नेपालगन्जः सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक दुर्गममा जान आनाकानी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । राज्यको लगानीमा अध्ययन गर्ने, तर अध्ययन पूरा भएपछि रोइकराई र राजनीतिक दबाब लगाएर सुगममा बस्न चाहने प्रवृत्ति चिकित्सकहरूमा कायमै रहेको छ । छात्रवृत्तिका लागि एकातिर राज्यले बर्सेनि वार्षिक ७४ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्दै आएको छ ।

यसरी उत्पादन भएका चिकित्सक सरकारले खटाएको क्षेत्रमा नजाने अटेरीपन भने कायमै छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति र दबाबकै आडमा कतिपय चिकित्सक दुर्गममा नभई सुगममै कार्यरत रहेको स्वास्थ्यविज्ञको भनाइ छ । सरकारले तोकेको ठाउँमा जान आनाकानी गर्दै चिकित्सकहरूले विभिन्न व्यक्तिगत कारण देखाउँदै दुर्गममा नजान हठ गर्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रायः चिकित्सक सुगममै केन्द्रित

एकजना चिकित्सक तयार गर्न सरकारले २० देखि ४० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले चिकित्सक छात्रवृत्तिका लागि भनेर वार्षिक ७४ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याउने गरेको छ । चिकित्सक शिक्षा ऐनको दफा ३८ मा निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि सरकारले खटाएको दुर्गममा १ वर्ष र सुगममा १ वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, छात्तवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गममा जाने गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ०७७ मा २ सय ४७ विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन भएकोमा ४३ प्रतिशत बागमती प्रदेशमै बसेका छन् । दुर्गम मानिएका कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशत मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका थिए । यसैगरी, ०७८ मा दुई सय १९ विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन भएकोमा २४ प्रतिशत बागमती, ६ प्रतिशत सुदूरपश्चिम र ५ प्रतिशत कर्णालीमा पुगेका छन् । ०७९ मा पास भएका एक सय ५५ मध्ये २३ प्रतिशत बागमती, नौ प्रतिशत सुदूरपश्चिम र तीन प्रतिशत मात्र कर्णाली पुगेका छन् ।

अझ दुर्गम पुगेकासमेत रमाना लिएर सुगममा आउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अध्ययनपछि दुर्गममा खटाउने गरेको भए पनि सुगममा सार्न राजनीतिक दबाबसमेत खेप्नुपरिरहेको हुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्तिपछि कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेका २ जना चिकित्सकले हालै अध्ययन अवधिको दोब्बर रकम अर्थात करिब ४६ लाख तिरेका छन् ।

सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने, तर सरकारले खटाएको ठाउँमा जान नचाहनुमा चिकित्सक र सरकारको कमजोरी रहेको स्वास्थ्यविज्ञको भनाइ छ । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.किरण रेग्मीका अनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले राम्रो ठाउँमा काम गर्न र विशेषज्ञतामा पोख्त भइसकेपछि सेवा गर्न देशको जुनसुकै स्थानमा जान सकिन्छ भन्ने सोचेको हुन्छ । तर, चिकित्सकलाई अध्ययन सकिएलगत्तै दुर्गममा पठाउँदा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधनको कमी हुन्छ । र, उनीहरूभन्दा माथि सिकाउने सिनियर चिकित्सक नहुँदा पनि दुर्गममा जान धेरै चिकित्सक हिचकिचाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘चिकित्सकले अध्यययन गरेको भए पनि प्रयोगात्मकमा हात बसिसकेको हुँदैन । सरकारको समस्या के छ भने दुर्गममा चिकित्सक पुर्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सोहीअनुरूप स्रोत, साधनको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन,’ पूर्वसचिव रेग्मीको भनाइ छ- ‘चिकित्सकले दुर्गममा आफ्नो विशेषज्ञताअनुसारको स्रोत, साधन नपाउँदा दुर्गममा जान अमन गरेको पाइन्छ । यो चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको पहिलेदेखिको समस्या हो । तर, केही समययता स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै चिकित्सकहरू दुर्गममा गइरहेका छन् ।’

सरकारले सबैभन्दा पहिले कति चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने, कुन क्षेत्रका चिकित्सकलाई दिने र दिइसकेपछि कहाँ पठाउने र चिकित्सकलाई पठाउनुपूर्व कुनै स्थानमा स्रोत, साधन उपलब्ध हुने सुनिश्चिता कायम गर्नुपर्छ । यस्तै, भर्खर अध्ययन सकेर फिल्डमा गएका चिकित्सकलाई पनि सिनियर चिकित्सकले समय–समयमा दुर्गममा गएर सिकाउने, प्रोत्साहन गर्नेलगायत कार्य गर्दा दुर्गम र सुगमको खाडललाई केही हदसम्म पुर्न सकिने रेग्मीको बुझाइ छ ।

यस्तो छ कार्यविधि

एमडी एमएस र एमडिएस अध्ययन छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अध्ययन पूरा गरिसकेपछि एक वर्ष दुर्गम र एक वर्ष सुगममा अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने नियम छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, ०७२ मा छात्रवृत्तिमा पढेको स्वास्थ्यकर्मीसमेत तोकिएको ठाउँमा गएर दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यस कार्यविधिबमोजिम छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तह र स्नाकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तहमा खटाउने व्यवस्था छ । यसैगरी, स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई दशौँ तहमा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्थामा खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिबमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्त गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अध्ययन अवधिभरका लागि चिकित्सकलाई नवौँ तहको सुरु तलबबराबरको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।