नेपालगन्जः कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्ला हुम्ला र डोल्पाले यसै आर्थिक वर्षको खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरेपछि अब प्रदेश घोषणाको तयारी थालिएको हो। कर्णालीका सबै जिल्लामा १६ देखि ५९ महिना उमेर समूहका बालबालिकामा तथ्यांक सर्वेक्षण गर्दा बच्चा जन्मिएको दिनदेखि १५ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने १३ प्रकारका एन्टिजेन्ट खोप लगाएर सकिएको छ।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी पदम केसीले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा खोप सुनिश्चित भएपछि अब खोपयुक्त प्रदेश घोषणाको तयारी थालिएको बताउनुभयो । कर्णालीका १० जिल्लामा दैलेखलाई ४ वैशाख २०७४ मै पूर्णखोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो भने ३० वैशाख २०७५ मा सुर्खेत पूर्णखोपयुक्त बनेको थियो।
कालिकोट, जुम्ला, मुगु, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सल्यानलगायत आठ जिल्ला अघिल्लो वर्ष खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएका थिए। यस्तै, बाँकी रहेका दुई जिल्ला डोल्पा र हुम्ला चालु आर्थिक वर्षको वैशाख र असारमा पूर्णखोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएसँगै प्रदेशलाई नै खोपयुक्त प्रदेश बनाउन निर्देशनालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
भदौ तेस्रो सातासम्म खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ। नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा प्राप्त कार्यक्रममार्फत कर्णालीमा एक हजार चार सय खोप केन्द्रबाट खोप सेवा दिइँदै आएको छ। निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म कर्णालीमा बीसीजी ९२ प्रतिशत, दादुरा रुवेला रोगसम्बन्धी खोप पेन्टा–१ ९५ प्रतिशत र एमआर–२ ८५ प्रतिशत खोप लगाइएको छ।
जिल्लागत तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा खोप लगाइएको छ। सुर्खेतमा बीसीजी खोप लगाउनेको संख्या एक सय २१ प्रतिशत रहँदा, पेन्टा–१ र एमआर–२ क्रमशः एक सय १४ र एक सय पाँच प्रतिशत छ। यस्तै, डोल्पामा ६६ प्रतिशतले बीसीजी, ७२ प्रतिशतले पेन्टा–१ र ७५ प्रतिशतले एमआर–२ खोप लगाएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
मुगुमा बीसीजी ६८ प्रतिशत, पेन्टा–१ ७० प्रतिशत, एमआर–२ ५३ प्रतिशत, हुम्लामा बीसीजी ६९ प्रतिशत, पेन्टा–१ ७४ प्रतिशत, एमआर–२ ७८ प्रतिशत, जुम्लामा बीसीजी ७३ प्रतिशत, पेन्टा–१ ७२ प्रतिशत र एमआर–२ ७५ प्रतिशतले खोप लगाएका छन्। कालिकोटमा बीसीजी ६१ प्रतिशत, पेन्टा–१ ६७ प्रतिशत र एमआर–२ ६० प्रतिशत, दैलेखमा बीसीजी ६७ प्रतिशत, पेन्टा–१ र एमआर–२ ७५–७५ प्रतिशत, जाजरकोटमा बीसीजी ७८ प्रतिशत, पेन्टा–१ ८२ प्रतिशत र एमआर–२ ७४ प्रतिशत बालबालिकालाई खोप लाइएको छ।
रुकुम पश्चिममा ९८ प्रतिशतलाई बीसीजी खोप लगाइँदा पेन्टा–१ एक सय एक र एमआर–२ ९३ प्रतिशत रहेको छ। सल्यानमा बीसीजी ८८ प्रतिशत, पेन्टा–१ ९३ प्रतिशत र एमआर–२ ८४ प्रतिशत बालाबालीकालाई खोप लगाइएका छन्।
कर्णालीमा राष्ट्रिय तुलनामा प्रादेशिक, प्रदेशको तुलनामा जिल्लाहरूको र जिल्लाको तुलनामा स्थानीय तहको प्रगतिमा एकरूपता नहुनुले खोप सेवा प्रभावकारी नभएकाले प्रदेश घोषणाको लागि ढिलाइ भएको हो। अबको केही समयमा पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणका लागि बैठक बस्ने र त्यस बैठकले भदौ महिनाको कति गते घोषणा गर्ने मिति तय गर्नेछ।
यस्तै, शून्य खोप तथा ड्रप आउटको संख्या बढ्दै जानु, सूक्ष्म योजना अद्यावधिक र पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, महामारीहरू देखा पर्नु, अभिलेख तथा प्रतिवेदनमा एकरूपता र तालमेल नहुनुले खोप कार्यक्रममा केही समस्या सिर्जना भएको हो।
