नेपालगन्जः सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातकोत्तर तहको पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधिस इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले साविकदेखी अपनाई आएको म्याचिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नु कुनै तर्कपूर्ण र न्यायोचित आधारयुक्त नरहेको भन्दै एमडी तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्नाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

परिवर्तित म्याचिङ् प्रणालीसमेत कुनै तर्कपूर्ण र न्यायोचित आधारयुक्त रहेको देखिन आएन। हचुवा र स्वच्छाचारी रुपमा उक्त प्रणाली परिवर्तन गरिएको कारणबाट निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षेती पुग्न जाने अवस्था देखिएकाले पुस ७ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको म्याचिङ प्रणाली हाल लागू नगरी मिति २०७८।११।२३ को साविकको सूचना तथा म्याचिङ प्रणाली अनुसार विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नू गराउनूु आदेशमा भनिएको छ।

साथै सर्वोच्चले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित कारण पेश गर्न पनि भनेको छ। कार्यविधि बदनियतपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले गत १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। आयोगले एमडी तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि भर्ना लिने समयमा संसोधन गरिएकोले सो संसोधनमा बदनियत देखिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले रिट दायर गरेका थिए।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु राजेश्वर अधिकारी र मदन रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको भर्नाको लागी सूचना प्रकाशित गरी आवेदन आव्हान गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरिसकेपछि भर्नाको लागि साविकदेखि अपनाई आएको प्रकृया म्याचिङ प्रणाली परिवर्तन गरेको थियो।