१. आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुदायिक, सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

३. सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका सेवालाई संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ।

४. प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नवजात शिशुहरूको जीवन रक्षाको लागि नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष ( NICU) को स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ। मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर कम गर्न ICU/NICU सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अटिजम रोगको उपचार केन्द्रलाई विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

५. स्वास्थ्य आपत्काल, महामारीजन्य तथा कीटजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि प्रदेश स्तरमा निगरानी र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।

६. प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विपद्, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

७. अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, आश्रित व्यक्तिहरू तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।

८. परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेका आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, योग तथा ध्यान लगायतका स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण, प्रवर्धन, विकास र विस्तार गर्दै लगिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने जडीबुटीहरूको पहिचान, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।

९. औषधि निगरानी (Pharmacovigilance) र औषधीको उचित प्रयोगलाई बढावा दिई सुक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) उपयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।

१०. आप्रवासन प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण तथा विदेशमा श्रम गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइनेछ। आत्महत्याको बढ्दो दरलाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ।