नेपालगन्जः सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय कार्यक्रमहरु गत वर्षकै पुराना कार्यक्रमलाई ‘कपीपेस्ट’ गरेको पाइएको छ । केही राम्रा कार्यक्रम अघि सारेर कार्यान्वयन नै नहुने विगतका सिलसिलालाई हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रममा ‘कागजी पानामा’ मात्रै सीमित हुने गरेका जानकारहरू बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा शरद वन्तले सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा कार्यान्वयनको कुनै ठोस आधार नभएको बताउनुभयो। ‘सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रम राम्रा र सकारात्मक खालका छन् । ती कार्यक्रम विगतमा पनि अभिव्यक्त भइसकेका छन् । तर, कार्यान्वयन हुन सकेनन्’ डा.वन्तले टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टीको कुनै आधार छैन ।’
सरकारले पुनः सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्ने सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी– एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षमा पनि दुर्गम क्षेत्रबाट सो कार्यक्रम लागू गर्न सरकार असफल भएपछि पुनः केन्द्रीय अस्पतालबाट सुरु गर्ने जनाएको छ ।
एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार सो कार्यक्रम लागू भएको अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अरू अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् । त्यसकारण पनि निजी अस्पताल सञ्चालक र सरकारी चिकित्सक नै यो कार्यक्रम असफल बनाउन लागिपरेका छन् ।
मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढी भएका स्थानमा लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यो कार्यक्रम गत वर्षको निरन्तरता हो । सरकारी तथ्यांक अनुसार नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ र एक वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ ।
जबकि, एक दशकदेखि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सरकार सफल भएको छैन । दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले पछिल्ला वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पक्षमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि अझै पनि सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय नहुँदा नवजात शिशुको मृत्युदर घट्न नसकेको बताउनुभयो । विज्ञहरू पालिकास्तरमै प्रभावकारी संरचना र जनशक्ति पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
कम्तीमा स्वास्थ्य संस्थामा हेल्थ असिस्टेन्ट प्राविधिक रूपमा दक्ष नभएको अवस्थामा नवजात जीवनरक्षा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा पनि एमडीजीपी गरेका डाक्टर र पब्लिक हेल्थमा ग्य्राजुएट जनशक्ति भएको खण्डमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने रेग्मीको भनाइ छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ३२२ स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शय्याको अस्पतालका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि ८२ करोड छुट्याएको छ ।
तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने केन्द्र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक केलाउने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी विशेषज्ञ दरबन्दी खाली छन् । दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल अफिसर समेत सरकारले पु¥याउन सकेको छैन ।
२० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको डडेल्धुरा अस्पतालमा एक जना पनि पदपूर्ति हुनसकेको छैन । मेडिकल अधिकृततर्फ १८ जनाको दरबन्दी छ । तर ७ जना मात्र पदपूर्ति भएको छ । उनीहरूमध्ये पनि ४ जना अध्ययन बिदामा भएकाले ३ जनाले धान्नुपरेको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा ४४ जनाको विशेषज्ञ दरबन्दी छ । तर १९ जना मात्रै चिकित्सक कार्यरत छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकको १३३ दरबन्दी रिक्त छ भने ३८ जना कार्यरत छन् । यस्तै मेडिकल अफिसर ११७ मध्ये ७५ दरबन्दी खाली छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । ६९ दरबन्दी रिक्त छ । मेडिकल अधिकृततर्फ १५७ जनाको दरबन्दीमा ३३ मात्रै कार्यरत छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११औं तहमा एक जना मात्र कार्यरत छन् भने १३ दरबन्दी रिक्त छ । नवौं र दशौं तहमा ६४ दरबन्दी भए पनि ७ जना मात्र कार्यरत छन् । आठौं तहमा २२ जना कार्यरत छन् भने ५१ दरबन्दी रिक्त छ ।
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको छ । हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती, कर्णाली, पोखरा, पाटन, मदन भण्डारी, मधेश र बीपी कोइराला गरी ९ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती सबै प्रतिष्ठानले अहिले स्वास्थ्य उपचारसँगै शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आ–आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विज्ञहरू एकीकृत छाता ऐन लागू भएमा शैक्षिक कार्यक्रम सुधारदेखि आर्थिक अनियमितता कम हुनसक्ने बताउँछन् । प्रत्येक प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायत अलग–अलग जनशक्तिहरू छन् । यसबाट राज्यकोषको अनावश्यक रकम खर्च भइरहेको भन्दै आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सबै निकायलाई समेट्ने एकीकृत छाता ऐन बनाइने भएको हो ।
सबै प्रतिष्ठानलाई समेट्ने गरी एक उपकुलपति बनाइनेछ भने प्रत्येक प्रतिष्ठानमा एक–एक जना डीन तोकिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । ९ वटा प्रतिष्ठानका ३० जनाभन्दा बढी पदाधिकारीको तलब भत्तामा सवारी र यातायात खर्च, आवास खर्च, संचारलगायतको करोडौं खर्च हुने गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरिने पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिइएको हो ।
