अस्पताल जाँदादेखि औषधि लिँदासम्म गरी कम्ती ६ वटा लाइन लाग्नुपर्छ। टोकन लिन लाइन, टिकट काट्न लाइन, जँचाउन लाइन, प्रयोगशालामा लाइन र औषधि लिन लाइन। ती झमेलाले बिरामी उपचार गरेर निको हुनुभन्दा झन् बिरामी पर्ने जोखिम छ। अर्कोतिर बिमा गराएका बिरामीले पाउने भनेका हजार थरीभन्दा बेसी औषधि नै पाइँदैनन्।

किनेरै खान बिरामी बाध्य छन्। यस्तो कन्तबिजोग र अस्पतालहरूसमेत बिमाका बिरामीको उपचार गर्दाको पैसा नपाएर थला परेका छन्। कतिमा त यो सुविधा बन्दै पनि भएको छ। सरकार संवैधानिक हक नागरिकलाई उपलब्ध गराउन लाग्नु पर्छ। बिमा सुविधालाई चुस्त पार्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले नागरिकलाई दुःख दिने वा वञ्चित गर्नु हुँदैन।