नेपालगन्जः बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (ब्लूएफपी) ले नेपाल ल्याएको चामल गुणस्तरहीन पुष्टि भएको छ । डब्लूएफपीले सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ र कर्णालीको हुम्ला जिल्लामा १–५ कक्षाका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम चलाएको छ । यसका लागि ५४ हजार किलो चामल आएको छ ।

यसअघि दातृ निकायका वस्तुहरुको अनलाइन भन्सार स्वघोषणापछि परीक्षण विनै भन्सार जाँचपास हुने गरेको स्रोत बताउँछ । यसपटक भने अनुदानको खाद्यान्नमा कैफियत रहेको हुनसक्ने सूचना पाएर कागजात जाँच र वस्तुको गुणस्तर परिक्षण प्रक्रियामा लगिएको थियो । १७ माघमा नेपालगञ्ज भन्सार आइपुगेको तीन कन्टेनर चामल जाँचपासकै क्रममा गन्हाएको पाइएको भन्सार कार्यालय प्रमुख नरबहादुर थापाले बताउनुभयो । ‘नाकाकै खाद्य कार्यालयको गुणस्तर परीक्षणमा खानयोग्य नपाएपछि हामीले जाँच पास गरेका छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खाद्य ऐनले अखाद्य भनेपछि भन्सारले पास गर्न सक्दैन ।’

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार जाँच गरिएको चामल पानीले भिजेर सडेको छ । त्यही कारण आयात अनुमति जारी नगरेको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय प्रमुख सन्तोष दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, कागजातले चामल इटालीबाट आएको देखाउँछ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि चामलमा कैफियत देखिएको स्वीकार गरेको छ । इमेल सम्वादमा डब्लूएफपी नेपाल कार्यालयकी सञ्चार प्रमुख मोनिका उपाध्यायले चामलको गुणस्तरबारे जानकारी रहेको बताउनुभयो ।

‘प्रापकहरुमा स्वच्छ, स्वस्थ र प्रोटिनयुक्त खाद्यान्न पुर्याउने बिषयमा हामी सचेत छौं,’ उहाँको जवाफ छ, ‘सरकारी निकायबाट चामलको गुणस्तरबारे जानकारी पाउनासाथ डब्लुएफपी नेपाल स्वयम्ले हेर्दा सिपिङ गरिएको चामल पानीले भिजेको पाइयो ।’ डब्लूएफपी नेपालले दिवा खाजा कार्यक्रममा सहकार्य गरिरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको उपाध्ययले बताउनुभयो । दिवा खाजा कार्यक्रमको समन्वयकर्ता शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने जिल्लाको गोदाममा नपुर्‍याउँदासम्म चामलको गुणस्तर डब्लूएफपीकै जिम्मामा हुने बताउनुभयो ।

नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ संघले अनुदानको चामलमा देखिएको गुणस्तरको समस्या गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । संघका अध्यक्ष अतुल उपाध्याय बालबालिकालाई पोषणका रुपमा खुवाउने खाद्यान्नको गुणस्तर जाँचमा सरकारी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।